विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज विश्वासको मत लिने भएका छन् । कार्कीले बिहीबार विश्वासको मत लिन लागे पनि त्यो सम्भव नभएपछि आजमात्र लिन लागेका हुन् । 

विश्वासको मत हिजै लिने भनिए पनि मुख्यमन्त्री कार्की नै बेपत्ता भएपछि सम्भव नभएको हो । उनी अनुपस्थित भएपछि ३० मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक पुनः बस्न नसकी राति सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो । 

उनी योजना बनाउने भन्दै आधा घण्टाका लागि बाहिरिएका थिए । उनले सभामुखलाई हिजोको बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका भए पनि स्थगित गर्ने कुनै कारण नभएको जनाउँदै स्थगित गर्न मानेका थिएनन् । 

तर बाहिर निस्केका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुको टिम फर्केर नआएपछि रातिमात्रै बैठक स्थगित गरी आज बिहान ११ बजेका लागि डाकिएको हो । 

कार्की नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि संकटमा परेका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन्  । 

कोशी प्रदेश सभामा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो दल रहेको छ । एमाले नेतृत्वको एक मात्र प्रदेश सरकार माथी विश्वासको संकट उत्पन्न भएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन । 

कार्कीलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विश्वासको मत दिने जनाइसकेको छ ।  राप्रपा र एमाले मिल्दा ४६ जना सांसदको समर्थन रहने देखिएको छ । कोशी प्रदेश सभामा सरकार बनाउन वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विश्वासको मत दिएमा कोशी सरकार यथावत रहने भए पनि सो पार्टीले तटस्थ बस्ने जनाएपछि मुख्यमन्त्री कार्की अप्ठयारोमा परेका थिए । 

जसपा नेपालको एक मत रहेको छ । जसपा नेपाल नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारका लागि विश्वासको मत दिएको एमालेले कोशीमा पनि विश्वासको मत पाउने अपेक्षा गरेका मुख्यमन्त्री कार्कीले मत नपाउने भएपछि उनी  विश्वासको मत पाउने बैठकमा अनुपस्थित हुनु परेको हो । 

हाल कोशी प्रदेश सभामा एमालेको ४०, नेपाली काँग्रेसको २९, नेकपा माओवादीको (सभामुख सहित) १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ जना सांसदले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाउने भए मध्यावधि चुनाव गर्ने भन्दै घुर्कीसमेत लगाइरहेका छन् । त्यतिमात्र हैन उनले विकल्पमा संयुक्त सरकारको आह्वानसमेत गरेका छन् । 

यद्यपि केन्द्रमा नै सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा संयुक्त सरकारको सम्भावना कम छ ।