माले। मालदिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुको प्रशासनमा एक वरिष्ठ मन्त्रीले विपक्षीहरूले मालदिभ्सका राष्ट्रपतिलाई 'अवैध रूपमा' अपदस्थ गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
इस्लामिक मामिला मन्त्री मोहम्मद शहीम अली सईदले भने, 'हाम्रो घाँटीको हरेक नसा' काटेसम्म प्रशासनले तिनीहरूलाई त्यसो गर्न अनुमति दिने छैन। संसद्मा बहुमत रहेको देशको प्रमुख विपक्षी माल्दिभियन डेमोक्र्याटिक पार्टी (एमडीपी) ले गत महिना राष्ट्रपति मुइज्जुविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने योजना बनाएको थियो।
तर, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन विपक्षी दललाई सहज बनाउने संसद्को स्थायी आदेशमा हालै गरेको संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले निलम्बन गर्न आदेश दिएपछि मुइज्जुले राहत पाए। कानुनी रूपमा, मुइज्जुलाई महाभियोग लगाउने विपक्षी प्रयासहरूमा 'अवैध' केही थिएन, तर हात्तीको दाँतको टावरमा बसिरहेको देखिने राष्ट्रपति सर्वोच्च अदालतको अनुग्रहबाट बचेका थिए।
२४ जनवरी २०२४ मा एमडीपी र डेमोक्र्याटहरूले मुइज्जु सरकारको 'भारत विरोधी अडान' बारे चिन्ता व्यक्त गरे। किनभने उनका दुई जना मन्त्रीले भारत र प्रधानमन्त्री मोदीका बारेमा टिप्पणी गर्दा गैर कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरेका थिए।
यसबाहेक, एमडीपीले पनि मजिलिसमा राष्ट्रपतिको सम्बोधनप्रति आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्यो र धेरै बुँदाहरू अघिल्लो सरकारले पहिले नै सुरु गरिसकेका कुराहरूलाई दोहोर्याएको दाबी गर्यो। यस कारण वर्तमान प्रशासनको सुरक्षा मन्त्री शाहीमको हालैको भनाइबाट प्रस्ट हुन्छ कि एमडीपीले "...अवैध रूपमा यो सरकारलाई ढाल्न सक्दैन।'
राष्ट्रपति मुइज्जुको मन्त्रिपरिषद्लाई अनुमोदन गर्न आयोजित मजलिस (संसद्) को विशेष सत्रलाई विपक्षीहरूले बहिष्कार गरेपछि उनको सरकार थप सङ्कटमा परेको हो। विपक्षीले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएकोसमेत खुलासा भएको थियो।
चर्को विरोध भएपछि मुइज्जु अगाडि बढे र मजलिसले अस्वीकार गरेका मन्त्रीहरूलाई पुनः नियुक्त गरे। सान्दर्भिक रूपमा हालका घटनाक्रमहरूले मालदिभ्समा विधायी र कार्यपालिकाबीच धेरै दशकहरूदेखि रहेको निरन्तर झगडालाई जोड दिएको छ। यो सङ्कट थप चर्किने सम्भावना रहेको र मुइज्जुको सरकार लामो समय टिक्न नसक्ने विश्लेषणहरूसमेत भइरहेका छन्।
