काठमाडौँ । यही वैशाख २८ गते प्रारम्भ हुने बजेट अधिवेशनअघि निर्वाध सदन सञ्चालनका निम्ति परामर्श गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका पाँच राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग बैठक गरेका छन् । 

संसद् सचिवालयले सदन सञ्चालनका लागि बनाएको ‘क्यालेण्डर’ अनुरूप  संसदीय गतिविधिमा सबै राजनीतिक दललाई सहयोग गर्न  सभामुखले बैठकमा पुनः अनुरोध गरेका हुन् ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते वार्षिक आयव्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आह्वान गरेका हुन् । 

यद्यपि यो छलफलले सौहार्द माहोल बनाउने आधार भने तय भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षमा रहेका दलहरुले सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गर्दै आएका छन् । 

सरकारले समिति गठन नगर्नका लागि यसअघिको हिउँदे अधिवेशन  सक्याएको थियो । अब अहिले बजेट अधिवेशन त झनै महत्वपूर्ण छ । तर यसमा पनि पेलेरै अगाडि बढ्ने योजनामा सरकार रहेको स्पष्ट हुन्छ । 

कांग्रेसले जनताले बचत गरेको रकम विभिन्न सहकारीले हिनामिना गरेकालगायत विषयमा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै लामो समयसम्म संसद् अवरोध गरेपछि  संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो ।

रास्वपाको निर्णय

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सहकारी हिनामिना प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मंगलबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी हिनामिना प्रकरणमा मिथ्या आरोप लगाएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । 

बैठकमा बैशाख २८ गतेदेखि बस्ने संसदको बजेट अधिवेशनलाई  प्रभावकारी बनाउने विषयमासमेत छलफल भएको थियो । कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएकामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि रास्वपालाई नै साथ दिँदै आएका छन् । 

यसैबीच एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अधिवेशनलाई परिणामुखी तुल्याउन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सांसदले जिम्मेवारीबोधका साथ भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनले भने, “अबका चुनौती पार लगाउँदै नागरिकमा आशा जगाउने र युवाशक्ति देशभित्रै रहने वातावरण सिर्जना गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेस गर्न सरकारले गृहकार्यमा जुटेको छ, त्यसका आधारमा बजेट पनि आउँछ ।”

कांग्रेसले भने सरकार जिम्मेवार नभएसम्म मुलुकले समृद्धि नपाउने भन्दै जनताले जम्मा गरेको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गर्दै आएको छ । 

कांग्रेसले यो विषयलाई नछाडेकाले सत्ताधारी दलहरु भने कांग्रेसले यो अडान छाड्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । खुलेआम गृहमन्त्री मुछिएको आरोप लाग्दासमेत उनले सहजीकरण गर्न खोजेका छैनन् । पार्टीले समिति अस्वीकार गर्ने नै जनाएको छ । 

सवाल सत्ता समीकरणको 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रविको आरोपलाई ढाकछोप गर्दै हिँडिरहेका छन् । समिति बने सरकार छाड्ने घुर्की रास्वपाले दिइसकेको छ । जसका कारण पनि एमाले र माओवादीले हदैसम्म कांग्रेसलाई पेल्न खोज्नेछन् । 

सोही मार्गमा सभामुख पनि जाने चिन्ता बढेको छ । उनले पनि संसद निरन्तर अवरुद्ध राम्रो नभएको र विपक्षी दलहरुले माग गरेबमोजिम छानबिन समिति बनाएर सरकारलाई निष्कलंक हुनका लागि अग्रसरगामी भूमिका खेल्नुपर्नेछ । 

एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा प्रतिपक्षमा भएका बेलामा ग्वार्कोमा भएको ईपीएस प्रकरणमा मुछिएको आरोप लागेका मन्त्रीहरुले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने अडान राखेर लामो समय संसद अवरुद्ध गरेका थिए । 

तर जब सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएर एमाले र रास्वपा सत्तामा गए तब त्यो विषय आफै सेलायो । आरोपी मन्त्रीहरुसँगै उनीहरुले काम गरिरहेका छन् । 

तर यो भन्दा गम्भीर प्रकृतिको विषयमा गृहमन्त्रीको नाम मुछिँदा भने एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाले ढाकछोप गर्दै जाँदा सभामुखले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् ।  

संसदको तयारी पूरा
अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सचिवालयले अधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने आन्तरिक व्यवस्थापन र तयारीका  सबै काम पूरा गरेको छ । 
 
उनले अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुनका साथै आर्थिक, विनियोजन र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रस्तुत हुने जानकारी दिए । 
 
विगतमा ‘प्रि–बजेट’ छलफल हुने गरेकामा यस वर्ष बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा हिउँदे अधिवेशनमा नै त्यो कार्य पूरा भइसकेको छ । 

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी २६ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता भएको छ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका २४ वटा विधेयकमध्ये १४ वटा  विषयगत समितिमा र १० वटा राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छन् ।