सिन्धुपाल्चोक । नेपाल अबको दश वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने गरी अगाडि बढिरहेको छ । यसका लागि सरकारले जतिसक्यो सहज मार्ग अपनाएर सबै क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । 

अझ नेपालको विकासको तगारो भनेको भ्रष्टाचार नै हो । त्यही भ्रष्टाचारका लागि चासो नै नभएका मन्त्रीहरुलेसमेत च्याँखे थाप्न थालेपछि विकासको गति के होला ? 

यस्तै भएको छ सिन्धुपाल्चोकमा निर्मित मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १०२ मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा सन् २०२१ को अप्रिलदेखि नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनाएर रामगोपाल शिवाकोटीलाई पठाएपछि कामले तीव्रता लिइ निर्माण त पूरा भयो तर आयोजनाका उच्च अधिकारीहरूले बिजुली उत्पादन गर्न शक्तिकेन्द्र धाउँदाधाउँदै छ महिना गुजारिसकेका छन् । 

उनीहरु कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चौतारा त कहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत त कहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पुगेर हार गुहार गरिरहेका छन् । 

यो आयोजनालाई सफल बनाउन सो क्षेत्रका सांसद माधव सापकोटाले बाहेक कसैले पनि सहयोग नगरेको गुनासो आयोजनाका अधिकारीहरुको छ । 

अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर गुनासो गर्दासमेत कुनै निचोड दिन सकेनन् ।  आयोजनाले चैत पहिलो साता प्रधानमन्त्रीबाटै आयोजनाको विद्युत उत्पादनको शुभारम्भ गर्ने योजना बनाएको छ । तर छ वटा पोलको तार मुनिका जग्गाधनीले विद्युत ऐन विपरीतका माग राखेपछि अधिकारीलाई समयमै शुभारम्भ हुनेमा शंका व्यक्त गर्दै झस्केका छन् । 

यसका पछाडिको अवरोध तिनै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत भएको बुझिन आएको छ । आयोजनाका अनुसार आयोजनाको विद्युत उत्पादन गृह बाह्रबिसे नगरपालिका ५ को जम्बुुबाट झण्डै चार किलोमिटर टाढा रहेको बाह्रबिसे ४ को पलाँतीमा १३ ओटा पोलको माध्यमबाट २२० केभी ‘सिंगल सर्किट’ प्रसारण लाइनमार्फत उत्पादित विद्युत बाह्रबिसे हब (सबस्टेसन) मा लैजानुपर्छ ।

त्यसरी लगेको विद्युत प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय प्रसारणबाट अन्यत्र पठाउँछ । १३ ओटा पोल आयोजनाले गाडिसकेको छ । जसमा सात ओटामा विद्युत गृहबाट तार पनि तानिइसकेको छ । बाँकी छ ओटा पोलमा भने स्थानीयले तार तान्न दिएका छैनन्  । 

तार नतानिएको पोल तिनै मन्त्री बस्नेतको गृहगाउँ बाह्रबिसे नगरपालिका ४ को पलाँती हो । आयोजनाका अनुसार मन्त्री बस्नेतले आफन्तलाई कानून विपरीतको माग राख्न लगाएकामात्र छैनन् कि आयोजनाका अधिकारीहरूसँगको भेटमा विद्यालय, अस्पताल, सिँचाइ कुलो, गोरेटो बाटो, सडकजस्ता योजनाका लागि करोडौँ रुपैयाँ माग गरेका छन् ।

आयोजनाका एक अधिकारी भन्छन् , ‘मन्त्रीज्यूले राखेका माग वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनले तोकेका भन्दा फरक छन् । जनताको पैसाले बनाएको आयोजनाले मन्त्रीजूले भनेजसरी रकम बाँड्ने हैसियत राख्दैन ।’

यो आयोजनामा सिन्धुपाल्चोकवासीको मात्रै ८४ करोड रुपैयाँ लगानी छ । सो आयोजना ब्याज रकमसहित करिब २० अर्ब रुपैयाँमा निर्माण हुने अपेक्षा छ । 

