विश्वमा भ्रष्टाचारको जालो झाँगिदै गएपछि सन् ३१ अक्टुबर २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान छेँडेको थियो । यसको निराकरणका लागि ९ डिसेम्बर २००३ का दिन हस्ताक्षरका लागि राखिएको दस्ताबेजमा उक्त महासन्धिमा विश्वका १४० राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
आजका दिनसम्म आइपुग्दा उक्त महासन्धिमा १८१ भन्दा बढी राष्ट्रहरुले हस्ताक्षर गरेर यसको निराकरणका लागि ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् ।
सन् २००५ डिसेम्बर १४ देखि उक्त सन्धि लागू पनि भइसकेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले उक्त सन्धिको हस्ताक्षर गरेको दिन ९ डिसेम्बरका दिनलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको जनचेतना फैलाउने र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएर ‘युनाइटेड अगेन्स्ट करप्सन’ को नारा दिएर भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आएको छ ।
नेपालले सन् १० डिसेम्बर २००३ मा उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरी १४ फेब्रुअरी २०११ देखि उक्त सन्धि लागू गरिसकेको छ ।
यद्यपि नेपालमा दिन प्रतिदिन यसको जरो झाँगिदै गैरहेको छ । भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकको सूचीमा सन् २०१८ मा ३१ अंकका साथ १२२ औँ स्थानमा रहेको नेपाल हाल आएर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२२ मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल ३३ अंकका साथ ११७ औँ स्थानमा रहेको छ ।
गत वर्ष सन् २०२१ मा पनि नेपाल ११७ औँ स्थानमा थियो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालमा भ्रष्टाचार सजिलै निराकरण हुने अवस्था देखिँदैन ।
भ्रष्टाचारको मामलामा ४३ भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने राष्ट्रमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ । यसको अर्थ नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक रुपमा मौलाउँदै गइरहेको छ भन्ने संकेत हो ।
हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचार भन्नाले आर्थिक हिनामिनासँग मात्र जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार आर्थिक मामलासँग मात्र जोडेर हेर्नु कदापि न्यायोचित हुँदैन । भ्रष्टाचारलाई नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक र नीतिगतको रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको निम्ति सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी ढंगले आर्थिक अनियमितता गर्नुका साथै नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक हस्तक्षेपको आधारमा गरिने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्नु भ्रष्टाचार हो ।
भ्रष्टाचारलाई सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्ध आचरणलाई भ्रष्टाचार मानिन्छ । अर्थात् भ्रष्ट आचरण । भ्रष्ट आचरणको सन्दर्भमा नेपाल अहिले विश्वमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने देश भनेर चिनिएको छ । यसले विश्व जनमानसमा नेपालको शिर निहुरिएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार राज्यमा पहुँच पुगेका सरकारी निकाय र राजनैतिक वर्गमा बढी हुन्छ भन्ने बुझाई अधिकांश मानिसहरुमा पाइन्छ । तर यो बुझाई स्वीकार्य नहुन सक्छ । किनकि अहिले सरकारी, राजनैतिक मात्र नभइ गैर सरकारी निकायहरुमा पनि भ्रष्ट आचरणको जरो झ्याँगिदै गैरहेको प्रसङ्ग आइरहेको छ ।
आफ्नो पदको गलत दुरुपयोग गरेर व्यक्ति र संस्थाको महल ठडाउन उक्साउने प्रवृत्ति पनि बेलाबेलामा सुन्नमा आउने गरेको छ ।
यो नितान्त गलत र भ्रष्ट आचरणले भरिएको सोच हो । यसले हाम्रो समाज कुन संस्कारतिर उन्मुख हुँदैछ र भावी सन्ततिलाई कुन पाठ सिकाउँदै छौँ भन्नेतर्फ सबैले हेक्का राख्नु आवश्यक छ ।
भ्रष्ट आचरणको कारण नेपालमा सामान्य आर्थिकदेखि उपहारको नाममा जिन्सी सम्मको लेनदेन हुने गरेका समाचारदेखि धमिजा काण्ड,ललिता निवास काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुनकाण्ड जस्ता अनगिन्ती ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु व्यापक रुपमा भैरहेको पाइन्छ ।
यसको निराकरणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निरन्तर लागि रहेको छ भने सीबीआई र राष्ट्र सेवक सुरक्षा निकायहरुको पनि योगदान रहेको छ ।
तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने नेपालमा यसको निराकरण हुन सकिरहेको छैन । यसको मुख्य कारण भनेको न्यापालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई कमजोर पारिनु हो ।
त्यस्तै राजनैतिक अस्थिरता, राजनैतिक संकट, बेरोजगारी समस्या, काम अनुसारको दाम नहुनु, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु, सरकार जनताप्रति जवाफदेही नहुनु र सम्पत्ति जोड्ने होडबाजीका कारण भ्रष्टाचारको हाँगा फैलिँदै गएको हो ।
अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै हिँडेका छन् ।
उनले सुन तस्करीको छानबिन गर्न सीआईबीलाई सुम्पेका छन् । यो उनको सराहनीय कदम हो । तर यो उनको कदमको जनताले चाहे अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्छन् रु के उनले चालेका कदम र त्यसबाट प्राप्त सकारात्मक परिणामलाई सधै जनताले सम्झी रहने एक कुशल पात्रको रुपमा आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्छन् ?
के उनी सुनकाण्ड मात्र होइन नेपालमा भएका अनगिन्ती काण्डहरु चाहे सरकारी या गैरसरकारी निकाय जुनसुकै क्षेत्रमा भए पनि यदि भ्रष्ट आचरणले काम भैरहेको छ भने यसविरुद्ध निष्पक्ष र खरो रुपमा उत्रिन सक्छन् ?
नेपालमा धेरै वर्षदेखिका विभिन्न काण्डका फाइलहरु धमिरो लागेर बसेका छन् । के यी धमिरो लागेर बसेका फाइलहरुलाई क्रमशस् खोतल्दै संयुक्त राष्ट्र संघको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपालले २००३ मा उक्त सन्धिमा गरेको हस्ताक्षरको वाचालाई पूर्णता दिन सक्छन् ?
के उनले गरेका भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा लागू गरी नेपाललाई भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको देश भनेर विश्वमा प्रमाणित गर्न सक्छन् ?
यदि उनले गरेका प्रतिबद्धताहरुलाई परिणाममुखी बनाउन सके भने नेपालको इतिहासमा उनको नाम सधैँ सधैँका लागि स्थापित हुनेछ र उनी वास्तविकतामै प्रचण्ड बन्नेछन् ।
