माले । राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जूको नेतृत्वमा माल्दिभ्सका टापुहरू आर्थिक दलदलमा फसेका छन् । तिनीहरूको वित्तीय सार्वभौमसत्ता सन्तुलनमा अनिश्चित रूपमा झुण्डिएको छ। चीनप्रतिको देशको बढ्दो ऋण डरलाग्दो तहमा पुगेको छ। जसले यसको भविष्यमा छायाँ परेको छ र यसले अनिश्चित साझेदारीको दीर्घकालीन प्रभावहरूको बारेमा गम्भीर चिन्ताहरू खडा गरेको छ। 

कच्चा तथ्याङ्कहरूले माल्दिभ्सको गहिरो ऋण संकटको डरलाग्दो चित्र चित्रण गरेको छ। विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार टापु राष्ट्रको चीनमा रहेको ऋण १ अर्ब ३७ करोड डलर पुगेको छ। जुन कुल सार्वजनिक ऋणको २० प्रतिशत हो। यो ऋणको जाल, जसको बारेमा पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसिदले एक पटक चेतावनी दिएका थिए। अहिले माल्दिभ्सको आर्थिक स्वास्थ्यलाई यसको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय ऋणदाताले बन्धक बनाएको छ।

जनवरीदेखि अगस्त २०२३ सम्ममा बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानी १५ प्रतिशतले बढेर १६२.३ मिलियन डलर पुगेको यस ऋण सङ्कटको नतिजा पहिले नै महसुस भइरहेको छ। विश्व बैंकको प्रतिवेदनले महामारीको समयमा चिन्ताजनक "सार्वभौम जोखिमको निर्माण" र "घरेलु लगानीका अवसरहरूको अभाव" लाई हाइलाइट गर्दछ। 

माल्दिभ्सले सामना गरिरहेका आर्थिक चुनौतीहरूको अन्धकार चित्र चित्रण गर्दछ। ऋण पुनर्संरचनाका लागि चीनलाई राष्ट्रपति मुइज्जूको हालैको हताश अपीलले अवस्थाको गम्भीरतालाई मात्र रेखांकित गर्दछ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई उनको सीधा अपील आगामी पाँच वर्षमा ऋण भुक्तानी माफी माग्नु माल्दिभ्सले आफ्नो ऋण दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको स्पष्ट स्वीकृति हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले बाह्य ऋण संकटको जोखिमलाई 'उच्च' भनी वर्गीकरण गर्दै यो कदमले देशलाई खतरनाक अवस्थामा राखेको छ।

विश्वव्यापी परिप्रेक्षले माल्दिभ्सको चीनसँग संलग्नताको खतरालाई थप रेखांकित गर्दछ। व्यापक चिनियाँ लगानीपछि आर्थिक संकटको सामना गरिरहेका श्रीलंका र पाकिस्तानका सावधानीका कथाहरूले मुइज्जू प्रशासनका लागि चेतावनीको रूपमा काम गर्नुपर्छ। 

माल्दिभ्सले यस आर्थिक क्षेत्रमा अत्यन्त सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नु पर्छ। नत्र यसले छोटो अवधिको ऋण राहतको वेदीमा आफ्नो सार्वभौमसत्ता बलिदान गर्नेछ। चिन्ताको कुरा, राष्ट्रपति मुइज्जूको आर्थिक नीतिहरूले माल्दिभ्सका परम्परागत साझेदारहरूबाट टाढा भएको देखेको छ। जबकि भारत एक भरपर्दो साझेदार भएको छ। लागत-प्रभावी स्वास्थ्य सेवा समाधान र विकास सहायता प्रदान गर्दै, मुइज्जूको पश्चिमी देशहरू जस्तै अमेरिका र युरोपमा अडानले यी स्थापित नेटवर्कहरूलाई बाधा पुर्‍याउने धम्की दिन्छ। माल्दिभ्सको अद्वितीय भौगोलिक चुनौतीहरूले भारतको क्षेत्रीय निकटता र दीर्घकालीन साझेदारीलाई आर्थिक रूपमा धेरै व्यावहारिक विकल्प बनाउँछ। तैपनि यस्तो देखिन्छ कि मुइज्जू नयाँ मार्ग चार्ट गर्न चाहन्छ। जसले चिकित्सा सेवाहरूको लागत वृद्धि र विकास सहायतामा सम्भावित नोक्सान निम्त्याउन सक्छ।

यसबाहेक माल्दिभ्सको माटोबाट 'विदेशी सेना' हटाउन राष्ट्रपतिको आह्वान, भारतको सुरक्षा उपस्थितिमा पर्दा आक्रमणले महत्त्वपूर्ण साझेदारसँग कूटनीतिक दरार सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बलियो द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयासका बाबजुद मुइज्जूले यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने जिद्दीले भारत-माल्दिभ्स सम्बन्धको भविष्यमा अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गरेको छ। माल्दिभ्सको आर्थिक कठिनाइहरू देशको आवर्ती खर्चले अझ बढाएको छ। जुन अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको छ। जबकि पुँजीगत खर्च बाह्य उधारो वा घाटा-वित्त मार्फत वित्तपोषण भइरहेको छ। यस्तो लापरवाह वित्तीय व्यवस्थापनले यस्ता अभ्यासहरूको दिगोपन र देशको आर्थिक स्थायित्वका लागि सम्भावित दीर्घकालीन परिणामहरूमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

