टोकियो। जापानले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका लागि अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायतको नेतृत्वमा रहेको अकसमा सामेल हुन इच्छुक देखाएपछि चीन चिन्तित बनेको छ। पछिल्लो समय टोकियोको योजनाबद्ध कदमबाट विचलित भएको चीनले अकसमा सामेल हुने जापानको चाहनाले थप चिन्तित बनेको हो।

राष्ट्रपति जो बाइडेनको नेतृत्वमा अमेरिकी प्रशासनले चीनलाई रोक्न र इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०२५ सम्मका लागि ८९५.२ बिलियन रक्षा बजेट प्रस्ताव गरेको छ।  बेलायतले जापानसँग अकस सुरक्षा साझेदारी अन्तर्गत रक्षा प्रविधिमा सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ।

जापान सरकारले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अकसको प्रयासलाई समर्थन गर्ने र अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियासँगको सहकार्यलाई कसरी गहिरो बनाउने भनेर वार्ता गरिरहेको पनि बताइएको छ।

जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले अप्रिल १० मा वासिङ्टन डिसीको राजकीय भ्रमण गर्दा यो विषयमा जापान र अमेरिकाबीच छलफल हुने बताइएको छ।

निक्की एसियाका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको निमन्त्रणामा अर्को महिना अमेरिका भ्रमणका क्रममा जापानी प्रधानमन्त्री किशिदासँग अकसमा सम्झौता गर्ने लक्ष्य रहेको छ। जापान तीन वर्ष पहिले अकस ढाँचा अन्तर्गत काम गर्ने तीन साझेदारहरू बाहिर पहिलो देश हुनेछ।

यसलाई यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कमजोर बन्ने बुझेको  चीनले भनेको छ, 'यो सामान्य शीतयुद्ध मानसिकता हो। यसले आणविक प्रसारको जोखिम बढाउनेछ, एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा हतियारको दौडलाई बढाउँछ र यस क्षेत्रको शान्ति र स्थिरतालाई कमजोर बनाउँछ। चीन र यस क्षेत्रका अन्य धेरै देशहरू गम्भीर रूपमा चिन्तित छन् र यसको विरोध गर्छन्।'

सेप्टेम्बर २०२१ मा स्थापित अकसका दुई उद्देश्यहरू छन्: पहिलो, यसले अस्ट्रेलियालाई आणविक-सञ्चालित आक्रमण पनडुब्बीहरूको फ्लीट प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ; दोस्रो, यसले एआई, समुद्रमुनि ड्रोन, र हाइपरसोनिक र इलेक्ट्रोनिक युद्ध प्रविधिहरू मार्फत रक्षा क्षमताहरू बढाउनमा केन्द्रित छ।

बेइजिङको नेतृत्वमा भएको आक्रामकतासँग लड्न ताइवानलाई हतियारहरू भर्नका लागि प्यासिफिक डिटेरेन्स इनिसिएटिभ अन्तर्गत अमेरिकी रक्षा विभागले ५० करोड डलरको छुट्टै कोषको लागि गरेको अनुरोधले चीनलाई थप आक्रामक बनाएको छ।

अकससँग प्रतिरक्षा सहकार्य गर्न जापानको उत्सुकतासँगै अमेरिकाको यो पछिल्लो कदमले यस क्षेत्रका आफ्ना सहयोगीहरूको प्रतिरोध क्षमता बढाउने वासिङ्टन डिसीको कदमलाई महत्त्वपूर्ण जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।

चीनले दक्षिण र पूर्वी चीन सागर र ताइवानमा बेइजिङको सार्वभौम अधिकार र हितको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि देशको प्रयासलाई दृढतापूर्वक जवाफ दिने बताउँदै आएको छ।