गोरखा । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गाउँमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्न कृषि व्यवसायमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । 

गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिकामा शुरु भएको पालिकास्तरीय चौथो राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कृषि उत्पादनलाई व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउन सके मात्र गाउँमा रोजगारीको प्रशस्त अवसर सृजना हुने बताए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रबाट अधिकांश युवा विदेशिने गरेको भन्दै गाउँमै रोजगारीको अवसर नहुँदासम्म युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न नसकिने बताए । 

‘‘गाउँगाउँबाट युवा विदेशिनुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गाउँमै रोजगारीको वातावरण तयार गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘‘प्रदेश सरकारले यसतर्फ सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ ।’’

कृषि पेशामार्फत गाउँमै माछा, मासु, दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनलगायत अन्य थुप्रै कृषि पेशालाई व्यावसायिक बनाउन सके गाउँमै प्रशस्त रोजगारीको अवसर तयार हुने उनको भनाइ छ । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारले वास्तविक किसानमा अनुदान पुर्‍याउनका लागि प्रदेश सरकारले उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको समेत बताए ।

प्रदेश सरकारले वास्तविक किसानमा अनुदान पुर्‍याउनका लागि चालु आवमा रु ५० करोड उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । 

‘‘जसले उत्पादन गर्छ उसले अनुदान पाउने अवस्था बनाउन सकियो भने उत्पादन गर्नेलाई पनि हौसला र प्रोत्साहन हुन्छ’, उनले भने, ‘‘सरकारको अनुदान पनि वास्तविक किसानको हातमा पुग्छ ।’’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले किसानलाई कृषि पेशामा लाग्न हौसला प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘‘किसानलाई स्वावलम्बी बनाउन र समूह वा सहकारीमार्फत व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन जरुरी छ’, उनले भने, ‘‘कृषि तथा पशुपालनमार्फत पनि मनग्य आम्दानी गर्न सकिने भएकाले किसानलाई हौसला प्रदान गर्नुपर्छ ।’’

उनले प्रदेश सरकारको क्षमताभन्दा धेरै जनताको आवश्यकता र माग रहेको भन्दै एकैपटक सबै आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार नरहेको पनि बताए । उनले प्रदेशको बजेट रु पाँच अर्बको भए पनि जनताको माग भने रु पाँच खर्बभन्दा बढी रहेको उल्लेख गरे ।

सरकारले आवश्यकताका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरेर मात्र काम गर्ने भन्दै उनले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने बताए । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला र पालिकामा प्रदेश सरकारले समानुपातिक हिसाबले विकास निर्माणको काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।