काठमाडौं । लामो समयदेखि रिक्त रहेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिईभिटी) मा आफू अनुकूल सदस्य सचिव पदपूर्ति गर्न माफियाहरुले चलखेल सुरू गरेका छन् । अहिले अबैध रुपमा सञ्चालनमा ल्याईएका ‘टि एसएलसी कार्यक्रम’ लाई बैध बनाउन सहजहुने भन्दै आफू निकटका व्यक्तिलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने तयारीमा त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालकहरु लागि परेको स्रोतको दाबी छ ।
अहिलेको प्रावधान अनुसार कुनैपनि अवैध कार्यक्रमलाई सदस्यसचिवको व्यक्तिगत निर्णयबाट पनि वैध बनाउन सकिन्छ । यही नीतिको फाईदा उठाउँदै रिक्त सदस्यसचिवको पदमा आफ्ना मान्छे ल्याउन माफियाहरु लागिपरेको स्रोतले जानकारी दियो । ‘टि एसएलसी कार्यक्रम’मा ग्रेडिङ्ग प्रणालीमा ‘डि’ र ‘ई’ आउनलेलाई पढ्न व्यवस्था मिलाउने भनिए पनि थप कार्यक्रमको स्वीकृती नलिई केही संस्थाहरुले आफ्नो कलेजमा त्यस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो चलिरहेकै कलेजमा कोटा थप गरी अवैध रुपमा विद्यार्थी भर्ना कक्षा संचालन पनि गरिरहेका छन् ।
यसरी अवैध रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकाहरुले सदस्यसचिव आफ्नो पक्षको मान्छे पार्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने कोशिस समेत गरिरहेका छन् । यसका लागि सञ्चालकहरुले आ–आफूबीच रकम संकलन पनि गरिरहेको बुझिन आएको छ ।स्रोतका अनुसार अहिले त्यस्ता व्यक्तिहरुले सिटिभिटीमा तराईबासीको संस्था संख्या धेरै भएको ठहर गर्दै आफ्नै मूलका सदस्यसचिव बनाउन सकेको खण्डमा आफूलाई पछिसम्म पनि सहज हुने भन्दै त्यसैको कसरतमा उनीहरु जुटेको बुझिन आएको छ ।
यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेहरु बढी मात्रामा तराईमूलका व्यक्तिहरु रहेका छन् । जस कारण उनीहरूले सदस्यसचिव नियुक्तिको लागि पनि तराईमूलका एक व्यक्तिलाई नै अगाडि सारेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । उनीहरुले आफू अनुकूल सदस्यसचिव बनाउन सकेको खण्डमा यसरी अवैध रुपमा राजधानी बाहिर पनि सञ्चालनमा आएका कार्यक्रमहरुलाई समेत वैध बनाउन सकिने उनीहरुको विश्वास छ ।
सदस्य सचिव नियुक्तिको लागि समिति गठन गरिने भएपनि अहिले माफियाहरु भने समिति गठन नगरिकन आफ्नो मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर सदस्य सचिव नियुक्ति गराउने प्रयासमा रहेको स्रोतले जानकारी दियो । सिटिईभिटीमा अनियमितता भएको भन्दै यस भन्दा अगाडि पनि बेला बेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मार्ने गरेको थियो । विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पाँचवटा कलेजलाई १३ वटा विषयको सम्बन्धन दिँदा व्यापक अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि आयोगले गतवर्ष सिटिईभिटीमा छापामारी सम्बन्धित फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको थियो । माफियाको चलखेल र यहाँ भएका अनियमितताको विषयमा पटकपटक कुरा उठ्ने गरेको छ ।
