काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजीपी) बसन्तबहादुर कुँवर ‘रबर स्ट्याम्प’ मा सीमित भएका छन् । फागुन २१ यता एमालेसहितको गठबन्धन बनेपछि गृहमन्त्री रवि लामिछाने र सरकारी दलको ‘रबर स्ट्याम्प’ मा सीमित भएका हुन् । 

गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दबाबमा परेर आफ्नो अधिकारलाईसमेत उनले गृह  मन्त्रालयको पाउमा सुम्पेका छन् । खासगरी प्रहरीको सरुवा र बढुवामात्र होइन अनुसन्धान गर्ने तहमा पनि आईजीपी कुँवरको कुनै कुरा लागू हुँदैन । 

पछिल्लो सरुवा बढुवालाई हेर्ने हो भने संगठन प्रमुख भन्दा लामिछाने र एमाले हावी भएको देखिन्छ । भीम ढकाल र उमेशराज जोशीलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने बेलामा लामिछाने आफैँ र बालकोटको दबाब परेको थियो । 

ढकाल र जोशीभन्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कयौँ राम्रा डीआइजी पोषराज पोखरेलहरुलाई पाखा लगाइएको छ । कार्यसम्पादनमा अगाडि रहेका डीआईजीको बारेमा उनले अडान लिन सकेनन् । 

गृहमन्त्री लामिछाने र बालकोटबा आएको नाममा सहमति गरे । यद्यपि एआईजी बढुवा सरकारकै हातमा भए पनि अनौपचारिक रुपमा आईजीपीको सहमति लिने गरिन्छ । 

तर गृहमन्त्रीले उनलाई ‘राैँ’ बराबर पनि गन्न छाडेको प्रहरी कर्मचारीहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् । एआईजी सरुवामा पनि त्यही गरे । 

मानवस्रोत विभागमा रहेका टेकप्रसाई राई तेस्रो पटक सरुवा गरियो । शुरुमा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पदास्थापन भएका राइलाई ६ महिना नपुग्दै मानस्रोतमा ल्याइयो । 

फेरि ६ महिना नपुग्दै प्रतिष्ठान नै पठाइएको छ । त्यहाँ भर्खरै बढुवा भएका ढकाललाई ल्याउने तयारी गरिएको छ । ढकाल यतिबेला बालकोट र रविका प्रिय पात्र हुन् । 

‘गृहमन्त्री रविको लामिछानेको अनावश्यक हस्तक्षेप बढेको छ’, प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो । पछिल्ला केही सरुवा एवं कारबाहीका प्रकरणहरुले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रहरी संगठनभित्रको नाङ्गो हस्तक्षेप भएको छ । 

तर पनि आइजीपी मौन रहेका छन् । गृहमन्त्रीकै तजबीजमा एसएसपी र डिआइजीको सरुवा बढुवा हुने भएपनि राजनीतिक व्यक्तिलाई भन्दा संगठन प्रमुखलाई बढी थाह हुन्छ । 

तर पनि उनले संगठन प्रमुखलाई कार्यसम्पादन मूल्याकन (कासमु)  बारे केही सोध्न चाहेनन । ‘फिल्डमा खटिने प्रहरी कर्मचारी आईजीपीप्रति बफादार हुने कि गृहमन्त्रीप्रति भन्ने समस्या बनेको छ’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकारीले भने ‘लामिछानेले सरुवा गरेपछि अहिले प्रहरीको चेनअफ कमाण्डमा समस्या आएको छ ।’

पछिल्लोपटक काठमाडौँसहितका एसएसपीको अवधि नपुग्दै गरिएको सरुवा, प्रहरीको सरुवा मापदण्डविपरीत गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनमा बिना कारण गरिएको जिम्मेवारी हेरफेर एवं एसपीहरुमाथिको कारबाही र डीएसपी तथा एसपी बढुवा प्रकरणले गरेको छ ।

गृहमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेपमा आइजीपी कुँवर निरीह बन्दा लामिछाने गृहमन्त्रीमा आएपछिका सरुवा बढुवा सबै विवादित बनेका थिए । 

