काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्नुपर्ने र यसलाई बन्द गर्न नहुने आवाज बुलन्द भैरहेका बेला टिकटकका अधिकारीहरुले एपभित्र रहेका जुनसुकै सामग्री हटाउने ‘एक्सेस’ नदिएपछि सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ । 

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले गृह मन्त्रालयमार्फत टिकटकको सिंगापुर कार्यालयसँग आफूले चाहेको बेला व्यक्तिगत प्रोफाइलमा प्रवेश गरी सामग्री हटाउन सक्ने सुविधा माग गरेको तर त्यसरी अनधिकृत रुपमा प्रवेश गर्न असहमति जनाएपछि सरकारले सो निर्णय गरेको नेपाल प्रहरीको उच्च स्रोतले बताएको छ । 

कात्तिक १७ गते टिकटक सिंगापुर कार्यालयका प्रतिनिधि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । ती प्रतिनिधिसँग गृहमन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका अधिकारीले छलफल गरेका थिए । 

झण्डै डेढ घण्टाको छलफलमा पनि परिणाम निस्कन सकेन । ‘सरकारले चाहेको टिकटक भिडियो स्वतः हटाउन सक्ने सुविधा दिन माग गरेको थियो तर उनीहरुले मानेनन्’, स्रोतले भन्यो ।  

प्रहरीले गृहमार्फत सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, घृणा तथा विद्वेष फैलाउने, विशिष्ट व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने, जातीय, धार्मिक, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र अश्लील खालका गतिविधि तथा सामग्री राख्ने गरेको भन्दै सरकारले चाहेको सामग्री हटाउन र व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन अनुसन्धानमा सघाउने संरचना बनाउन माग गरेको थियो । 

त्यसकै आधारमा टिकटकका प्रतिनिधिहरुसँग नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधिहरुले कार्यालयमा विशेष छलफलमा गरेका थिए । 

साइबर अपराध अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूसहितको बैठकले कानून विपरीत देखिएका सामग्री तत्काल हटाउन मिल्ने गरी नेपाललाई विशेष पहुँच दिनेबारे छलफल भएको थियो । 

साइबर ब्युरो स्रोतका अनुसार गैर कानूनी गतिविधि रोक्न आफूहरू सकारात्मक रहेको र कुनै पनि देशका प्रतिनिधिलाई स्वतः सामग्री हटाउने वा अन्य विवरणमा पहुँच दिन नसकिने जवाफ दिएका थिए । 

टिकटकका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलबारे गृहले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । टिकटकका प्रतिनिधिहरुसँग सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउनेबारे छलफल भएको भए पनि १० दिनमा सरकारले नेपालमा टिकटकै रोक्ने निर्णय गरिदियो । 

मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको आधार विशिष्ट व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने, जातीय, धार्मिक, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र अश्लील सामग्रीलाई नै देखाइयो ।
सरकारको निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै अन्य सामाजिक सञ्जालमा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यममाथि बहाना बनाएर हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध चलिरहेको छ । 

आम नागरिकले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने सामाजिक सञ्जालमा कानून विपरीतका गतिविधि भए नियमन गर्नुपर्नेमा सरकार बन्द गर्ने तानाशाही बाटोमा लागेको भन्दै विरोध भइरहेको हो । 

सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि नियमन गर्नका लागि निर्देशिका जारी गरेको थियो । टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि अघिल्लो शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्दै प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सम्पर्क विन्दु सूचीकरण गर्नुपर्ने भन्दै निर्देशिका जारी गरेको थियो । 

तर त्यसभन्दा पनि एक कदम अघि सरेर सरकारले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बन्द नै गरिदियो । तीन महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय नभएका प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेर निर्देशिका जारी गरेको थियो । 

सरकारले टिकटक बन्द गराएपछि त्यहाँ रहेका कन्टेण्ट र भिडियोहरु हटाउने भनिएको छैन । खासगरी अहिले सामाजिक सञ्जालमा टिकटक बन्द हुने निर्णय भएसँगै धेरै प्रयोगकर्ताहरू आफ्ना यसअघिका सामग्रीहरू पनि डिलिट हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला त्यहाँ रहेका भिडियो चाहिँ सुरक्षित रहने सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन् । 

टिकटक कम्पनीले सामग्रीहरु मजबुत बनाउँदै गुनासो सुन्नेगरी अघि बढेका खण्डमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने गरी अहिलेलाई अस्थायी रुपमा भिडिओ मात्रै नचल्ने बनाइएको सरकारी अधिकारीले जनाएका छन् । 

सरकारले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान एवं संरक्षण गर्ने, गराउने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँग सम्बद्ध सरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय कायम गर्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने, गराउने, शैक्षिक पाठ्यक्रममा सामाजिक सञ्जालका विषय समावेश गर्न आवश्यक पहल गर्ने, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाइको व्यवस्था गरी यसलाई स्रोत साधनयुक्त बनाउने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका सन्दर्भमा विभिन्न निकाय तथा प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी सचेतनामूलक, शिक्षामूलक, अध्ययन, अनुसन्धानमूलक तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने–गराउने व्यवस्था गर्ने भन्दै नियमनका लागि ल्याएको निर्देशिकासमेत अलपत्र परेको छ ।