काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा पहिलो पटक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानका बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु महासङ्घका लागि गर्वको विषय भएको बताएका छन् । 

प्रतिवेदन सार्वजनिक करण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले विदेशी लगानी अपेक्षाकृत रूपमा भित्रिन नसकेको जनाए। उनले स्वदेशी लगानी पनि निरुत्साहित भएको बताए।

उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अब हामीले दिगो संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जसले वृद्धिका वाधक पहिल्याएर निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा सामाजिक न्याय सहितको दिगो आर्थिक विकास सम्भव बनाउने छ।’

यस्तो छ अध्यक्ष ढकालको सम्बोधनको पूर्ण पाठ :

माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यू
संघीय संसदका माननीयज्यू
श्रीमान सचिवज्यूहरु

श्री बाबकार एस फाये, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका आवासीय प्रतिनिधि
सुश्री सेल्मा रसाभाक (अवडाजिक, प्रबन्धक, आईएफसी क्षेत्रीय सल्लाहकार सेवा - क्रिएटिंग मार्केट्स, दक्षिण एशिया
सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीज्यूहरु

उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीज्यूहरु एवं कार्यकारिणी समितिका सदस्यज्यूहरु
पत्रकार साथीहरु
उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द
आजको यस महत्वपूर्ण कार्यक्रममा म यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । आजको कार्यक्रम किन महत्वपूर्ण छ भने हामी नेपालमा पहिलोपटक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैछौ । मैले जानकारी पाएसम्म अन्तराष्टिय वित्त निगमका सदस्य मुलुकहरुमा पनि यस्तो प्रकारको प्रतिवेदन हालसम्म तयार भएको छैन् । यो महासंघ र निगमका लागि गर्वको कुरा हो । 

हामीले निजी क्षेत्रको सम्मानको बिषय शुरुदेखि नै उठाइरहेका छौ । तर निजी क्षेत्र किन सम्मानित हुनुपर्छ भन्ने ठोस आधार आज सार्वजनिक हुने प्रतिवेदनले दिनेछ । यतिमात्र होइन निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत र व्यवहारिक बिषयहरुलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि यसले देखाउनेछ ।

२०४८ सालको उदारीकरणपछि अर्थतन्त्रको आकार र निजी क्षेत्रको विस्तार निक्कै उत्साहजनक भएको छ । उद्योग प्रतिस्ठानको संख्या यस अवधिमा २८ हजारबाट ९ लाख नाघेको छ । अर्थतन्त्रको यो तिव्र विस्तारको मुख्य आधार निजी क्षेत्र थियो । 

जुन रप्तारमा शुरुका दिनमा विस्तार भयो, सोही अनुसार पछिल्लो समय हुन सकेको छैन् । विशेषगरि विदेशी लगानी अपेक्षाकृत आउन सकेको छैन । स्वदेशी लगानी पनि निरुत्साहित छ । यस्तो अवस्थामा अब हामीले दिगो संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम (Sustainable Structural Reform Programme) लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जसले वृद्धिका वाधक पहिल्याएर निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा सामाजिक न्याय सहितको दिगो आर्थिक बिकास सम्भव बनाउनेछ ।

तर त्यसका लागि हालको अवस्थाको जानकारी हामीसंग हुनु जरुरी छ । निजी क्षेत्रले के कस्तो योगदान दिएको छ र यसलाई अर्थतन्त्रको आधार बनाउन के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ त्यसको आधार आवश्यक छ । 

त्यही आवश्यकता महसुस गरि महासंघले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्यो । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको विस्तारमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको बिकास साझेदार अन्तराष्टिय वित्त निगमलाई हामीले सहकार्यका लागि आग्रह गर्यौ । जसलाई निगमले सहर्ष स्वीकार गर्यो । यसका लागि निगमका निर्देशक श्री वावाकार जी, श्री सेल्माजी र सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । 

यो अध्ययनले केहि महत्वपूर्ण नतिजा निकालेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिषय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान सार्वजनिक भएको छ । अध्ययनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ८१ प्रतिशत योगदान देखाएको छ । यसको अर्थ निजी क्षेत्र फस्टाउन सकेन भने अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ ।

जुन यसपटक देखिएको पनि छ । निजी क्षेत्रले विगत एक बर्षदेखि अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन् । उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्र त ऋणात्मक नै छ । जसका कारण ८ प्रतिशत अपेक्षा गरिएको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । राजश्व करिब १६ प्रतिशतले घट्दा सरकारलाई चालु खर्च धान्न पनि कठिन भैरहेको छ । 

अध्ययनले ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको देखाएको छ । निजी क्षेत्रले रोजगार दिन नसक्दा अहिले ९ महिनामै ६ लाख युवा कामका लागि विदेशिएका छन् । त्यसैले मैल माथि भने झै दिगो आर्थिक बिकासका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक छ । र त्यो सुधारको प्रस्थानविन्दु यसपटकको बजेट हुनुपर्छ ।

न्यून मागका कारण निजी क्षेत्रका अधिकांश व्यवसाय आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन । तीन त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहनु चिन्ताजनक अवस्था हो ।

यस परिप्रेक्षमा सरकारले सार्वजनिक गर्नें बजेटले बहुआयामिक बिषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । विद्यमान आर्थिक अवस्था हेर्दा यसपटकको बजेटको रुझान निम्न अनुसार हुनुपर्ने देखिन्छ । 

• आर्थिक स्थायित्व 
• लगानी अभिवृद्धि 
• दिगो आर्थिक बिकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी
• दक्ष जनशक्ति बिकास 

