काठमाडौँ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार नै अनुदार भएको प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरुले स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक बजेट र कानूनी व्यवस्था संघीय सरकारले नगरिदिएकाले गाउँको सिंहदरबार रित्तो दरबार भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले अधिकार नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले समेत संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारका गाँठो फुकाउन चासो नदिएको आरोप लगाएको छ ।
महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले समानिकरणमा पाँच प्रतिशत मात्रै बजेट दिनु रित्तो बनाउनु सरह भएको दाबी गरिन् ।
उनले भनिन्, “संघले बजेटमा विजोग त गरेको छ नै अत्यावश्यक पर्ने कानूनहरु पनि नबनाइदिएर हाम्रो बाटो बन्द गरिएको छ ।”
नेपाली रेडियो नेटवर्कको पालिका बहसमा उनले संघीय शिक्षा ऐन, निजामती सेवा ऐन लगायतका धेरै ऐन नभएकाले काम गर्न बाटो बन्द भएको जानकारी दिइन् ।
प्राकृतिक श्रोतमा स्थानीय सरकारको भूमिका के हुने भन्ने बारेमा संघीय सरकारले स्पष्ट अवधारणा नबनाएकाले त्यसको प्रयोग र परिचालनमा पनि अन्यौलता भएको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष पाण्डेले देशमा राजनीतिक संघीयता आए पनि वित्तीय संघीयता नआएको तर्क गरिन् ।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसकेका गाउँपालिकाहरुलाई यही ५ गतेभित्र बजेट ल्याउन संघले पत्राचार गरेको र पदाधिकारीहरुलाई पनि खटाएको अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिइन् ।
