काठमाडौँ । सरकारले पशुपति क्षेत्रमा ब्रम्हलुट गर्ने मारवाडी समितिको सम्झौता खारेज गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा बसेको कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले समितिको सम्झौता खारेज गरेको हो ।  

साथै बुधबार बसेको परिषद्को बैठकले भाडा पुनरावलोकन गरी सम्झौता गर्न १५ दिनको समय सीमासमेत दिएको छ । मारवाडी सेवा समाजले ९ जेठ २०६० सालदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गौशालामा रहेको ९ रोपनी जग्गा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँमा प्रयोग गर्दै आइरहेको थियो । 

२०५४ सालमा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव बसन्त चौधरीको पालामा भूबहाल बढाएर समग्रमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको थियो । 

२६ वटा सटर र १०० भन्दा बढी कोठा भएको उक्त धर्मशाला सञ्चालन बापत मारवाडी समितिले ५१ हजार पनि तिरेको छैन । तीन तले धर्मशालामा २६ वटा सटर छन् । परिषद्ले धर्मशालाका नाममा ब्रम्हलुट गरिरहेको देखेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । 

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार त्यसकै आडमा परिषद्ले अनेक बहाना बनाउँदै नौ रोपनी नौ आना जग्गा धर्मशालाका लागि भन्दै प्रयोग गरिरहेको छ । 

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतले समेत भाडा पुनः नवीकरण गर्न निर्देशन दिए पनि समितिले आलटाल गर्दै आएको छ । 

२० भन्दा बढी सटर रहेको उक्त धर्मशालाबाट प्रत्येक सटरलाई महिनाको ३० हजार भाडा उठाएको छ । गाईका लागि छुट्टाइएको स्थानको जमीन अतिक्रमण गर्दै भवनको संरचना बढाएर अहिले सशुल्क धर्मशालाको क्षेत्र ८० प्रतिशत बढी छ भने गौशाला मुस्किलले २० प्रतिशत भागमा छ । 

धर्मशाला भाडामा लिएर व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको र अनियमित रूपमा संरचना बनाएको शंकामा कोषले नै देवीप्रसाद बराल संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय गौशाला धर्मशाला छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गरेको थियो । 

बराल संयोजक रहेको छानबिन समितिमा विश्वकरण जैन, रमेशराज शिवाकोटी, पूर्ण सङ्गम जेठारा र मेजर थापा सदस्य थिए । तर  यसअघिका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई समितिले चुनाव खर्चका लागि मोटै रकमको बाचा गरेपछि छानबिन समितिलाई प्रभावित पारेका थिए ।