काठमाडौँ । सरकारले युद्ध प्रभावित मुलुक रुसका लागि श्रम स्वीकृति खुला गरेको छ । अवैध रुपमा रुसी सेनामा भर्ना भएर मृत्यु भएका घटना निरन्तर बाहिरिँदै गर्दा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट उक्त श्रम स्वीकृति खुला गरिएको हो । 

यसअघि रुसी सेनामा नेपालीको मृत्यु भएको घटना बाहिरिएसँगै सरकारले पुस तेस्रो सातादेखि श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो । तत्कालका लागि भनेर बन्द गरिएको श्रम स्वीकृति अहिले खुला गरिएको हो । 

यसरी श्रम स्वीकृति खुला गर्नुमा सरकारले श्रम स्वीकृतिको दुरुपयोग भएको नदेखिएको विषयलाई आधार मानेको छ । रुस जान श्रम स्वीकृति दिइएका नेपालीहरु तोकिएको क्षेत्रमै काम गरेको पाइएपछि श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको श्रम मन्त्रालयका गोविन्द रिजालले जानकारी दिए । 

मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम अहिले वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतका वैदेशिक रोजगार कार्यालयहरुले यस्तो अनुमतिपत्र दिन शुरु गरिसकेका छन् । 

कसैले लिँदैन निर्णयको स्वामित्व 
रुसमा श्रम स्वीकृति खुलाउने उक्त निर्णयबारे स्वामित्व लिने व्यक्ति भने अहिले कोही छैन । श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल रुसमा श्रम स्वीकृति खुलाउने निर्णय आफ्नो कार्यकालभन्दा अगाडि नै भएको भन्दै स्वामित्व लिनबाट हच्केका छन् ।

निर्णय गर्न लगाउने पूर्वमन्त्री शरद्सिंह भण्डारी सत्ता समीकरण फेरिएसँगै बाहिरिएका छन् । निर्णय गर्ने श्रम मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले अहिले राजीनामा दिएका छन् । 

उता रुसजस्तै यस्तै अर्को युद्द प्रभावित मुलुक इजरायलमा भने अहिले श्रम स्वीकृति बन्द गरिएको छ । हमाससँगको युद्दका कारण जोखिम रहेको भन्दै श्रम स्वीकृति बन्द गरिएको हो । 

हमासको पहिलो आक्रमण बाहेक त्यसपछि इजरायलमा कोही पनि नेपाली हताहती भएको समाचार आएका छैनन् । अर्कोतिर इजरायल नेपाली कामदारको आकर्षक गन्तव्यसमेत हो ।

इजरायलको कृषि र घरायसी क्षेत्रमा अहिले पनि ठूलो आकर्षण छ । दशौँ हजार नेपाली अहिले पनि इजरायलमा काम गर्दै आएका छन् । 

त्यसलाई खुलाउन भने लामो समयदेखि विगतमा पहल भएन । अहिले श्रम मन्त्री अर्यालले अध्ययनका लागि समिति गठन गरेका छन् । यद्यपि इजरायलमा श्रम स्वीकृति खुल्ने टुंगो छैन ।

यस्तो छ रुसमा श्रम स्वीकृतिको आँकडा

नेपालबाट रुस जानेको क्रम रहे पनि संख्या उल्लेख्य रुपमा धेरै भने छैन । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो वर्ष कुल ३ सय ८६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । 

त्यसमध्ये ३ सय ७० जना पुरुष र १६ जना महिला रहेका छन् । यो अवधिमा २ सय ९२ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यसरी नयाँ श्रम स्वीकृति पाउनेहरुमा २७८ जना पुरुष र १४ जना महिला रहेका थिए । त्यस्तै पुनः श्रम स्वीकृति पाउनेमा भने ९२ जना पुरुष र २ जना महिलासमेत गरी ९४ जना छन् । 

नयाँ श्रम स्वीकृति बन्द हुनुअघि चालु आर्थिक वर्षमा नेपालबाट यो वर्षको पुससम्म नेपालबाट म्यानपावरमार्फत् १ सय २१ जना र व्यक्तिगत रुपमा ४ सय ३ जनाले रुस जान अनुमति लिएका थिए । भदौमा मात्रै सबैभन्दा बढी २०४ जनाले श्रम स्वीकृति पाएको विभागले जनाएको छ । 

अहिले रुसमा दिँदै आएको श्रम स्वीकृतिले नेपालको अर्थतन्त्र वा रोजगारीमा खासै ठूलो प्रभाव नपार्ने भए पनि हतार गरेर श्रम स्वीकृति खुलाउनुले सरकारको यसभित्र निहित उद्देश्य रहेको हुन सक्ने शंका गरिएको छ । 

जानकारहरु भने यतिबेला चिन्तित छन् । एक जानकार भन्छन्, 'लक्षण हेर्दा दोस्रो विश्वयुद्दको जस्तो देखिन्छ । धमाधम युवाहरु रुस पठाउन सरकार उद्दत हुनुले ठूलै मानव तस्करी भएको हुन सक्छ । यो सरकारले युवामाथि गरेको ठूलो बेइमानी हो । हेर्दै जाउँ यसको पनि पर्दाफास होला ।'