कानून व्यवसायी सम्मिलित विभिन्न संगठनहरुमध्ये नेपाली कांग्रेस समर्थित कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) नेपाल, कानून व्यवसायीहरुमाझ ठूलो अनि बलियो संगठन हो । यसको ११ औं केन्द्रीय महाधिवेशन यही जेठ २६ र २७ गते चितवनको टाँडीमा सम्पन्न हुँदैछ । 

मुलुकमा उत्पन्न विषम परिस्थितिका कारण हरेक ३ वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने महाधिवेशन यसपटक केही समय ढिला गरी आयोजना हुँदैछ । मुलुकमा विद्यमान न्यायिक अवस्था तथा कानून व्यवसायीहरुप्रति बढ्दै गएको वितृष्णाबीच हुन लागेको डीएलएको यो महाधिवेशनलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । 

त्यस्तै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विधिको शासन, न्यायमा पहुँच तथा कानून व्यवसायीहरुको हकहितको संरक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ स्थापित डीएलएमा अहिले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको र संगठन अपेक्षित रुपमा बलियो नभएको सन्दर्भमा हुन लागिरहेको महाधिवेशनले कस्तो नेतृत्व चयन गर्ला भन्ने जिज्ञासा पनि आम चासोको बिषय बनेको छ ।

साधारणतया संगठनमा व्यक्ति गौण हुन्छ । हुनुपर्दछ । संगठनको उद्देश्य संगठनमा आबद्ध सदस्यहरुको हकहितमा काम गर्नु हो । त्यसमाथि कानून व्यवसायसँग जोडिएको संगठनले त विधिको शासनमा आफूलाई पूर्णतः समर्पित गर्नुपर्दछ । अहिले नेपालको कानून व्यवसाय तथा अदालतमा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । न्यायालय तथा न्यायमा वितृष्णा उत्पन्न भएको अवस्था छ । 

कानून व्यवसायीहरु जहिले पनि पीडितलाई न्यायिक प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दै मुलुकको न्यायप्रणालीको समय सापेक्षित सुधारमा समेत योगदान दिनुपर्ने भूमिकामा रहेका हुन्छन् । त्यसैले कानून व्यवसायीहरुलाई ‘सामाजिक अभियन्ता’ को दर्जासमेत दिइएको छ । यद्यपि कानून व्यवसायीहरुले वास्तविक पीडित व्यक्तिहरुको न्यायिक हक रक्षा गर्न कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने तथ्य आजको महत्वपूर्ण विषय हो ।

वास्तवमा डीएलए लोकतन्त्रवादी कानून व्यवसायीहरुको साझा संगठन हो र यो संगठन मूल पार्टी कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था पनि हो । यसर्थ, मूल पार्टी कांग्रेसमा सक्रियता र पूर्ण आस्था भएका कानून व्यवसायीहरु यसको सदस्य हुन्छन् । त्यसैले डीएलएको महाधिवेशन पेशागत संगठनलाई थप बलियो बनाउने, अग्रज, समकालीन तथा नयाँ पुस्ताका कानून व्यवसायीहरुलाई उत्साह थप्ने काम गर्नका लागि पनि अपरिहार्य छ । त्यस्तै यो महाअधिवेशन निकै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा लोकतान्त्रिक तवरबाट सम्पन्न भई यसबाट प्राप्त उर्जाले आगामी नेपाल बार एसोेसिएसनको निर्वाचनमा डीएलएको बलियो एकल उपस्थिति देखाउनका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्नुपर्दछ ।

