राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० जेठ २१ आइतबार
1.5k
Shares
तस्बिर – फाइल ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेर सोही दिन नै राजपत्रमा प्रकाशित भएर ऐनको रुपमा आइसकेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
त्यस्तै विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय लगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
यसअघि गत शुक्रबार मात्रै गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा परिपत्र जारी गर्दै आज बिहानदेखि नै नागरिकता वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
के छ राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेर ऐनकै रुपमा आइसकेको नागरिकता सम्बन्धी नयाँ ऐनमा ?