राष्ट्रपति मुइज्जूको कार्यकाल कमजोर आर्थिक नेतृत्वको स्पष्ट प्रदर्शन भएको छ। किनकि माल्दिभ्सले धेरै चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ। सन् २०२३ को पहिलो त्रैमासिकमा पर्यटक आगमनमा भएको धेरै महत्वपूर्ण आर्थिक विस्तार र वृद्धिलाई एचव्वान २०२३ मा करिब ३.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति र चालू खाता घाटाको दोब्बरले ढाकिएको छ। प्रस्तावित सुधारको बीचमा खर्च बढाउने सरकारको निर्णयले वित्तीय अविवेकीको चपेटामा परेको छ। जसले रणनीतिक आर्थिक व्यवस्थापनको अभाव र देशको दीर्घकालीन वित्तीय स्वास्थ्यलाई चिन्ताजनक बेवास्ता गरेको सङ्केत गर्दछ। माल्दिभ्सको आर्थिक उथलपुथललाई राष्ट्रपति मुइज्जूले हालै चीनलाई थप आर्थिक सहायताको प्रस्ताव गरेकोले थप जटिल बनाएको छ। चकित पार्ने कुरा के छ भने माल्दिभ्स सरकारले सन् २०२४ का लागि आफ्नो बजेट आवश्यकताहरू पूरा गर्न चीनसँग ५५० मिलियन डलर माग गरेको छ। यसमा २०० मिलियन डलर अनुदान सहायता र ३५० मिलियन डलर सहुलियत दरमा ऋण समावेश छ। जसले चिनियाँ ठूलामा देशको निर्भरतालाई अझ गहिरो बनाउँछ।

जबकि मुइजुले आफ्नो चीन भ्रमण एक सय ३० मिलियन डलर अनुदान सहायता र विद्यमान ऋणको सम्भावित पुनर्संरचनाको वाचाका साथ "सार्थक" भएको घोषणा गरे पनि वास्तविकता धेरै कम गुलाबी छ। भ्रमणका क्रममा प्राप्त भएको १० मिलियन डलर बाहेक माल्दिभ्सले चीनबाट हालसम्म कुनै ठोस आर्थिक सहयोग नपाएकाले देशको आर्थिक भविष्य अन्योलमा परेको छ। कडा तथ्यहरूले एउटा डरलाग्दो चित्र चित्रण गर्छ: सेप्टेम्बर २०२३ सम्म, माल्दिभ्सको कुल सार्वजनिक ऋण, उधारो र सार्वभौम ग्यारेन्टीहरू सहित, जीडीपीको ११०.९ प्रतिशत थियो। कुल गार्हस्थ उत्पादनको प्रतिशतको रूपमा बाह्य ऋण ४७.५ प्रतिशत थियो, जसमध्ये चीनलाई मात्रै ६० करोड डलर ऋण छ। यस ऋणको ठूलो हिस्सा विभिन्न सरकारी कम्पनीहरू मार्फत लिइएको ऋणको लागि सार्वभौम ग्यारेन्टीको रूपमा छ। जसले माल्दिभ्सलाई महत्त्वपूर्ण वित्तीय जोखिममा परेको छ।

राष्ट्रपति मुइज्जूको कूटनीतिक चालले माल्दिभ्सको द्विपक्षीय सम्बन्धको भविष्यको बाटोमा अनिश्चितताको बादल छायो। देशको नेतृत्वले भारतजस्ता दीर्घकालीन साझेदारलाई टाढा राख्दै देशको आर्थिक भविष्य चीनको हातमा धितो राख्ने खतरनाक बाटो अपनाउने मनसाय देखिन्छ। माल्दिभ्स आर्थिक खाडलको छेउमा पुग्दा राष्ट्रपति मुइज्जू र उनको प्रशासनले लिएका निर्णयहरूले दूरगामी परिणामहरू ल्याउनेछन्। आज गरिएका छनोटहरूले राष्ट्र र यसका जनताको आर्थिक भविष्यलाई आकार दिनेछ। माल्दिभ्स आफ्नो सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण्ण राखेर यस सङ्कटबाट बाहिर निस्कन्छ वा चीनको ऋणको जाल कूटनीतिमा फसेको देशको अर्को सावधानीपूर्ण कथा बन्न सक्छ।

सन् २०२४ को चुनावमा राष्ट्रपति मुइज्जूको पुन: विजयले माल्दिभ्सको आर्थिक भविष्यका लागि अन्धकार चित्र चित्रण गरेको छ। उनको प्रशासनको नीतिहरूले देशलाई चीनको ऋणको जालमा गहिरो फसेको छ। जसले रिकभरीको सम्भावना झन् पातलो बनाएको छ। 

मुइज्जूको पुन: निर्वाचित हुनु माल्दिभ्सका जनताको आर्थिक निरक्षरताको गम्भीर आरोप हो। जसले बेइजिङको नव-औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाहरूमा देशको पूर्ण आर्थिक अधीनताको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ। दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन नभएसम्म, माल्दिभ्स फिर्ता नहुने बाटोमा अघि बढेको छ। चिनियाँ ऋणको बोझले डुबेको एक पटकको जीवन्त अर्थतन्त्र र यसको सार्वभौमसत्ता भ्रममा परिणत भएको छ। यस टापु स्वर्गको भविष्य अन्धकार देखिन्छ। यसको आर्थिक गन्तव्य हिन्द महासागरमा चीनको रणनीतिक हितमा धितो राखिएको छ।