पोखरा । गण्डकी प्रदेशको समन्वयमा प्रधानमन्त्रीसहित सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु शुक्रबार पोखरामा जम्मा हुँदैछन् । मुख्यमन्त्रीहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा भएका समस्या र समाधानको उपायबारे छलफल गर्ने बताइन्छ । साथै प्रदेश सरकारका अभ्यास र उपलब्धिका बारेमा प्रस्तुतिसहित छलफल गरिने भएको छ ।
बैठकमा भाग लिन कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरा आइसकेका छन् भने बाँकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु शुक्रबार बिहानसम्म आइपुग्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठक शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवहरुको प्रस्तुति छलफलमा पनि सहभागी हुने बताइन्छ । छलफलको निष्कर्ष शुक्रबार नै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने भएको छ ।
नागरिकता वितरण, सीमा व्यवस्थापन र राहदानी वितरणबाहेक अन्य सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने माग प्रदेश सरकारको छ । प्रदेशमा रहने कर्मचारीको खटनपटन प्रदेशबाटै हुनुपर्ने, आन्तरिक बढुवा हुँदा प्रदेशको अनुभवलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने, सबैको सरुवा, नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा हुनुपर्ने विषय कतैबाट सम्बोधन नभएको मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
संघीय कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नसकेको र बनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पनि गुनासो छ । मधेश र गण्डकी प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाएको भएपनि लागु गर्न केन्द्रकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यसैगरी वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड न्यायोचित नभएको, संघले ७० प्रतिशत राखेर बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने काम गरिरहेको, निःशर्त अनुदान बढाउनुका साटो ससाना आयोजनामा पनि सशर्त अनुदान बढाइरहँदा संघीयता झनै कमजोर सावित हुँदै गएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
