काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित ७ जनालाई थुनामै पठाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरुलाई थुनामै पठाइएको छ । 

जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । बिहीबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उनीहरुलाई धरौटीमा वा सामान्य तारेखमा छाड्न अस्वीकार गर्दै उच्च अदालत पाटनकै आदेश सदर गरेपछि थुनामा पठाइएको हो ।

रायमाझीसहित तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य आरोपी केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्मा रहेका छन् । 

सर्वोच्चले नेपाली कांग्रेसका नेता आङटावा शेर्पालाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । 

नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा आरोपित उनले जिल्ला अदालतमा भएको थुनछेक बहसमा इन्कारी बयान दिएका थिए । 

उनीविरुद्ध जाहेरी दिएका जिमा शेर्पेनी लगायतले ‘५४ लाख लेनदेन भएको, तर अमेरिका लैजान होइन प्रहरीले जाहेरीमा हामीले नभनेको कुरा लेखी सही छाप गराएको’ भनेर जिल्ला अदालतमा ११ जेठ २०८० मा नै निवेदन दिएका थिए । 

उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत, काठमाडौं र उच्च अदालतको आदेश बदर गरेको छ र ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा माग गरेको हो । त्यस्तै जिल्ला र उच्च अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएका गोविन्दकुमार चौधरीलाई पनि सर्वोच्च अदालतले १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

चौधरीकी पत्नी निजु चौधरीले मोरङ कसेनीको जग्गा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त केशवप्रसाद दुलालले भनेको मानिसको नाममा पास गरिदिइसकेको पाइएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेश बेरीतको देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । 

१० लाख रुपैयाँ नगद वा त्यस बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानतमा दिए उनलाई छाड्न आदेश दिएको छ ।