पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकार प्रदेशबाट स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार र स्रोत दिन आफू तयार रहेको बताएका छन् । 

गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को छैटौँ बैठकको अध्यक्षता गर्दै उनले स्थानीय सरकारसँग शासन गर्ने इच्छा आफूलाई नभएको बताए ।

“मैले सङ्घ सरकारसँग अधिकार मागिरहेको छु, फेरि म तपाईंहरुलाई दिनुपर्ने अधिकारमा शासन गर्ने मनस्थितिमा छैन, म त्यस्तो चाहन्न”, उनले भने ।

प्रदेशबाट स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार र स्रोत दिन प्रदेश सरकार तयार रहेको उनले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा भएको बैठकले विभिन्न १३ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यका क्षेत्र, नमूना र उपलब्धिको हालसम्मको अध्ययन,  अनुसन्धान र समीक्षा गरी सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यसैगरी बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भइरहेको परियोजना बैंकमा प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रविष्टीमा सहजीकरण गरी योजना पद्धतिलाई नतिजामूलक व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका लागि प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित प्रदेश प्रशासनिक समन्वय परिषद् गठन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको पहिचान, सङ्कलन, वितरण र उपयोगमा मार्गदर्शनका लागि स्थानीय तहको प्रतिनिधिसहित एकीकृत सहजीकरण संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना र स्थानीय तहका आवधिक योजनाका बीचमा तादात्म्यता तथा एकीकृत स्वरूप कायम गर्ने, आयोजना बैङ्कमार्फत योजना बनाउँदा स्थानीय तहबाट सिफारिस योजनालाई प्राथमिकता दिने साथै स्थानीय तहले समेत आयोजना बैंक बनाई योजना बनाउने, गण्डकी प्रदेशभित्रका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका आन्तरिक आम्दानी न्यून भएकाले आम्दानीका विविध स्रोतहरू ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, काठ, खनिज तथा पर्यटन शुल्कलगायत स्रोतहरू बाँडफाँड र व्यवस्थापनका लागि प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्न तथा कालीगण्डकी कोरिडोर, ए-क्याप, एम-क्याप लगायतका संस्थाहरूले गरेका भू-भाग प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहलाई प्रयोग, संरक्षण, संवर्द्धन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

सङ्घबाट प्रदेश सरकारमा, सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानमध्ये ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको अंश घटाई समानीकरण अनुदानको हिस्सा वृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अनुरोध गर्ने, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहभागिता हुनेगरी यथोचित संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूचीमा तहगत सरकारका एकल र साझा अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरेकामा उल्लिखित एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा अर्को तहले हस्तक्षेप होइन, सहजीकरण गर्न बैठकमा सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पोखरामा बसेको प्रथम बैठकबाट पारित निर्णयहरु यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय  सरकारसँग माग गर्दै बैठकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा सिलिङ तोक्ने व्यवस्था गर्ने र दोहोरोपन नहुने गरेर योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

कानुनी परामर्शका लागि कानुन अधिकृत/विज्ञको व्यवस्थापनका लागि नेपाल नगरपालिका सङ्घ (गण्डकी प्रदेश) र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ (गण्डकी प्रदेशका) सँग परामर्श गरी यसै आर्थिक वर्षमा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकबाट निर्णय भएको, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पनि प्रदेशका तर्फबाट पटकपटक जग्गा प्राप्तिका लागि माग गरिएकामा हालसम्म पनि सो सम्बन्धमा कुनै कार्यप्रगति नदेखिएकाले यथाशीघ्र जग्गा प्राप्तिको अधिकार सम्बन्धमा कानुन संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।

बैठकमा सदस्यहरुले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको सहकार्य बिना सङ्घीयता मजबुत नहुने भन्दै संविधानको मर्मअनुसार सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घले सञ्चालन गर्ने योजना, बजेट, योजना बैंक, कानुनहरु निर्माण, स्थानीय तहमा देखापरेका समस्याका बारेमा बैठकको छलफल केन्द्रित भएको थियो ।

बैठकमा पाँचौँ बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य  गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको प्रयासका बारेमा छलफल गरिएको थियो । बैठकमा गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्का सदस्यहरू, मन्त्रिहरू लगायतको उपस्थिति थियो ।