काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत गोकुलप्रसाद बास्कोटापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिन जाने दोस्रो मन्त्री बनेका छन् । तत्कालीन संचारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटा ७० करोड घुस प्रकरणमा अख्तियारमा बयान दिन गएका थिए । 

अहिले बहालवाला मन्त्री बस्नेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि  ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रविधिका उपकरण खरिद गर्दा भएको अनियमितता सम्बन्धमा बयान दिन पुगेका हुन् ।  

मन्त्री बस्नेत सञ्चारमन्त्री रहेका बेला कानूनविपरीत प्रक्रियाबाट अस्वाभाविक मूल्यमा उपकरण खरिद गरेको विषयमा अख्तियारले बयान लिएको हो । अख्तियार स्रोतका अनुसार मन्त्री बस्नेतसँगै नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि पूर्व संचारमन्त्रीको हैसियतले बयान दिन गएका हुन् । उनीहरुको बयान बुधबार भएको हो । 

यसअघि अख्तियारले तत्कालीन सञ्चार सचिवहरू वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङसँग पनि बयान लिएको थियो । अर्याल हाल मुख्य सचिव र गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त छन् । 

त्यस्तै अख्तियारले दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल तथा प्राधिकरणकै उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रसँग पनि बयान लिइसकेको छ ।

विदेशबाट आउने फोनकल नियमन एवं अवैध कल बाइपासबाट हुने राजस्व छलि नियन्त्रण गर्ने भन्दै  टेरामक्स जडान गर्ने योजना मन्त्री बस्नेतका पालामा अघि बढेको थियो । 

कानून नबनाई फोन कल, एसएमएसलगायत माध्यमको निगरानी र नियन्त्रण गर्न नपाउने गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ मा परमादेश जारी गरे पनि त्यसलाई लत्याएर मन्त्री बस्नेत अगाडि बढेका थिए । 

सर्वोच्चको परमादेशविपरीत मन्त्री बस्नेतको अग्रसरतामा टेरामक्स उपकरण खरिद योजना अघि बढेको थियो ।