काठमाडौँ । जापान सरकारका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले शनिबार स्वास्थ्य पूरक बनाउने एक कारखानामा छापा मारेको बताएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार उक्त कारखानाबाट उत्पादिन स्वास्थ्य पूरकको सेवनले कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने एक सयभन्दा धेरै अस्पताल भर्ना भएका छन् ।
सार्वजनिक प्रसारक एनएचकेसहित जापानी टिभी समाचारहरूमा व्यापकरूपमा देखाइएको छापामा गाढा रङको सुट लगाएका करिब एक दर्जन व्यक्तिहरू कोबायाशी फर्मास्युटिकल कम्पनीको ओसाका संयन्त्रमा पसेका थिए ।
कम्पनीले मिर्गौला फेल हुने बिमारीको सही कारणबारे अत्यन्त कम जानकारी भएको बताएको छ । सरकारी स्वास्थ्य अधिकारीहरूको सहकार्यमा उत्पादनहरूको अनुसन्धान भइरहेको छ ।
सबै पूरकहरूले ‘बेनिकोजी’ को प्रयोग गर्थे । कोबायाशी फर्मास्युटिकल्सको बेनिकोजी कोलेस्टे हेल्प नामक गुलाबी चक्कीहरूलाई कोलेस्ट्रलको स्तरलाई कम गर्न सहयोग गर्ने बताइएको थियो ।
पश्चिमी जापानी सहर ओसाकास्थित कोबायाशी फर्मास्युटिकल्सले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा करिब १० लाख प्याकेज बेजिकोजी बिक्री गरेको बताएको छ ।
कम्पनीले बेनिकोजीलाई अन्य निर्माताहरूलाई पनि बिक्री गरेको छ र केही उत्पादनको निर्यात पनि गरेको छ । पूरकलाई चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना औषधि पसलमा खरिद गर्न सकिन्छ ।
बेनिकोजीको प्रयोग वर्षौंदेखि विभिन्न उत्पादनमा भइरहेको भए पनि सन् २०२३ मा स्वास्थ्य समस्याहरूको रिपोर्ट आएको थियो ।
कम्पनीका अध्यक्ष अकिहिरो कोबायाशीले तत्काल कारवाही नगरेकामा माफी मागेका छन् । कम्पनीको समस्याका बारेमा आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त भएको दुई महिनापछि मार्च २२ मा यी औषधि फिर्ता गरिएको छ ।
उक्त उत्पादन प्रयोग गरेपछि पाँच जनाको मृत्यु भएको र अन्य एक सय १४ जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको कम्पनीले शुक्रबार बताएको छ ।
जापानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मृत्यु र बिरामीका लागि पूरक जिम्मेबार रहेको बताउँदै प्रभावित मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
केही विश्लेषकहरूले हालैको कमजोर अनुगमन पहललाई दोष दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार कमजोर अनुगमनले आर्थिक विकासलाई गति दिनका लागि स्वास्थ्य उत्पादनहरूको अनुमोदनलाई सरल र गति दिएको छ ।
यद्यपि उपभोक्ता उत्पादनहरूमा सरकारी जाँच तुलनात्मकरूपमा अपेक्षाकृत कडा भएकाले जापानमा ठूलो मात्रामा उत्पादित वस्तुहरूबाट मृत्यु विरलै हुन्छ ।
सरकारले पूरकसम्बन्धी रोगहरूको प्रतिक्रियामा अनुमोदन प्रणालीको समीक्षा गर्न आदेश दिएको छ । यसको प्रतिवेदन मेमा आउन बाँकी छ ।
