काठमाडौँ ।  ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने बताएका छन् । बिहीबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इप्पान) को २४ औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

 उनले पछिल्लो १० वर्ष नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको निम्ति एउटा विशेष र महत्त्वपूर्ण अवसर बन्ने दाबी गरे । उनले निजी क्षेत्र र सरकारको इच्छाशक्तिले आगामी १२ वर्ष भित्रमा २८ हजार मेगावाट बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने बताए । मन्त्री बस्नेतले सरकार आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसार अघि बढी रहेको बताए । उनले पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा १ हजार भन्दा बढी मेगावाट विद्युत् उत्पादनको अवस्था सिर्जना भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘अब यो १० वर्ष, पछिल्लो १० वर्ष नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको निम्ति एउटा विशेष र महत्त्वपूर्ण अवसर बन्नेछ । यो उपलब्धिहरूले हाम्रा सामु नयाँ सम्भवानाहरु, हाम्रा निम्ति आउने अवसरहरू पनि सिर्जना गरेको छ । तर एउटा अर्को सत्य के पनि रहेछ भने हरेक उपलब्धिहरू, हरेक सम्भावनाहरूसँगै नयाँ चुनौतीहरू पनि सिर्जना भएका छन् । ती आउँदै जान्छन् । हामीले चुनौतीको उचित व्यवस्थापन गर्ने र सम्भावनालाई अझ व्यवहारिक बनाउँदै जाने, उद्घाटित गर्दै जाने त्यो नीति, विधि र इच्छाशक्तिका साथ हामी अघि बढ्नुपर्छ । अहिले सरकार त्यही बाटोमा अघि बढी रहेको छ । हामीसँग सम्भावनाहरूका दृष्टिले हेर्दाखेरि यो एक दशकमा आठ वर्षमा हामीले २१-२२ सय र अझ आगामी तीनदेखि चार महिनाभित्र ४-५ सय मेगावाट हामी उत्पादन गर्नेछौँ । यो दृष्टिले हेर्दा अहिले १५ देखि १६ महिनाको बीचमा, डेढ वर्षको अवधिमा हजार भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थासम्म आइपुगेका रहेछौँ । यो दृष्टिले हेर्दा आगामी १२ वर्षमा अब हामीले २८ हजार सात सय उत्पादन गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा होइन । हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ । ११२ वर्षको इतिहासबाट हिसाब गर्दा र त्यहाँ प्लस माइनस गुणा गर्दा हिसाब नमिल्न सक्छ । तर पछिल्लो एक दशक र १६ महिनाको अवधिमा १ हजार भन्दा बढी मेगावाट विद्युत् उत्पादनको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ, यो हिसाबले हेर्दा आगामी १२ वर्षमा हामी २८ हजार भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छौँ ।’

मन्त्री बस्नेतले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर अघि बढ्न सके ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान हुने बताए । लगानी कर्तालाई थप लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको बताए ।