काठमाडौँ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले प्रमुख प्रतिपक्षको विरोधका बाबजुत सरकारले सङ्घीय संसद्मा बलमिच्याइँ नगरेको स्पष्ट गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले संसद्को अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिनमा नै पेस गर्नुपर्ने अध्यादेशसमेत पेस गर्न नदिइ पछि धकेलिनुको कारण प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस भएको जिकिर गरे । 

“प्रमुख प्रतिपक्षले जुन विषय उठाएर निरन्तर विरोध गरिरहेको छ, उसले उठाएको विषय सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएकै हो तर हामी प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई पेलेर अघि बढ्न खोजेका छैनौँ”, उनले भने, “सरकारले बलमिच््याइँ गरेको छैन । आज बिहान पनि सहमतिका निम्ति धेरै हदसम्म प्रयास गरेका छौँ । धेरै कोणबाट छलफल भएको छ, हामी सहमतिको नजिक पनि पुगेका छौँ । प्रतिपक्षलाई पेलेर जाने सरकारको सोच छैन ।”

कांग्रेसका नेता एवं सांसदले भने सरकारले सहकारी रकम हिनामिना प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउने मागलाई पेलेर जाने नीति लिएको आरोप लगाए ।

बैठकपछि कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले प्रतिपक्षको आवाजलाई सरकारले सुन्न नसकेको बताए । सोही पार्टीका अर्का सांसद डा आरजु राणाले प्रमुख प्रतिपक्षको मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको गुनासो गरे ।

उनले भने, “सहकारी पीडितको रकम हिनामिनाको पक्षमा छानबिन होस् र निष्कर्षमा लागौँ भन्नु सदनको काम हो । सरकार अझ बढी गम्भीर हुन आवश्यक छ ।”

कांग्रेसका सहमहासमन्त्री एवं सांसद बद्री पाण्डेयले सरकारले व्यवस्था र संविधानमाथि नै प्रश्न उठने गरी काम गरेको आरोप लगाउँदै आफ्ना माग पूरा नभएसम्म थप प्रतिरोध कामय राख्ने बताए । 

“विचार र सिद्धान्तको द्वन्द्वात्मक थलो हो सदन तर यसलाई बाहुबलको थलो बनाउने । बल प्रयोग गर्ने कुराले लोकतन्त्रको मूलभूत मूल्यमान्यतामाथि प्रहार गरेको छ”, उनले भने, “यसले लोकतन्त्र र संविधानमाथि नै प्रशन चिह्न लगाउने गरी सङ्घीय प्रणालीमा धावा बोल्ने सत्तापक्षबाट भएको काम भत्सर्नायोग्य छ । यसको हामी आगामी दिनमा थप प्रतिरोध गरेर जानेछौँ ।”

कांग्रेसका सांसद कल्पना चौधरीले सदनमा सत्तापक्षबाट बल प्रयोग भएको आरोप लगाए । “बैठकमा मर्यादापालकको सङ्ख्या बढाएर, हामीलाई प्रहार गरियो । जनताको न्यायका लागि अघि बढ्दा दबाउने काम भएको छ”, उनले भने ।