डीएलए अग्रजहरुको बलिदानीपूर्ण संघर्ष, त्याग, तपस्या र योगदानले स्थापित कानून व्यवसायीहरुको ठूलो पेशागत संगठन हो । यो संस्थाको स्थापनाकालीन उद्देश्य प्राप्तिका लागि अहोरात्र खट्न, डीएलएमा आबद्ध कानून व्यवसायीहरुको हकहितका लागि संस्थागत तवरले नै अगाडि बढ्न, पेशागत विषयमा आइपर्ने समस्याहरुको समाधानका गर्न, बढीभन्दा बढी कानून व्यवसायीहरुलाई डीएलएमा आबद्ध गराउन, अन्य पेशागत संगठनहरुसँग सहजै प्रतिस्पर्धा गर्न, अग्रजहरुलाई सम्मान, समकालीन तथा नवप्रवेशी कानून व्यवसायी साथीहरुसँग मित्रवत् सहकार्य गर्दै संगठन भित्र देखिएका कमजोरीहरुलाई संस्थागत रुपमै उन्मुलन गर्न सक्ने डीएलए निर्माणका लागि सक्षम नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो ।

कानून व्यवसाय जस्तो मर्यादित, सम्मानित र संवेदनशील पेशामा अहिले बादल लागेजस्तो देखिएको छ । विशुद्ध रुपमा कानून व्यवसायी न्याय र आफ्नो पक्षको हितमा लाग्नुपर्ने सन्दर्भमा चुनौतीहरु देखिएका छन् । फलस्वरुप कानून व्यवसायीहरुप्रति आम सर्वसाधारणले हेर्ने दृष्टिकोणमा नकारात्मक भाव झल्कँदै गएको अनुभूति हुँदैछ । 

आखिर यो पेशामा किन र कसको कारण यस्तो अवस्था आयो ? यो गम्भीर विषयमा संगठनभित्र व्यापक छलफल भई यसको सुधारका लागि डीएलएले अग्रसरता लिनुपर्ने समय आएको छ । अर्कोतर्फ संगठनभित्र हुने आन्तरिक विवादले गर्दा अहिले डीएलए कमजोर हुँदै गएको छ । यदि समयमा नै यसलाई सुधार नगर्ने हो भने डीएलएको अस्तित्व संकटमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै डीएलएको सदस्यता तथा मतदाता नामावलीमा सधैजसो विवाद उत्पन्न हुने, सदस्यता वितरणलाई पारदर्शी बनाउन नसक्ने, संगठनमा आवद्ध कानून व्यवसायीहरुलाई पेशागत तालिम तथा अभिमूखीकरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी सक्षम बनाउने प्रयत्न नहुने, डीएलएमा महत्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गर्ने परम्परा हराउँदै जाने जस्ता विषयहरु संगठन समक्ष चुनौती बनेका छन् । अब पनि डीएलए समय सापेक्ष सुधार नहुने हो भने यसको सदस्यता किन लिने भन्ने प्रश्न खडा हुनेछ ।
 
वास्तवमा डीएलएमा आबद्ध भएकै कारण लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुसार प्रतिस्पर्धामा उत्रने वातावरण निर्माण भएको हो । यसलाई सबैले गौरवपूर्ण अवसरको रुपमा लिनुपर्दछ । किनकि संगठन भित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ । हुनुपर्दछ । तर आफ्नो संगठनभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाकै कारण विपक्षी संगठनहरुसँग मिलेमतो गरी आफू आवद्ध संगठनका साथीहरुलाई अन्तरघात गर्ने परिपाटी डीएलए भित्र अब अन्त्य हुनुपर्दछ । 

त्यस्तै संगठनमा समय सापेक्ष नेतृत्व परिवर्तनसँगै नेतृत्वका लागि इच्छुक व्यक्तिले योग्यता तथा क्षमताका आधारमा नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुपर्दछ । संगठनमा आबद्ध कुनै पनि सदस्यले निर्धारित मापदण्डसहित आफू उम्मेदवार बन्नका लागि जे–जस्ता संघर्ष गरेका हुन्छन्, त्यस्तो कार्य संगठनको विधि, विधान र आधिकारिक निर्णय बमोजिम हुनुपर्दछ ।

