गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कार्यान्वयन हुने खालका योजना मात्रै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समेट्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आजको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष एवम् मुख्यमन्त्री पाण्डेले बसाइँसराइँ रोक्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गरी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु वर्ष दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८०/८१-२०८५/८६) निर्माण गर्न लागेको छ । बैठकले आयोगले तयार गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्र पारित गरेको छ ।

‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ भन्ने सोच र उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक न्याय र सम्मुन्ति हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यदिशा तय भएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए । 

अवधारणापत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरण, विकासका पूर्वाधारको सुदृढीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नुलगायतका उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ । 

विकासका लाभको समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन अभिवृद्धि गर्नु, मानव पुँजी, उत्थानशील विकास र आर्थिक क्रियाशीलतामार्फत समृद्धि हासिल गर्नु दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मुख्य उद्देश्य राखिएको उपाध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अवधारणापत्रमा प्रदेशको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, वित्तीय स्रोत पहिचान र व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण, समावेशीकरण र सशक्तिकरण, श्रम रोजगारी, उत्पादन तथा गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरण रणनीतिक क्षेत्र समेटिएको छ ।

दिगो पूर्वाधार विकास, पर्यटन र शहरीकरण, वन वातावरण, जैविक विविधता तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन, पुँजी निर्माण र लगानी, विनियोजन कुशलता, पुँजीगत खर्च र संस्थागत क्षमता, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर रणनीति बनाइएको उनले बताए । 

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण प्रक्रिया सहभागितामूलक हुने बताउँदै उनले भने, “प्रदेशका सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रगत तथ्याङ्क, अवस्था, समस्या, चुनौती र अवसरहरु समेटिनेछ ।”

यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका विभिन्न पदाधिकारी तथा निकायका प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदार र युवा वर्ग लगायतसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिने उनले बताए । 

प्राप्त सुझावका आधारमा योजनाको मस्यौदा दस्ताबेजलाई परिमार्जन गरिँदै उल्लेख गर्दै अन्तिम मस्यौदालाई प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरी अनुमोदन गराइने बताए ।