काठमाडौं । संविधान संशोधनका विषयमा दलीय सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दल डराएका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने २५ साना दलले आफुहरुलाई वेवास्ता नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

विहिबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर साना दलका सांसदले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा थ्रेसहोल्ड सम्बन्धि व्यवस्था नगर्न तथा साना दलहरुलाई पनि ठूला दलहरु सरह सेवा सुविधा दिन संघीय पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक सम्बन्धि विद्येयकमा व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अन्य दलहरुसँग पनि छलफल गर्ने बताए । साना दलले सरकार आफूहरुलाई वेवास्ता गर्दै नयाँ कानुन बनाउन लागेकाले त्यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन् ।

उनीहरुले संघीय प्रणालीमा दलका नेतालाई दिइने सुविधा कटौली तथा पद सीमा (थ्रेस होल्ड)का नाममा ठूला र साना दलबीच फरक–फरक व्यवस्था गर्न लागिएकोबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरे ।

उनीहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३ र सङ्घीय संसद्को पदाधिकारी एवम् सदस्यको सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७३का विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको छलफलमा राज्य व्यवस्था समितिले आफूहरुलाई सहभागी नगराएकाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको पूर्व मन्त्री एवम् संसद् प्रेमबहादुर सिंहले बताए ।

समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सिंहले संविधानमा समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरेको तर विधेयकमा संविधान विपरीत व्यवस्था गर्न लागिएको आरोप लगाए ।

सिंहले २०६४ र २०७० सालमा भएको निर्वाचनमा निर्वाचनको व्यवस्थाअनुसार नै हुनुपर्ने भन्दै आफूहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए । विसं २०६४ को निर्वाचनमा ५४ दलले भाग लिएकोमा २५ दल र २०७० सालमा १२२ दल सहभागी भएकामा ३० दलले मात्र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाएका थिए ।

यस्तै, उनीहरुले सङ्घीय संसद्को पदाधिकारीका सम्बन्धमा पनि साना दललाई विभेद गर्न लागिएको भन्दै त्यसलाई सच्चाउन आग्रह गरेका छन् । यस विषयमा सांसद् सिंहले साना दललाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताए ।