- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
खोटाङ । नेपाल सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले समुन्नत समाज निर्माण आफ्नो प्रमुख गन्तव्य भएको बताएका छन् ।
खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले आज नगरपालिकाको वडा नं १० अर्खौलेमा आयोजना गरेको अन्तरमाध्यमिक विद्यालयस्तरीय चौथो राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता उद्घाटनमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले नेताहरू लोभबाट मुक्त हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले नेताहरूमा लोभको घैँटो रहुञ्जेल जनताले सुख नपाउने बताए ।
“नेताहरूमा एउटै यात्रा सदाचारको हुन आवश्यक छ । नेताहरूमा लोभको घैँटो रहुञ्जेल जनताले सुख पाउँदैनन्”, उनले भने, “नेताहरू लोभबाट मुक्त हुन आवश्यक छ । लोभबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्न सकेमात्र समुन्नत समाज निर्माण गर्न सफल हुन्छौँ । यो अभियान आफैँबाट सुरु गर्नुपर्छ ।”
मन्त्री गुरुङले आजका विद्यार्थीहरु मुलुकको भविष्य भएको भन्दै उनीहरुको भविष्य निर्माणमा सबैको उत्तिकै भूमिका हुने बताए । उनले प्रतियोगितामा सहभागी विद्यार्थीलाई आफू सफल हुनुको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेका छन् ।
“हाम्रो पालमा बिहान-बेलुका गाईवस्तुलाई घाँस नकाटी विद्यालय जान पाइन्नथ्यो । म पनि स्याङ्जाको एउटा ग्रामीण विद्यालयमा पढेको व्यक्ति हुँ । तपाईँहरूको भन्दा कठिन थियो मेरो दिनचर्या ! रातिमात्र गृहकार्य गर्न पाउँथे”, उनले भने, कठिन परिस्थितिमा कोही पनि बिचलित हुनु हुँदैन । लगनशील भएर अगाडि बढिरहनुपर्छ । लगनशील भएको खण्डमा कोही पनि असफल भइन्नँ ।”
नगरप्रमुख विमला राईले सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएर स्थानीय तहमा आउने योजना कार्यान्वयनमा केही कानुनी जटिलता भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्न मन्त्री गुरुङलाई अनुरोध गरेका छन् ।
“सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट परेका योजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारलाई अधिकार छैन । हाम्रो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर हुनेबित्तिकै ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गरेको पाइन्छ”, उनले भने, “यहाँको पालामै ती कानुनी व्यवधानलाई संशोधन गरियोस्, ता कि आगामी दिनमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले सहजरुपमा काम गर्न पाउन् ।”
नगरप्रमुख राईले नगरपालिकाको समग्र विकासका लागि पहल गरिदिनसमेत मन्त्री गुरुङलाई अनुरोध गरेका छन् ।
आफूहरूले जनताकै पक्षमा काम गर्दागर्दै केही व्यक्तिको निहित स्वार्थका कारण कानुनी झमेला व्यहोर्नुपरेको जानकारी दिँदै नगरप्रमुख राईले आगामी दिनमा त्यस्तो झमेलाबाट मुक्त हुनेगरी कानुन संशोधन गर्न मन्त्री गुरुङसमक्ष माग राखे ।