काठमाडौँ । वाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गए पनि बजार चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अझै जोखिममा रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष आग्रह गरेका छन् । 

आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजन्द्र मल्लले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रकाबारे जानकारी लिन तीनै संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाएका थिए । 

न्यून मागका कारण औसतमा उद्योगहरु ४० प्रतिशत भन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । कोभिडपछिको तीव्र विस्तार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपनाइएका नीतिले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी वनिमय संचितीमा उच्च सुधार भए पनि बजारमा कारोबार निकै सुस्ताएको छ । 

मूलतः सरकार र अन्य नियामक निकायहरुको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायीबाट शुरु भएको समस्या बैंक वित्तीय संस्थामा पुगिसकेको छ । 

बैंक वित्तीय संस्थापछि यसको असर सरकारको राजश्वमा समेत परिरहेकोतर्फ निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

‘न्यून माग छ, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिकूल छ र आयोजना निर्वाध रुपमा चलाउन सकिएको छैन’, महासंघ अध्यक्ष ढकालले भेटका क्रममा भने, ‘सरकार समस्या समाधानका लागि तत्पर हुनैपर्छ ।’

उनले बजारमा माग बढाउन सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने, गाउँ र साना शहरहरुमा रकम प्रवाह हुने गरी पुनर्कर्जा लगायतको कर्जा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । 

यसैगरी अख्तियार, सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने प्रावधान न्यायसंगत नभएको हुँदा प्रस्तावित विधेयकहरुबाट यसलाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

साथै व्यवसायीको सम्मानका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग अध्यक्ष ढकालको थियो । 

भेटका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसायीहरुलाई निर्वाध काम गर्ने वतावरण हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘भारतमा व्यावसायिक कसूरमा जेल जाने प्रावधान हटाएर जरिबाना बढाइएको छ, उनले भने, ‘यहाँ भने व्यवसायीहरु आतंकित छन्, यस्तो व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ ।’

अध्यक्ष अग्रवालले पूँजीगत लाभकरमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, धेरै निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यसैगरी उनले ऋणको पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण पनि आवश्यक रहेको बताए । 
 
चेम्बर अध्यक्ष मल्लले घरजग्गा र शेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारको व्यवस्थालाई एक सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए । ‘अहिले १२५ प्रतिशत जोखिम भार छ, उनले भने, ‘यसलाई एक सय प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा माग बढ्छ ।’

यसैगरी चालु पूँजी कर्जाको विषय बैंक र ऋणीले नै तय गर्न सक्ने गरी छुट दिइनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

सरकारबाट स्वीकृति लिएर काम शुरु गरेका आयोजनामा अनावश्यक अवरोध भैरहेकोले निर्वाध संचालनका लागि सरकारले सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ थियो । साथै निजी क्षेत्र लक्षित गतिविधिले समेत अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जानेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।  

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रको सुझाव अनुरुप अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पहल गर्ने बताए । साथै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्र र सरकारी परियोजनाको काम समयमै सक्न सरकारले पहल गर्ने बताए ।

भेटमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालको पनि उपस्थिति थियो । रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्राको संचिती निकै बढी भए पनि मूलतः बजारमा माग नहुँदा व्यवसायी निराश छन् भने ठूलो रकम बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा थन्किएको छ ।