काठमाडौं । ओली सरकारको वहिर्गमनसँगै विपक्षी बनेको राप्रपा नेपाल पार्टी एकीकरणसँगै सत्ताधारी भएको छ । राप्रपासँगको एकीकरणपछि चौथो ठूलो शक्ति पनि सत्ताधारी बन्न पुगेको हो । यो एकीकरणले सत्ताधारीहरुलाई खाजेकै जस्तो भयो भन्ने अड्कल काट्न थालिएको छ र सत्तामा रहेका कांग्रेस–माओवादी पनि मनमनै खुसी भएका छन् ।

संविधान संशोधनका लागि दलहरुको सहयोग खोजिरहेकै बेला वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई राप्रपाको एकीकरण चिठ्ठा परेको जस्तै भएको छ । कुनै कसरत विना चौथो शक्ति गठबन्धनमा जोडियो । तर, एकिकृत राप्रपाको एकीकरण सत्ताधारीले सोचे जस्तो र विज्ञले अड्कल काटे जस्तो नरहेको संदीय दलका मुख्य सचेतक दिलनाथ गिरीले बताए ।

गिरीले भने, ‘पार्टी एकीकरण भइसकेको अवस्थामा सत्ताधारी दल होइन भन्न नैतिकताले नै दिँदैन । तर, भूमिका निर्वाह गर्ने विषयमा कुरा हुन बाँकी छ ।’ दुई जना मन्त्री अहिले पनि सरकारमा छन् । उनीहरु नबाहिरिने भएपछि सोही अनुसार पार्टीले छलफल र निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ।

हामीले कसैलाई सजिलो पार्न एकीकरण गरेका होइनौं
संविधान संशोधनका विषयमा सरकारले अझै आफुहरुसँग आधिकारिक रुपमा प्रस्ताव नराखेको भन्दै गिरीले भने, ‘हामीले कसैलाई सजिलो पार्नका लागि एकीकरण गरेका होइनौं ।’ एउटा कुरा यो विर्सनु हुँदैन कि राप्रपा राष्ट्रलाई अहित हुने कुरामा कहिल्यै लम्पसार पर्दैन ।

नेता गिरीले अगाडि थपे, ‘बाहिर प्रचार भए जस्तो सरकारले हामीसँग कुनै प्रस्ताव राख्न सकेको छैन । संशोधनसँग हामीलाई जोड्नु भन्दा पहिले अहिले सम्म सरकारले कुन दलसंग स्पस्ट कुरा राखेको छ भन्ने सम्झिनु पर्दछ । बाहिर प्रचार गरेर हुन्छ । अहिलेसम्म सरकारले समस्या नै पहिचान गरेको छैन ।’ गिरीले सरकार जसरी बाहिर प्रचार गरिरहेको छ त्यसरी भित्र काम भएको छैन–भने ।

आफुहरुको हिन्दु राष्ट्रको मागप्रति संकेत गर्दै उनले भने, ‘तराईको मात्रै समस्या हो कि समस्या अन्य पनि छन् । समस्याको पहिचान गरेको खै । ९४ प्रतिशत नागरिकको समस्या समस्या हो कि होइन ? ।’ कसैका आत्म सन्तुष्टीका लागि संशोधनको कुरा गरिएको हो भने–त्यसको पक्षमा राप्रपा त के अन्य कोही दल जानेवाला छैन । अनि प्रधानमन्त्रीले तपाइहरुका नेतालाई भेट्नुको कारण ? जवाफमा उनले भने, ‘भेट भएको हो । तर भेटमा सघाउनुस् भन्ने कुरा मात्रै भए । स्पष्ट समस्या यो हो भन्न सक्नु भएन र भन्नु भएको पनि छैन ।’ राप्रपाले संशोधनमा नसघाउने संकेत दिएको छ । जसले सत्ताधारीहरुलाई थप अफ्ठ्यारो पर्नेछ ।

संविधान संशोधनमा सघाउन हुन्छ ?
पहिले हामीले विषय आउनु पर्दछ । विषय आएपछि हामी कोही व्यक्तिले निर्णय गर्ने होइन, गिरीले भने, ‘हाम्रो एकिकृत कार्यसम्पादन समिति छ । त्यसमा छलफल हुन्छ । मंगलबार समितिको पहिलो बैठक पनि बसेको छ । कार्यसम्पादनमा छलफल भएपछि केन्द्रीय समितिमा विषय प्रवेश गर्छ । त्यसपछि पनि राष्ट्रलाई अहित हुने अवस्थामा कुनै सहयोग हुनेवाला छैन ।’ राष्ट्रिय हितमा आउने कुनै प्रस्ताव अस्वीकार्य छैन ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गिरीले संविधान बनाउने तीन दल एक ठाउँमा नआएसम्म प्रगति नहुने बताए । उनले भने, ‘हामीले पहिल्यै भनेका थियौं । तीन शक्ति सरकारमा बसेपनि हामी जिम्मेवार प्रतिपक्ष हुन्छौँ भनेर ।’ मुख्य तीन पार्टीले सरकार चलाउँछौं भन्छन् भने पनि हामी कसैलाई टाउको दुखाई हुँदैन ।

चोथौ शक्ति भएपछि आफ्नै गठबन्धन सरकार सोच्नु भा छैन ?
गिरीले भने, ‘सरकारमा जान्नौ र गएका छैनौं भन्दैनौं । अब फेरि पनि राष्ट्रियताको संरक्षण र राष्ट्रहितका लागि कुनै शक्तिहरु जुटे वा प्रस्ताव आए अस्वीकार गर्दैनौं ।’ राष्ट्रिय हितमा हुने हरेक सम्झौता मान्य छ ।