काठमाडौं । संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको सत्ता गठबन्धनलाई विपक्षी एमालेले संवैधानिक अड्चन देखाएर तर्साएको छ । विपक्षी एमालेले संविधान संशोधनमा संवैधानिक अड्चन देखाएपछि सत्तागठन्धनका नेताहरुले त्यसबारे कानून व्यवसायीलाई नै बोलाएर राय लिएका छन् ।

एमालेले संविधानको भाग–३१ ‘संविधान संशोधन’ प्रावधानको धारा २७४ उठाएपछि सत्ता गठबन्धनमा त्यसैको चर्चा भएको छ । शुक्रबार विहान बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस र माओवादी शीर्ष नेताहरुको बैठकमा समेत धारा २७४ कै चर्चा भयो ।

लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्ण महरा, माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत बसेर कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव मनोहरि तिम्सिनाले जानकारी दिए ।

बिहीबार साँझ मात्रै प्रधानमन्त्री निवासमा दाहालसँग एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानको धारा २७४ को ४ प्रावधानले प्रदेश सभाको निर्वाचन नगरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने भन्दै जबर्जस्ती गरे अदालतमा मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका थिए । जवाफमा दाहालले सो धारा निलम्बन वा खारेजीको प्रावधान समेत कानुनमा रहेको जवाफ फर्काएका थिए ।

संविधान संशोधन प्रस्तावका विषयमा छलफल ३ घण्टा छलफल भएपछि सत्तागठबन्धनका नेताहरुले त्यसबारे कानुन व्यवसायीसँग राय मागे । छलफलमा कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना, प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कानुन हेरिरहेका सचिवलगायत सहभागि भए । कानुन व्यवसायीले राजनीतिक सहमति नजुटे धारा निलम्बन र खारेजीको विकल्प देखाएका छन् ।

एमालेले र एमाले निकट कानुन व्यवसायीले धारा २७४ (४) ले प्रदेश सभा गठन नभई संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, असन्तुष्टहरुका माग सम्बोधन गर्न र निर्वाचन गरी संविधान कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेकाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे पनि सत्तागठबन्धनले एमालेसँग छलफल जारी राख्ने जनाएको छ ।

यस्तै, सीमांकन हेरफेरको प्रस्तावलाई तत्काल थाती राखेर शक्तिशाली आयोग बनाउने विकल्प समेत आएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले अझै संशोधन प्रस्तावबारे सत्ताधारी सबै दलको राय लिने काम भइरहेको र प्राविधि पक्ष टुंगो लगाएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरि दर्ता गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिएको छ ।

एमाले भने, संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनेवित्तिकै देशभर आन्दोलन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । केही दिनअघि मात्रै एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले हाम्राकुरासँग कुरा गर्दै देशभर आन्दोलनको तयारीका लागि निर्देशन भइसकेको र सदनमा गर्ने प्रतिवादको तयारी भइरहेको बताएका थिए ।
 

संविधानको धारा २७४ मा के छ ?
संविधानको भाग ३१ को संविधान संशोधनको प्रावधानमा अन्तर्गत धारा २७४  (१) मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिन छैन । भनिएको छ ।

यस्तै, (२) उपधारा (१) र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिने छ । तर, उपधारा (१)लाई संशोधन गरिने छैन ।

उपधारा (४) मा कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ (प्रदेशको अधिकार सूची) मा उल्लेख भएको विषय सम्वन्धी संशोधन भएमा विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्छ भनिएको छ ।

र, उपधारा (५) मा कुनै प्रदेश सभा कायम नभए गठन गरेर पहिलो बैठक बसेको ३० दिनभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरेर पठाउनु पर्नेछ–भनिएको छ । यसैलाई टेकेर एमालेले सरकारले पहिले स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नु  पर्ने त्यसपछि मात्रै संविधान संशोधन हुने तर्क गरिरहेको छ ।