विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको भावना र मर्मविपरीत नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री केदार कार्की अदालत जाने भएका छन् । 

उनले भने, ‘संविधानको भावना र मर्म विपरीत प्रदेश प्रमुखको आश्वानविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेका छौँ । अहिले छलफल भइरहेको छ । यस लगत्तै हामी अदालत जान्छौँ । उहाँले संविधानको मर्म कुल्चिनु भएको छ ।’

कार्कीले प्रदेश प्रमुख कुनै दल विशेषको योजनामा चल्ने भए पनि अदालत संविधानअनुसार चल्ने भएकाले आफूले न्याय पाउने दाबी गरेका छन् । कार्की सर्वोच्च अदालतमा जाने भएका हुन् । 

यसअघि बुधबार राति प्रदेश प्रमुख खापुङले धारा १६८ (५) लाई टेकेर नयाँ सरकार गठन गर्न मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न भनेका हुन् । 

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार प्रदेश प्रमुख खापुङले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेश सभाका कुनै सदस्यलाई वैशाख २८ गते शुक्रबार साँझ ५ बजेभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशसभाका ५२ जना प्रदेश सभा सदस्यले गत चैत २६ गते मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्राप्त भएको, बैशाख १० गते मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन निर्देशन दिएको सङ्कल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने सम्बन्धी सूचना प्रदेश सभा सचिवालयमा प्राप्त नभएको बेहोराको पत्र बैशाख २६ गते प्राप्त भएको आधार देखाउँदै प्रदेश प्रमुख खापुङले नयाँ सरकारका लागि दुई दिनको समय दिएर प्रस्ताव आह्वान गरेका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार केदार कार्की २०८० असोज २७ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उपधारा ५ अन्तर्गत गठन भएको सरकारको बहिर्गमनको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले २ वर्षसम्म आफू नेतृत्वको सरकारलाई कसैले केही गर्न नसक्ने भन्दै विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नगर्ने अडान लिँदै आएका छन् । 

तर प्रदेश प्रमुखले फेरि पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नै दाबी पेश गर्न आश्वान गरेका छन् । जबकि यो धारालाई दुई पटक प्रयोग गर्ने सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नै छैन । 

औशीको रातमा गरिएको यो आह्वानले समस्याको समाधान भन्दा समस्या नै थपेको आशंका गरिएको छ । 

कानूनको अल्झन
यसमा कानूनविद्हरुका विचार भने फरक छन् । कोही १६८ (५) फेरि प्रयोग गर्न हुँदैन भनिरहेका छन् भने कोही राजनीतिमा इमान भए बहुमत जुटाउन नसक्ने मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकारका लागि बाटो खोलिदिनु पर्नेमा रहेका छन् ।

यसरी कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्नेबारे कानुनविद्हरू विभाजित भएका बेला प्रदेश प्रमुख खापुङले अपदस्थ गरेका छन् । 

प्रदेश प्रमुखले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय सल्लाहमा उनलाई अपदस्थ गरेका हुन् । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार गठित सरकार अल्पमतमा परेको ३० दिनसम्म पनि मार्गप्रशस्त नगरेको भन्दै कार्कीलाई पदमुक्त गरिएको भए पनि यो विषयले अदालतमा प्रवेश पाउने भएको छ । 

संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार गठित कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्नेबारे कानुनविद्हरू विभाजित भएकै अवस्थामा एमाले–माओवादीको दबाबमा प्रदेश प्रमुखले उनलाई हटाएर अर्को सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गरिदिएका हुन्  । 

खापुङले कार्कीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै धारा १६८ (५) अनुसार नै शुक्रबारसम्म नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् । यो विषयमा कानुनविदहरुले सर्वोच्च अदालतमै बहस गर्ने र त्यही निरुपण हुने बताएका छन् । 

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. भीमार्जुन आचार्यले यो विषयमा अदालतमा रिट परेमा त्यहीबाट छिनोफानो हुने बताउँछन् । ‘अहिलेलाई सर्वोच्च अदालतको नजिर देखाइएको छ जसले गर्दा यो विषयमा सार्वजनिक टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा अदालतमै बहस उपयुक्त होला’, उनले भने ।  

प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाउनुका तीनवटा कारण देखाएका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बुधबार राति जारी गरेको सूचनामा नयाँ सरकार गठनका लागि ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको विश्वासको मत प्राप्त भएकोमा ०८० चैत २६ गते ५२ सदस्यले समर्थन फिर्ता लिएको निवेदन प्राप्त भएको’ पहिलो कारण देखाइएको छ ।  

यसैगरी ‘कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको २०८१ वैशाख १० गतेको पत्रमार्फत कोशी प्रदेश सभामा पेस भएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको’ दोस्रो कारण देखाइएको छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै एमाले र माओवादीका सांसदले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव ७ वैशाखमा पारित भएको थियो । 

यसबाहेक प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वानका लागि तेस्रो कारणका रूपमा ‘संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नेसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता हुन नआएको’ भन्ने आधार लिएका छन् । 

प्रदेश प्रमुखले ‘माननीय प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेश सभाका कुनै सदस्यलाई शुक्रबारसम्म आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सूचना अधिकारी रामकुमार श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यो धाराले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने जो–कोही मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अघिल्लो पटक कार्की पनि यही धाराको प्रयोगबाट मूख्यमन्त्री भएका थिए । कोशीमा  नयाँ बन्ने सरकार पनि  संविधानको धारा १६८ (५) को प्रयोग हुने देखिएको छ । 

२७ असोजमा संविधानको धारा १६८ (५)अनुसार एमालेका ३९ र कांग्रेसका आठ सांसदसहित कांग्रेसका कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संघीय सरकारमा समीकरण फेरिएसँगै २६ चैतमा माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए । ७ वैशाखमा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरी संविधानको धारा १८८ (२)अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो । 
यसपछि प्रदेश प्रमुखको आह्वानअनुसार अब एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्दैै छन् । केन्द्रको निर्णयलाई प्रदेशले पालना गर्दै कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने भएका हुन । 

यद्यपि उनी एमालेको संसदीय दलको नेताको रुपमा जान्छन कि सांसदको रुपमा भन्ने चाहि हेर्न बाँकी नै छ । 

कोशीमा गठबन्धनलाई सहजै बहुमत पुग्ने अंक–गणित छ । गठबन्धनमा आबद्ध दल एमालेसँग उपसभामुखसहित ४० र माओवादीका १३ सांसद छन् । ९२ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ । संविधानको धारा १६८ (५)अनुसार नै मूख्यमन्त्री दाबी गर्ने हो भने हिक्मतबहादुर कार्कीले एमालेको तर्फबाट दाबी गर्न नमिल्ने मत कानुनविद्हरुको रहेको छ ।