गृहमन्त्री लामिछानेले आइजीपी कुँवर नेपालबाहिर रहेकै बेला नेपाल प्रहरीका ६ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हरुको सरुवा गरियो । सुरक्षा अंगमा जसरी सरुवा गरियो त्यो नितान्त संगठन प्रमुखको चेन अफ कमाण्ड भत्काउने प्रपञ्चमात्रै थियो ।

कार्यक्षेत्रमा रहेका प्रहरी अधिकृतहरुलाई नियमित नभई बिनाकारण कारबाही गरेजस्तै गरि सेवा अवधि बाँकी छँदै जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । 

सो निर्णयमा आईजीपी कुँवरले आफूले नेपालमा छँदै हस्ताक्षर गरेर गएको प्रचारबाजी गरियो । आईजीपी स्वंयले पनि आफ्नो इज्जतको ख्याल गर्दै त्यही प्रचारमा लागे । तर सरुवा भएकाहरु गृहमन्त्री र बालकोट निकटका मात्रै परेका थिए । 

जसमा गृहमन्त्री लामिछानेले काबिल अफिसर मानिने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी भुपेन्द्र खत्रीलाई हटाएर अपराध अनुसन्धान विभागका विवादित (एसपी हुँदा कारबाही भोगेका) एसएसपी बसन्त रजौरेलाई काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको कमाण्ड दिए । 

काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा सरुवा गर्दै सुरक्षा परिषदमा रहेका एसएसपी सानुराम भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिए । 

यस्तै उनीहरुसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयको तालिम सेवा निर्देशनालयका एसएसपी अभिनारायण काफ्लेलाई कोशी प्रदेश तालिम केन्द्रमा पठाउँदा त्यहाँका एसएसपी राजन अधिकारीलाई काफ्लेको ठाउँमा सरुवा गरिदिए । भट्टराई, काफ्ले, रजौरे तीन जना बालकोट निकट रहेका छन् । 

लामिछानेले गृहमन्त्री बने लगत्तै काठमाडौँ प्रहरीका प्रमुख खत्री र अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख राठौरको सरुवा गरेर आफू निकटस्थलाई पठाउन खोजेका थिए । 

सरुवाका बखत आइजीपी भने इन्टरपोलको महासभामा भाग लिन लियोन (फ्रान्स) तर्फ गएका थिए । उनी फ्रान्सबाट नेपाल नआउँदै दुर्गा चन्दलाई गण्डकी र तीन एसएसपीको सरुवा गरिदिए । 

त्यस अगाडि प्रहरीको सरुवा मापदण्डविपरीत गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा बिना कारण जिम्मेवारी सम्हालेको डेढ महिनामै केही एसपीहरु पनि तानिएका थिए । 

त्यसबाहेक अलिक पहिले गरिएका डीएसपी र एसपीको बढुवामा पनि गृहमन्त्री र आईजीपीको बदनाम भएको थियो । 

कानूनले एसपीसम्मको सरुवा बढुवाको अधिकार आईजीपीलाई दिएकोमा गृहमन्त्रीको हस्तक्षेपले आईजीपी ‘डमी’ बनेका थिए । जबकि गृहमन्त्री बनेपछि २७ फागुन २०८० मा प्रहरी हेडक्वार्टरको निरीक्षण गर्दै लामिछानेले संगठनमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने दाबी गरेका थिए । 

अहिले उनै लामिछानेले हस्तक्षेपमात्र होइन, करिब ८० हजार प्रहरीका प्रमुखलाई डमी बनाएर प्रहरी कर्मचारीलाई गृह मन्त्रालयमा रविका दाहिने हात मानिने दीपक बोहाराकोमा हाजिर लगाउन बाध्य पारिएको छ ।

अब यहाँनेर प्रश्न गम्भीर रुपले उठेको छ कि महानिरीक्षक गृहमन्त्रीको रबरस्ट्याम्प बन्छन् कि ८० हजार प्रहरी कर्मचारीका अभिभावक ?