बाँके । सरकारी जागिरेमा एउटा नीति हुन्छ, दरबन्दी, सरुवा र काज । यो शब्द प्रायः नेपाल प्रहरीको सर्कुलरमा अलिबढी चलनचल्तीमा आउने गर्दछ । नीति अनुसार दरबन्दी तोकिएको स्थानमा कार्यरत हुनुपर्छ भने कहिलेकाहिँ आन्तरिक रुपमा जनशक्ति अभाव भएको त्यस्तो स्थानमा रित पुर्याएर काजमा खटाइन्छ । 

जागिरको शिलशिलामा कार्यरत ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा पनि गर्ने चलन छ । सरुवा भएपछि तोकिएको सरुवा भएको स्थानमा रमाना लिएर जानुपर्ने नैतिकता स्पष्ट हुन्छ । 

तर प्रहरी संरचनाभित्र कुनै व्यक्तिलाई सोही कार्यालयको प्रमुखले उक्त स्थानका लागि उपयुक्त ठानेर केही समय राख्न पाउने र राख्दै आएको उदाहरण पाइए पनि यही नै नेपाल प्रहरी ऐन २०१२, नेपाल प्रहरी नियमावली २०४९, प्रहरी नियमावली २०६३, २०७१, प्रहरी ऐन २०७६ नियमावली २०७९ र नियमावली संशोधन ऐन २०८० लाई अध्ययन गर्दा लिखित मस्यौदा उल्लेख छैन । 

विडम्वना, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा भने विगत ५–६ वर्षयतादेखि एउटै व्यक्ति जो दरबन्दी एकातिर हुँदा पनि काज नलिएर बाँकेमा कार्यरत छन् । जसलाई सरुवा गर्दासमेत रमाना लिएर जानुको साटो उल्टै सोही जिल्लाको अर्को युनिटको कमान्डर भएर बस्ने गरेको रहस्य फेला परेको छ । 

उक्त बाँकेमा एकछत्र राज गर्दै आएका प्रहरी हुन् माधव रिजाल । वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक हाल बाँके जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सुबेदार मेजर । २०६३ सालमा प्रहरी नायब निरीक्षक भएर कपिलवस्तुमा कार्यरत भएका रिजाललाई एकपटक नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा ६ महिना निलम्बन गरिएको थियो । 

२०७५ सालतिर सर्वोच्च अदालतबाट सफाई पाएर पुनः प्रहरी सेवामा फर्किएका उनी ०७६ मा ६ महिना प्यूठानमा प्रहरी नायब निरीक्षक भएर बसेको बताइन्छ । त्यसयता बाँकेमै हालसम्म राज गर्दै आएका उनका नाममा विभिन्न किसिमका लाञ्छना छन् ।

तस्करहरुसँग निकटतम सम्बन्ध, नेपालगञ्जका जुवाडे, क्यासिनो र स्पाबाट असुली गर्नेलगायत आरोप पनि लागेका छन् । नेपालजञ्गको बसपार्क नजिकै घर भएका प्रहरी अधिकृत नेपालगञ्जबासी भएको जनाइएको छ । 

यसअघि इलाका प्रहरी कार्यालय नौबस्तामा दरबन्दी हुँदा त्यहाँ नगएर इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहा, वडा प्रहरी नेपालगंजमा मिलान गरेर बसे । हाल दुर्गम क्षेत्र इलाका प्रहरी कार्यालय कालिकोटस्थित कुमालगाउँमा सरुवा हुँदासमेत प्रभावमा पारेर बाँकेमै बस्दै आएको पाइएको छ । जुन कार्य नेपाल प्रहरीको काज सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ विपरीत रहेको स्पष्ट छ । 

निर्देशिका २०६९ अनुसार काज र दरबन्दी सम्बन्धी स्पष्ट धारणासहित नीति २०६९ पुस २३ गते तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक कुवेर सिंह रानाद्धारा हस्ताक्षरित सदर गरिएको निर्देशिकामा वैधानिक रुपमा काज फारम भरेर आएका प्रहरी अधिकारी बढीमा ६ महिनाभन्दा बढी बस्न नपाउने जनाइएको छ । 

यद्यपि ६ महिनाभित्र सरुवा मिलान हुन नसक्ने अवस्था भएमा अथवा सो अवधिभन्दा पनि बढी काज राख्नुपर्ने भएमा ६–६ महिनामा काज अद्यावधिक गर्नुपर्ने, ६ महिनाभित्र पनि सरुवा मिलान वा पुनः काज आदेश नभएमा काज अवधि समाप्त हुने र सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारी स्वतः साविक दरबन्दी फिर्ता हुनुपर्ने निर्देशिकाको धज्जी उडाउँदै बसेका बाँके प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत रिजालले नीति निर्देशिकालाई नटेर्ने गरेको पाइएको हो ।