विद्युत ऐनअनुसार तारमुनिका जग्गाधनीले मूल्यको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र मुआब्जा–क्षतिपूर्ति रकम पाउने कम्पनीले जनाएको छ  । उसका अनुसार धनहर खेत, पाखोबारी, गोरेटो जग्गाको फरक–फरक मूल्यांकन छ । 

तारमुनिका जग्गाधनीले क्षतिपूर्ति पाए पनि जग्गा छाड्न पर्दैन र उनीहरूले त्यसको मुनि खेती गर्न पाउँछन्  । सुरक्षाका कारण घर बनाउन मिल्दैन । 

त्यही भएर पोल गाडेको ठाउँको र तारमुनिको जग्गाले फरक–फरक मुआब्जा पाउँछन्  ।

पावर हाउसदेखि सात नम्बर पोलसम्म गत असार १५ गते नै तार तानिसकिएको थियो । तर आठ नम्बर पोलदेखि १३ नम्बर पोलसम्मका जग्गाधनीहरूले असार २५ गते मन्त्री बस्नेतका भाइ बुद्धराज बस्नेत (मन्त्री बस्नेतका ठूलो बुबाका छोरा) को नेतृत्वमा नौ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेपछि तार तान्ने काम ठप्प छ । 

संघर्ष समितिले विद्युत प्रसारण लाइनको तारको छायाँ (तारमुनि) पर्ने जग्गाको सीमाना दायाँबायाँ १५–१५ मिटरको सट्टा २५–२५ मिटर बनाउनुपर्ने र जग्गाधनीको जग्गा भविष्यमा जग्गाधनीले भोगचलन गर्न नपाउने गरी कित्ताकाट गरेर लगत कट्टा गरेर बाह्रबिसे नगरपालिकाले कायम गरेको मूल्यांकन अनुसार मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

यदि तारमुनिको जग्गा लगत कट्टा नगर्ने हो भने मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले सो जग्गामा भविश्यमा भोगचलन गर्दा कुनै जोखिम नभएको र त्यसरी भोगचलन गर्दा कुनै प्रकारको पशुजन्य र मानवीय क्षति भएमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति व्यहोर्न पर्ने लिखित सहमति गरेमा लगत कट्टा नगरी जग्गाधनीले ८० प्रतिशत मुआब्जा पाउनुपर्ने अडान लिएका छन्  । 

कम्पनीका अनुसार संघर्ष समितिको उक्त ८० प्रतिशत मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्ने निर्णय विद्युत ऐनविपरीत छ । ऐनमा तारमुनिको जग्गाको क्षतिपूर्ति बढीमा २० प्रतिशत मात्र दिने उल्लेख छ । 

कम्पनीका अधिकारीहरु कानूनअनुसार मात्र गर्न सक्ने बताउँछन् । बुद्धराज भने कम्पनीले बाह्रबिसे नगरपालिकाको वडा ५, ६, ७ र ८ लाई मात्र प्रभावित क्षेत्र बनाएर वार्षिक ३५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट दिए पनि ३ र ४ लाई नदिएको भन्दै अन्यले जस्तै प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेर अन्य वडाले पाएको सरह रकम पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । 

यद्यपि कानूनभन्दा माथि गएर गरिएको माग कसरी सुन्ने भन्दै कम्पनीका अधिकारीहरु उच्च तहमा हारगुहार गरिरहेका छन् ।  

मन्त्री बस्नेतकै आडमा बुद्धराजको टिम जुधिरहेको छ । आखिर प्रश्न उब्जिन्छ मन्त्री बस्नेत विकासका पक्षधर कि विरोधी ? अनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निकाश दिन नसक्नुको पछाडि के बाध्यता छ भन्ने चासो अहिले स्थानीयले खोजिरहेका छन् ।