अठार वटा ब्रोकर कम्पनीसँग डेढ करोड बढी असुल्न निर्देशन

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८१ जेठ १४ सोमबार

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले धितोपत्र ब्रोकर कम्पनीहरुबाट डेढ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम असुल गर्न निर्देन दिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कार्यालयले कम कर दाखिला गर्ने त्यस्ता कम्पनीहरुबाट बाँकी कर असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको हो ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय कालीमाटी, महाराजगञ्ज, जोरपाटी अन्तर्गतका १८ कार्यालयहरुले गरेको कारोबारबाट प्राप्त आयमा ३० प्रतिशत कर तिर्नु पर्नेमा २५ प्रतिशत मात्रै तिरिएको भन्दै थप ५ प्रतिशतले हुन आउने रकम १ करोड ५८ लाख ११ हजार रुपैयाँ असुल उपर गर्न कार्यालयले निर्देशन दिएको हो । यो आर्थिक वर्ष २०७९ ८० को आम्दानीमा आधारित रकम हो ।

यो अवधिमा ती कम्पनीहरुले ३१ करोड ६२ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेका थिए । यसको ५ प्रतिशतका दरले सो बराबर रकम हुन आउँछ । यसमा शुल्क तथा ब्याजसमेत छानबिन गरी असुल उपर गरिनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था गगर्न नसक्दा ब्रोकरहरुमा यस्तो समस्या देखिएको हो । पूँजी बजारसम्बद्ध जानकारहरु निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ८० प्रतिशत बेरुजुको कारण अर्थ मन्त्रालय आफैँ भएको बताउँछन् ।

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्व अध्यक्ष अम्बिका पौडेल आर्थिक ऐनले प्रष्ट व्यवस्था नगर्दा अहिलेको समस्या देखिएको बताउँछन् । ऐन प्रष्ट नहुने तर महालेखाको प्रतिबेदनमा बेरुजु देखिने प्रवृत्तिले व्यवसायी व्यवसाय त्यागेर विदेशिने वातावरण बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।