काठमाडौँ । धितो मूल्यांकनलाई आधार बनाएर दिइएको कर्जाका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु पक्राउ गरिएको घटनाले सरोकारवाला निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल च्याम्वर अफ कमर्शले आपत्ति जनाएका छन् । 

वैंक वित्तीय संस्थाहरुले विद्यमान ऐन तथा केन्द्रीय बैंकवाट जारी भएका निर्देशनहरुको अधिनमा रही आ–आफ्ना नीति तथा कार्यविधि बमोजिम आ–आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र रही निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानी गर्ने कार्य संचालन गरी आएको भन्दै तीनै संस्थाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आपत्ति जनाएका हुन् । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन एवं नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गरी आएका नियामकीय निर्देशनहरु भित्र रहेर बैंकिंग कारोबार गर्दै आइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कुनै पनि लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्दा सबै कर्मचारी तथा संचालक समितिले तोकिएको सिद्धान्त, विधिी एवं नियमकै पालना गरी असल नियतवाट कार्य गर्ने गरेको बुझाइ रहेको छ ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा व्यावसायीक कर्जाको हकमा उद्योग व्यवसायको कारोबार प्रकृतिअनुसार स्थिर पूँजी तथा चालु पूँजीतर्फ भिन्न भिन्न प्रकारका कर्जा प्रवाहित हुँदै आएका छन् । स्थिर पूँजी कर्जातर्फ उद्योगले लगानी गरेका जग्गा, भवन, मेशिनरी आदिको निमित्त सोही सम्पति धितो राखी कर्जा उपलव्ध हुने हुन भने चालु पूँजीतर्फ व्यवसायले उत्पादन, कारोबारको निमित्त कायम गर्ने सामानको स्टक, बिक्री वापत उठाउन बाँकी आसामीको रकम आदि चालु सम्पत्तिलाई आधार मानी कर्जा सीमा तोकिएको हुन्छ ।’

थप स्पष्ट पार्दै भनिएको छ, ‘यस्तो चालु पूँजीतर्फ सामानको स्टक एवं लेनालाई आधार मानी दिइने कर्जा हैपोथिकेशन कर्जा हुन, जसलाई सुरक्षण मानी कर्जा दिने कार्य ऐन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकवाट जारी निर्देशनहरु अन्तरगत पनि ग्राह्य छन् । व्यवसाय बिग्रिएको अवस्थामा यी सामान तथा लेना वक्यौतामै ह्रास आउने भै कर्जाको जोखिम बढ्ने सामान्य कुरा हुन् । त्यस्तो अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बैंक वित्तीय संस्थाहरुले नियामकीय निर्देशानुसार नै जोखिम व्यवस्थापन वापत रकम छुट्याउने गरी आएका छन् ।’

सो संसारभरिकै सर्वमान्य बैंकिंग सिद्धान्त तथा कार्यविधि रहेको भन्दै उनीहरुले यिनै नियमहरु भित्र रही बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा कुनै पनि लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्दा जोखिम व्यवस्थापनको अध्ययन गर्ने प्रचलन रही आएको एवं सो समेतलाई आधार मानी सबै कर्मचारी तथा संचालक समितिले विधिको पालना गरी व्यवसाय संचालन हुन सक्ने भन्ने असल मनसायवाट कार्य गर्ने गरी आएको बुझ्दै आएको जनाएका छन् । 

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसै सम्बन्धमा व्यावसायिक क्षेत्रमा विविध कारणले आउन सक्ने मन्दी, उपभोक्ताहरुको रुचीमा आउने परिवर्तन, प्रतिस्पर्धी व्यवसायीको रणनीतिलगायत विविध कारणले कारोबारमा आउने उतारचढावको कारण व्यवसायलाई नकारात्मक असर हुँदा व्यवसायीको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा असर गर्ने हुन्छ । कोभिडको बखत तथा हालको आर्थिक मन्दीकै कारण उद्योग व्यवसायमा परेको असरलाई सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध गराइएका सहुलियतहरु यसका उदाहरण हुन् ।’
 
यिनै वस्तुस्थितिमा आधारित रही कर्जाको व्यवस्थापनलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो बुझाइमा नेपाल राष्ट्र् बैंकले समय समयमा देशमा कार्यरत वैंक वित्तीय संस्थाहरुको स्थगगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण गर्नेलगायत वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न छुट्टै स्वीकृति दिने कार्यविधिसमेत बनाई बैंक वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय अवस्थालाई नियमन गर्दै आएको पनि छ । यो प्रथा आफैँमा नियामक संस्थाले आफ्नो जिम्मेवारी उचित तरिकाले निर्वाह गरी बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई उचित मार्गदर्शन समेत दिई आउन सफल भएको पनि छ ।’

तीन ओटै संस्थाका अध्यक्षहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंक वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेका कर्जाको मूल्यांकन सोही अनुसार नै हुनु पर्ने देखिन्छ  । तथापि मानवीय त्रुटि वा कसैले गलत मनसाय वा नियतले काम गरेको अवस्थामा सो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनु पर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।’

तर विद्यमान कानूनी व्यवस्था, नियमनकारी निकायका नीति तथा निर्देशनमा रही काम गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुनै पनि घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका व्यक्तिहरुलाईसमेत पदीय ओहोदा वा कागजातमा हस्ताक्षर गरेका कारण निजहरुले असल नियतबाट गरेको कामलाई बेवास्ता गर्दै पहिले थुन्ने अनि सुन्ने भन्ने मनसायबाट अभिप्रेरित भई दुःख दिन खोजिएको हो की भन्ने देखिएको जनाइएको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्यले बैंकरहरुको कार्य दक्षतामा आँच आउने, निर्णय गर्न नसक्ने एवं मनोवल खस्कन गई कर्जा विस्तारमा समेत प्रभाव पर्ने जाने र त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रको बृद्धि विकासमा हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछौँ । अनुसन्धान गर्दा दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्छ तर बैंकिङ्ग क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भईरहेको पछिल्ला गतिविधिले सकारात्मक परिणाम दिने भन्दा नकारात्मक असर बढी पार्न सक्ने तर्पm सचेत हुन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अपील गर्दछौँ ।’