काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वार्तामा चीनको सहभागीता पछाडिको वास्तविक मनसाय प्रकट भएको छ । उपराष्ट्रपति हान झेङले ग्लोबल वार्मिङलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा चीनको प्रतिबद्धता आफ्नो बैठक अस्वीकार्य राजनीतिक उद्देश्यहरूको अधीनमा रहेको औँल्याए । गत १९ जुलाईमा हान झेङ र अमेरिकी जलवायु दूत जोन केरी बीचको छलफलले जलवायु परिवर्तन विरुद्ध लड्न विश्वव्यापी प्रयासहरूलाई खतरामा पार्दै बेइजिङको भित्री मनसायलाई उजागर भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले खुलासा गरेका छन् ।

चीनको आधिकारिक सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीले रिपोर्टका अनुसार,"चीन जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सहयोग गर्न इच्छुक छ। तर केबल आफ्नो राजनीतिक मागहरू पूरा हुने सर्तमा" उपराष्ट्रपति झेङले भने। 

यी मागहरूमा ताइवानको निर्विवाद कब्जा, दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो प्रभाव विस्तार, चीन-भारत सीमानाका क्षेत्रहरू कब्जा गर्ने र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजनाहरूमार्फत आफ्नो हितलाई अगाडि बढाउनेलगायत अन्य आकाङ्क्षाहरू समावेश छन् ।

परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले जुलाई २० मा हेनरी किसिङ्गरसँगको भेटमा चीनको अडानलाई थप जोड दिँदै अमेरिकाले राष्ट्रपति साइ इङ-वेनको नेतृत्वमा रहेको ताइवान सरकारलाई समर्थन गर्न बन्द गर्न माग गरे । 

यो दृढ दृष्टिकोणले बेइजिङ आफ्नो स्थिति परिवर्तन गर्न इच्छुक छैन र आफ्नो भूराजनीतिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न विश्वव्यापी जलवायु सहयोगलाई खतरामा पार्न पनि इच्छुक रहेको सङ्केत गर्छ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने मुलुकको रूपमा चीनको भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै जलवायु परिवर्तनमा चीनको आक्रामक अडान विशेष गरी चिन्ताजनक छ । 

सन् २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन घटाउने र सन् २०६० सम्ममा कार्बन न्युट्रल बन्ने वाचा गर्दै चीनको प्रयासलाई अमेरिका र युरोपेली सङ्घले अपर्याप्त ठान्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लागि थप महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू तय गर्न आग्रह गरेका छन् ।

कोइला उत्पादन र उपभोगमा चीनको प्रभुत्वले ग्लोबल वार्मिङमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ । तर पनि जलवायु वार्तामा पूर्ण रूपमा भाग लिन अनिच्छुक छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले मानव गतिविधिबाट हुने विश्वव्यापी कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनको करिब ३० प्रतिशत चीनले सन् २०१९ मा ९.९ बिलियन टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गरेको छ। जुन सन् २०१९ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले ४.७ बिलियन टन निकासा गरेको थियो।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जनकर्ताको रूपमा चीन र अमेरिका बीचको सहकार्य जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाइमा महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि, २०२२ देखि जलवायु परिवर्तनमा वाशिंगटनसँगको वार्ता रोक्ने बेइजिङको निर्णयलाई "मौलिक रूपमा गैर जिम्मेवार" भनी व्यापक रूपमा आलोचना गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आशा गरे अनुसार दुई देशले आफ्नो मतभेद बिर्सेर विश्वव्यापी महत्वका मुद्दाहरूमा मिलेर काम गर्नेछन् ।

विशेष गरी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमार्फत विभिन्न अल्पविकसित देशहरूमा कोइलाबाट चल्ने बिजुली प्लान्टहरूको चीनको आक्रामक प्रयासले वातावरणीय सरोकारका कारण स्थानीय समुदायबाट विरोध गरेको छ । 

सार्वजनिक विरोध र अपर्याप्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका कारण यीमध्ये धेरै परियोजनाहरू स्थगित वा रद्द भएका छन् भनी प्रतिवेदनहरूले सुझाव दिएका छन् ।

चीनले सौर्य र पवन ऊर्जा उत्पादन बढाएकोमा घमण्ड गरिरहेका बेला विज्ञहरू जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न देशको प्रतिबद्धतामा शङ्का गर्छन् । विशेष गरी आफ्नो सीमाभित्र नयाँ कोइलाबाट चल्ने पावर स्टेशनहरूको द्रूत निर्माणको साथ । सेन्टर फर रिसर्च अन एनर्जी एन्ड क्लिन एयरको प्रतिवेदनले कोइला ऊर्जा क्षमतामा चीनको नाटकीय वृद्धिले जलवायु परिवर्तनका प्रयासहरूलाई असर पारेको छ।

अन्त्यमा, चीनको जलवायु प्रतिबद्धताहरू ग्लोबल वार्मिङसँग लड्नका लागि विश्वव्यापी प्रयासहरूलाई कम ध्यान दिएर आफ्नो राजनीतिक एजेन्डालाई अगाडि बढाउनको लागि एक मुखौटा जस्तो देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो कार्यमा सजग हुनुपर्छ र यो अत्यावश्यक मुद्दालाई सम्बोधन गर्न वास्तविक सहयोग खोज्नुपर्छ।