काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले आज प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई महत्व दिँदै विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको बताएका छन् । 

निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहकका रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने विषय यस बजेटमा समावेश भएको उनको प्रतिक्रिया छ । बजेटमा महासङ्घले दिएका कतिपय सुझावहरुसमेत समावेश भएको उनले बताए । उनले पूँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्च कटौतीका लागि विशेष पहल गरिएको विषय स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिए । 

अध्यक्ष ढकालले बजेटमा व्यवस्था गरिएका विषय कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ भन्ने हेर्न भने बाँकी नै रहेको जानकारी दिए । बजेटमा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने र प्राथमिकता दिने भनिएको भए पनि कार्यान्वयनमा कसरी आउँछ भन्ने विषयलाई आफूहरुले हेरिरहेको उनले बताए । 
 
“बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी आएको छ । निजी क्षेत्रले दिएका कतिपय सुझाव समेटिएको पनि छ, आर्थिक ऐन कसरी आउँछ भन्ने हेर्न भने बाँकी छ”, अध्यक्ष ढकालले भने । 

उनले नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था तथा एक सय रुपैयाँमा कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्थाले स्टार्ट अपहरु आकर्षित हुन सक्छन् भने । त्यसैगरी बजेटको नवप्रवर्तन र अनुसन्धानका लागि निश्चित कोष नै खडा गरेर खर्च गरिने विषयले पनि अनुसन्धानलाई प्रश्रय दिने अध्यक्ष ढकालको प्रतिक्रिया छ ।
 
मिश्रित प्रतिक्रिया 

यस बजेटबारेमा मुलुकको निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । संसद् बैठकबाट बाहिरिने क्रममा निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका अध्यक्षहरुले बजेटमा निजी क्षेत्रले दिएका केही सुझाव समेटिएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कसरी अगाडि जान्छ भनेर हेर्न बाँकी रहेको बताए । 
 नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले लगानीको प्रोत्साहनको अपेक्षा गरिएको भए पनि बजेटले सम्बोधन नगरेको बताए । उनले बजेटमा केही राम्रा कुरा आए पनि लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा चुकेको बताए । 
 
“बजेटमा दुईवटा आद्यौगिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने र दुईवटालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अगाडि बढाउने कुरा आएको छ । तर यसको चाँडै कार्यान्वयन भएमा नतिजा देखिने छ”, उनले भने ।
 
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सीमित साधनस्रोत भएको मुलुकमा वितरणमुखी देखिएको बताए । “उत्पादन बढाउन जडीबुटीजन्य, खानीजन्य, कृषिको विकास गर्ने कुरा ल्याए पनि आर्थिक सङ्कट छ । वितरणमुखी भएकाले केही समस्या हुन्छ कि भन्ने लाग्छ”, उनले भने ।