arrow

हजारौँ सदस्य रहेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी पीडितको उजुरी, रवि लामिछाने र जीबी राईले रकम निकालेको रसिद

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ वैशाख १७ सोमबार
ravi-sahakari-swarnalaxmi.jpg

काठमाडौँ । काठमाडौँको कालीमाटीमा रहेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका पीडितले पनि प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । आफ्नो १ अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत फिर्ताको माग गर्दै आइतबार प्रहरीमा उजुरी दिएका हुन् । 

सो सहकारीबाट पनि रवि लामिछानेको नाममा रकम निकासा भएको रसिद भेटिएको छ । २०७८ साल वैशाख ९ मा उनको नाममा ४६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ निकास भएको रसिद भेटिएको हो । 

सो रसिदमा गितेन्द्रबाबु राई र लामिछानेको नाम उल्लेख रहेको छ । 

आइतबार प्रहरी वृत्त कालिमाटीमा ५ सय २८ जना पीडितहरूले झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत फिर्ताको माग गर्दै उजुरी दिएपछि सो रसिद फेला परेको हो । 

स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी पीडित संर्घष समितिका अध्यक्ष सुमन खनालले अरु पीडितहरुलाई पनि खबर गरेका बताए ।

ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष रहेका जीबी राईको समूहले काठमाडौंमा सञ्चालन गरेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट मात्र १३ हजार बचतकर्ताको पौने ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना भएको छ ।

स्वर्णलक्ष्मीमा मात्र कुल बचतकर्ता करिब १३ हजार रहेका छन् । सहकारीका व्यवस्थापकले दिएको जानकारी अनुसार करिब २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न बाँकी छ । 

बचत फिर्ता हुने नदेखिएपछि पीडितहरूले प्रहरीमा उजुरी दिएका हुन् । स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको मुख्य कार्यालय कालीमाटीमा रहे पनि महाराजगन्ज, न्युरोडलगायत स्थानमा शाखा सञ्चालनमा थिए । 

पीडित बचतकर्ताले २०७४ सालमा सहकारीको अध्यक्ष रहेकी कल्पना श्रेष्ठ, २०७८ देखि अध्यक्ष सम्हालेका दीपक लामा र २०८० देखि अध्यक्ष सम्हालेका गितेन्द्रबहादुर राई (जीबी राई( र सहकारीका व्यवस्थापक नविन अछामीविरुद्ध जाहेरी दर्ता गराएको संस्थाको पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष नन्दु तन्दुलकारले जानकारी दिए ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएको भए पनि सरकार संसदीय छानबिन समिति बनाउन राजी छैन । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, राप्रपा लगायतका दलहरु समिति बनाएर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन माग गरिरहेका छन् । हजारौँ सहकारी पीडितहरु ठगिएका छन् । 

अनि त्यही सरकार भने सहकारी पीडितलाई न्याय गर्ने भनिरहेको छ । गृहमन्त्रीजस्तो सम्बन्धित मन्त्रालयमा बसेर लामिछानेले छानबिनमा बाधा पुर्याएको आरोपसमेत छ । 



नयाँ