माननीय मन्त्रीज्यू माननीयज्यू, सचिवज्यूहरु, बजेटले विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि ब्याजदर स्थायित्व, कर्जाको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण आवश्यक छ । यससंगै उद्यमी व्यवसायीलाई पुर्नकर्जा सुविधा आवश्यक छ । 

हाम्रा यी मागलाई राष्ट बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षामा आंशिक रुपमा समेटेको छ । तर यत्तिले मात्रै बजार चलायमान बनाउन सक्दैन । त्यसैले थप लचिलो बन्नु आवश्यक छ ।

यसैगरि रेमिट्यान्स विशेष प्रवद्र्धन कार्यक्रम मार्फत औपचारिक माध्यमबाट बढिभन्दा वढि रेमिट्यान्स भित्र्याउने योजना आवश्यक छ । देशभित्र विशेष गरि सानो आय भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने रेमिट्यान्स सेवा जुन रोकिएको छ, त्यसलाई सुचारु गर्नुपर्छ । 

वाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक रहेकाले तत्काल मन्दीबाट बाहिर आउन सकिन्छ । मौद्रिक र वित्तिय नीतिले बजारमा माग सिर्जना गर्न सकिने उपकरण ल्याउनुपर्छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुने सम्भावना मैले देखेको छु । 
आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन नगरि सम्भव छैन । त्यसमा हाम्रो विशेष ध्यान आवश्यक छ । 

तुलनात्मक लाभ भएका लगानीका क्षेत्र र नया ठाउँमा पनि निजी क्षेत्रलाई अवसर दिइनुपर्छ । जस्तो कि नेपालको फलाम लगायत खनिजजन्य पदार्थको उत्पादन एवं निर्यातमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । विभिन्न खोलाहरुमा गिटि ढुंगा बालुवा थुप्रिएका छन् । एक अध्ययनले यसको उपयोगबाट बार्षिक करिब दुई अर्ब डलर आर्जन गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ । वातावरणीय प्रभाव न्युनिकरण गरि यस्ता खानीहरु पनि पहिचान गरि यी तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुलाई हामीले प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । काठ र काठजन्य उत्पादन अर्को तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र हुन्

उच्च मुल्य अभिवृद्धि हुने पर्यटन बिकासका लागि विजनेस र लिजर अर्थात ब्लिजर पर्यटनलाई वढावा दिइनुपर्छ । प्रकृतिसंग नजिकिने पर्यटक बढने हुँदा पर्यटन पुर्वाधार निर्माणमा सरकारी सहयोग आवश्यक हुनेछ । ५० करोड भन्दा बढि लगानी भएका र सय जनाभन्दा वढिलाई रोजगारी दिने उद्योग एवं पर्यटन क्षेत्रलाई पुर्वाधार निर्माण आयकर लगायतमा सहुलियत आवश्यक छ । 

उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रतिष्पर्धि बनाउन उद्योगलाई सहज र सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराई प्रतिष्पर्धि बनाउन सकिन्छ । पुर्नकर्जा र ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्ने गरि नीतिगत र व्यवहारिक समस्या समाधानका उपाय अबवम्बन गर्नुपर्छ । 

साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धन गर्न परियोजना कर्जा, करमा सहुलियत, बजार विविधिकरणमा सहयोग पुर्याउनु आवश्यक छ । साना उद्यमको संरक्षण दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण हो । किनभने यहाँ थोरै लगानीमा रोजगारी सम्भव छ । 

अर्को कृषि हो । कृषि खाद्य सुरक्षाका लागि मात्र नभइ उद्योगहरुका लागि पनि कच्चा पदार्थ हो । तर कृषिमा हालसम्म हामीले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमले प्रभावकारी नतिजा निकाल्न सकेको छैन् । त्यसैले कृषिको इकोसिस्टममै सुधार आवश्यक छ । मुख्य पाँच वा दश यस्ता कृषि वस्तुको पहिचान गरौ जसले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । तिनमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । 

यसबाहेक, सर्वसाधारण र व्यवसायीले सरकारबाट पाउने सेवाको गुणस्तरका बिषयमा बारम्बार गुनासो आइरहेको हुन्छ । अब प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट शुसासन कायम गर्ने तर्पm विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । 

नीतिगत सुधारले राजश्व प्रसासन र संकलनमा पनि सुधार हुनेछ । राजश्व सम्बन्धि विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एकिकृत कानुन निर्माणसंगै कर प्रशासनको पुर्नसंरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन आवश्यक छ । 

आयात प्रतिस्थापनलाई यसपटकको राजश्व नीतिले पनि महत्व दिनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन भैरहेका र हुनसक्ने वस्तुहरुको संरक्षण आवश्यक छ । 

आजको यो प्रतिवेदनले पनि नीति निर्माताज्यूहरुलाई नयाँ योजना बनाउने आधार दिने मेरो विश्वास छ। अन्त्यमा फेरि एकपटक माननीय मन्त्रीज्यू, माननीयज्यूहरु, सचिवज्यूहरु, लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीज्यूहरुलाई यहाहरुको महत्वपूर्ण समय दिनुभएको हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । यसैगरि निगमका देशीय निर्देशक एवं क्षेत्रिय प्रबन्धकज्यूलाई पनि यो सहकार्यका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । 

यो अध्ययनलाई नेतृत्व गरिदिनुभएकोमा पूर्व अर्थ सचिव श्री शिशिर ढुंगानाज्यू र प्याक्टस् नेपाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै यहाँहरु सबैलाई आजको कार्यक्रममा पुनः एकपटक स्वागत गर्दै विदा हुन्छु । नमस्कार।