रिजाल काजसमेत नलिएर बसेको पाइएको छ । आवश्यकताअनुसार जिल्ला प्रहरी प्रमुखले अदली बदली गर्नुपर्ने नाममा प्रहरीको काज निर्देशिका २०६९ लाई कुल्चिएको प्रहरी कर्मचारीहरुले नै गुनासो गर्ने गरेका छन् । यतिमात्रै होइन पछिल्लो समय रिजालले बाँकेमा घुमुवा विघटन गरी आफू अनुकूलका प्रहरीलाई रोज्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ । 

के भन्छन् बाँके प्रहरी प्रमुख ?
हालै सरुवा भएर आएका बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी सुवासचन्द्र बोहराले रिजाल मात्रै होइन यसरी बसेका धेरै रहेको बताए । हाम्राकुराकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले कार्यालयले आवश्यक ठानेमा बस्न पाइने दाबी गरे । काज, दरबन्दी निर्देशिका विपरीप के यसरी बस्न मिल्छ त्यो पनि तपाई जस्तो जिल्ला नेतृत्वले यस्तो भन्न मिल्छ ? भन्ने जिज्ञासामा एसपी बोहराले भने, ‘यस विषयमा आफू भर्खरै आएकाले बुझ्न पाएको छैन्, के रहेछ म बुझ्छु ।’

यता नेपाल प्रहरीका डीआईजी एवं प्रवक्ता कुवेर कडायतले यति लामो समयसम्म यसरी बस्न नपाइने भन्दै त्यहाँको बारेमा के भएको रहेछ बुझेर जानकारी दिने बताए । 

यस्तो छ काज सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ 

नेपाल प्रहरीको काज सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ ले नेपाल प्रहरीको विभिन्न इकाइहरुमा आवश्यकताअनुसार जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सबै अवस्थामा सरुवा गरी जनशक्ति खटाउन सम्भव नभएको र प्रहरी कार्य प्रकृतिले गर्दा पनि आकस्मिक रुपमा जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहने हुँदा आवश्यकताअनुसार प्रहरी कर्मचारीको काज अह्रन खटन गर्ने गरिएको छ । 

प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ३१ को देहाय ५ (विशेष परिस्थिति बाहेक प्रहरी कर्मचारीलाई काज राखिने छैन) ले दिएको अख्तियारीको प्रयोग सामान्य अवस्था र प्रहरी कर्मचारीको आवश्यकतामा नभइ संगठनको आवश्यक्ता एवं सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको हितमा असर नपर्ने गरी जनशक्तिको आकस्मिक तथा अस्थायी व्यवस्थापन गर्न सकिने अर्थमा बुझ्न सकिने उल्लेछ छ ।

काज खटिने अवधि 
कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी आफ्नो दरबन्दी बाहेक अन्यत्र कार्यालयमा काज खटिदा सामान्यतः बढीमा ६ (छ) महिना मात्रको लागि काज खटाइने छ । ६ महिनाभित्र सरुवा मिलान हुन नसक्ने अवस्था भएमा अथवा सो अवधिभन्दा पनि बढी काज राख्नु पर्ने भएमा ६–६ महिनामा काज अध्यावधिक (नवीकरण) गरिनेछ । ६ महिनाभित्र सरुवा मिलान वा पुनः काज आदेश नभएमा काज अवधि समाप्त हुन साथ सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारी स्वतः साविक दरबन्दी फिर्ता हुनेछ ।

काज खटिने अवस्था 
कुनै कार्यालय वा स्थानमा काज खटाउँदा निम्न अवस्था सृजना भएको हुनु पर्दछ । विभिन्न कारण उक्त स्थान केही अवधिको लागि रिक्त भई काज खटाउन आवश्यक देखिएमा । काज खटाउनुपर्ने कार्यालयको समान दर्जाको प्रहरी कर्मचारी कुनै कारणले तत्काल हटाउनु परेमा । अन्य कुनै कारणले दरबन्दीवाला प्रहरी कर्मचारी अन्यत्र काज खटि गएमा । कार्यालयको कार्य प्रकृतिले काज खटिने प्रहरी कर्मचारीको कार्य विशेषता माग गरेमा । कुनै कार्यालयमा दरबन्दीको अनुपातमा जनशक्ति २५ प्रतिशत भन्दा कमी भई जनशक्ति अपुगलगायत भएमा गर्न सकिने निर्देशिकामा लेखिएको छ ।