कानून विपरीत हुने कार्यदेखि कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी कामलाई रोक्न डीएलएको ठूलो भूमिका हुनुपर्दछ भने लोकतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सामाजिक न्याय र मानव अधिकार डीएलएको मूलमन्त्र बन्नुपर्दछ । देशभरका अदालतमा हुने न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, संवैधानिक नियुक्ति लगायतका विषय पारदर्शी हुनुपर्ने, न्यायालयमा हुने सबैखाले चलखेल रोक्न खबरदारी गर्ने, बिचौली नियन्त्रण र महँगो हुँदै गएको न्यायलाई सहज बनाउने, वर्षौंसम्म सर्वसाधारण पीडितहरुको मुद्दाको पालो नआउने अवस्थालाई रोक्ने तथा न्यायालय सुधारका सन्दर्भमा नेतृत्वदायी भूमिकामा अब डीएलए हुनुपर्दछ ।

वास्तवमा विधिको शासन स्थापना गर्न डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । तर संगठनको अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको संगठनमा आबद्ध कानून व्यवसायीहरुको हकहितको संरक्षण कसरी गर्ने, न्यायालयलाई कस्तो बनाउने र आगामी दिनमा कसरी जनताले अदालतबाट सहजै न्याय पाउँछन् भन्ने विषयमा आफूलाई केन्द्रित गर्नु हो । 

अहिले अदालत कमजोर छ । संगठन कमजोर छ । लोकतन्त्रमाथि खतराका संकेतहरु देखिएका छन् । संगठनमा आबद्ध सदस्यहरुलाई पेशामा स्थापित गर्न सकिरहेको छैन भने बार निर्वाचनमासमेत गठबन्धन गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । त्यसैले नेपाल बार एसोसिएसनको आगामी निर्वाचनमा डीएलए एक्लै प्रतिस्पर्धामा उभिनुपर्दछ । अन्य पार्टी निकट संगठनसँग गठबन्धन वा तालमेल गर्नु हुँदैन । किनकि गठबन्धनले डीएलएको स्थापनाकालीन लक्ष्य, गौरवमय इतिहास, पेशागत मर्म, सिद्धान्त, निष्ठा र मर्यादामा आँच आउँछ । यो तथ्य अबको नेतृत्वले स्पष्ट रुपमा बुझ्नुपर्दछ ।

अब अग्रजहरुको योगदान, सल्लाह, सुझाव तथा मार्गनिर्देशनको सम्मान र अनुशरण गर्न, कानून व्यवसायीहरुको हकहितको संरक्षण गर्दै नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरुका लागि अभिमुखीकरण तथा पेशागत प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न गराउन, देशभरिका डीएलए आबद्ध कानून व्यवसायीहरुको कम्प्युटर प्रणालीमा अभिलेख राखी परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न, डीएलएमा महाधिवेशन (निर्वाचन) को मिति विधानमा नै तय गर्न, महाधिवेशन हुनु कम्तीमा ३५ दिन अगावै मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्न, नयाँ सदस्यता शुल्क, नवीकरण शुल्क, आजीवन सदस्यता शुल्क, पार्षद शुल्क, उम्मेदवारी छनोट तथा दर्ता शुल्क लगायतलाई सहज र पारदर्शी बनाउन सक्ने खालको सक्षम नेतृत्व यो महाधिवेशनबाट चयन हुनुपर्नेछ ।

संगठनमा जिम्मेवारी लिएर बसेका व्यक्तिहरुबाट भएको त्रुटिको शिकार इमानदार कार्यकर्ता हुनुहुँदैन भने आफ्नो त्रुटि तथा बदनियत जोगाउन अरुलाई दोषारोपण गर्नुले संगठनको हित कदापि गर्दैन । संगठन अहिले कस्तो अवस्थामा छ, कस्तो बनाउनुपर्नेछ, कानून व्यवसाय कुन रुपमा अगाडि बढिरहेको छ, कसरी अगाडि बढाउनुपर्नेछ, नेपालको न्यायप्रणाली कस्तो हुनुपर्दछ ? लगायतका बिषय अहिलेका चुनौतीहरु हुन् । 

यसर्थ ढिलै भए पनि सम्पन्न हुन लागिरहेको डीएलएको महाधिवेशनले संगठनलाई सुदृढ तथा गतिशील बनाउनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । (लेखक डीएलए केन्द्रीय सदस्य पदका उम्मेदवार हुन्) ।