देशमा गणतन्त्र घोषणा भएको १६ वर्ष पुगेको छ । २०६५ साल जेठ १५ गते मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भएको थियो । २०६२–६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप गणतन्त्रको घोषणा भएको हो । त्यसपछि बनेको संविधान सभाले पहिलो पटक २०७२ असोज ३ गते जनताले लेखेको संविधान जारी भएको थियो । 

त्यसयता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकास भइरहेको छ । तर डेढ दशक पार भइसक्दासमेत यो समयमा भएगरेका अभ्यासले सन्तुष्ट भन्दा पनि असन्तुष्ट बढाइरहेको छ । जनगुनासो ब्याप्त छ । यही जनअसन्तुष्टिको फाइदा उठाउँदै अर्को कुनै तन्त्रको खोजीसमेत हुन थालेको आभास दलहरुका गतिविधिले दिलाइरहेको छ । 

कोही राजतन्त्र स्थापना गर्ने खेलमा लागेका छन् भने गणतन्त्र ल्याउन सक्रिय दलहरुसमेत तितरवितर हुने सम्भावना बढेको छ । कोही उत्कृष्ट संविधान बनाएको भन्नेहरु पटक पटक संविधान मिचेर आफूलाई सर्वशक्तिमान बनाउने खेलमा लागेका छन् भने कोही संसदीय गरिमालाई मेट्ने प्रयासमा लागिरहेका छन् । 

परिवर्तन अस्वभाविक होइन । तर गणतन्त्रलाई संस्थागत गराउने नाममा भएका बेथिति उत्कर्षमा पुगेसँगै त्यो असन्तुष्टिको भेललाई समयले कता लैजान्छ समयले नै बताउने छ । तसर्थ गणतन्त्र जोगाउने जिम्मा पनि गणतन्त्र ल्याउनेकै हो । गणतन्त्र जोगाउने हो भने गणतन्त्रलाई मर्यादित बनाइनु पर्छ । 

अहिले गणतान्त्रिक शक्तिको व्यवहारले व्यवस्थालाई कमजोर बनाइरहेको छ । एक तानाशाह राजा फालेसँगै देशले काँचुली फेर्ने अपेक्षाविपरीत प्रवृत्ति झन् तानाशाह बन्दै गएको अनुभूति नागरिकले गरेका छन् । 

एक राजाको ठाउँमा सयौँ राजालाई जन्माएको अनुभूतिसमेत नागरिकले गरिरहेको अवस्था छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबाट बृहत् शान्तिवार्तापछि मूलधारको राजनीतिमा आउनु, त्यसपछि निरन्तर सत्तामै रहनु, लोकतन्त्रको भरपूर प्रयोग गर्नु, मुलुक संघीय संरचनामा जानु कम उपलब्धिको विषय हैन । 

तर जुन लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर नेपालको गणतान्त्रिक प्रणालीलाई विश्वले नै उदाहरणका रुपमा लिनुपर्ने हो त्यो हुन नसक्दा डेढ दशकमै ‘कस्तो गणतन्त्र ल्याइएछ ?’ भन्ने अवस्थामा पुगेको स्थिति बनाइएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उम्दा अभ्यास भएको देशमा सांसदले संसदमासमेत खुलेर बोल्न पाउँदैनन् भने सर्वसाधारण नागरिकले कहाँबाट लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाउनु ?

सहकारी ठगी प्रकरण कम चानचुने विषय होइन । लाखौँ नेपाली नागरिकले आफ्नो भविष्य सुधार गर्नका लागि थोरै थोरै भए पनि रकम जम्मा गरेको सहकारीमा अहिले ठगी व्याप्त छ । यसको छानबिन गर्नका लागि सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ । 

ठगी प्रकरणमा स्वयं गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै मुछिएका प्रमाणहरु दिनानुदिन थपिँदै जाँदासमेत उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनसमेत सरकारलाई कठिन भएको छ भने गणतन्त्रमा जसको शक्ति उसको भक्ति कहिलेसम्म रहन्छ ? 

संसद प्रतिपक्षको थलोको रुपमा विकसित भएको हुन्छ । तर संसदमा प्रतिपक्षका माग नै सम्बोधन हुँदैनन् । अनि प्रतिपक्षले वेल घेराउ गरिरहँदा सरकारले जबरजस्ती कार्यक्रम अगाडि बढाउँछ । सरकारको लहलहैमा लागेर सभामुखले ओठ मिलाउँछन् भने गणतन्त्रको नाममा संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको छ । 

अनि यही चलखेलबीच सबैभन्दा ठूलो दल निरीह भएको छ । साना दलहरुका भनाइ सम्बोधन त निकै टाढाको विषय भयो । अनि गणतन्त्रको बलमा यही गणतन्त्र ल्याउन अहम् भूमिका खेलेका सञ्चारमाध्यमलाई निमोठ्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । 

प्रेस स्वतन्त्र हुन नसके नागरिकको सूचनाको हक खोसिन्छ । आफ्ना गल्तीहरु ढाकछोप गर्न सरकारले प्रेसमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ । यस्तो क्रिया निरन्तर भइराख्यो भने सरकार परिवर्तन हुनु त ठूलो कुरा भएन तर गणतन्त्र नै खतरामा पर्ने निश्चित छ । 

गणतान्त्रिक सरकारले आलोचनाको कदर गर्ने र गल्तीलाई सच्याउने साहस गरेन भने उसको आयु धेरैसम्म चल्दै चल्दैन । 

विश्वका ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तनलाई हेरेर र नेपालको विगतलाई पल्टाएर पाठ नसिक्ने हो भने गणतन्त्र फगत नाममात्रको हुन्छ । जबसम्म गणतन्त्रको मान र मर्यादा राखिँदैन तबसम्म गणतन्त्र संस्थागत हुनै सक्दैन । 

गणतन्त्रका नाममा भ्रष्टाचारले निकै नै जरा गाडेको छ । संसदबाटै त्यस्ता विषयलाई उठान त गरिन्छ तर त्यहीँबाटै दबाउने काम भएको छ । ठूला ठूला मुद्दाको रहस्योद्घाटन संसदबाटै भएको हुन्छ । अनि कि त संसदीय समिति बनाइँदैन । कि बनाएर पनि त्यसको परिणामपछि कारबाही प्रक्रिया दबाइन्छ । 

यही अनुरुप आएका हुन् वाइड बडी घोटाला काण्ड, यती, ओम्नी, ललितानिवास, पशुपतिजलहरी, नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरण । अनि सर्वोच्च अदालतलेसमेत पनि दोष देखाएको गिरीबन्धु टि–स्टेट घोटाला काण्ड पनि कम्ती छैन । 

मिटरब्याज काण्ड अझै साम्य भएको छैन भने पछिल्लो समय सबैभन्दा जल्दोबल्दो समस्याका रुपमा देखिएको सहकारी ठगी प्रकरण लाखौँ नेपालीको बचत खतरामा परेको गम्भीर समस्या हो । यो भन्दा ठूलो समस्या अहिलेका लागि कुनै छँदैछैन । 

यही विषयमासमेत सरकार पन्छेर गणतन्त्र कहिँ कतैबाट पनि संस्थागत हुन सक्दैन । अनि जोमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ उसैले नै जिम्मेवार मन्त्रालय सम्हाल्दा उसले सही काम गर्छ भन्ने आधार संसारको कुनै पनि नीतिले दिन सक्दैन । 

यस्तै प्रवृत्ति अपनाउँदै जाने हो भने गणतन्त्रको गरिमामाथि झन् कुठाराघात हुने देखिन्छ । सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने उखान गणतन्त्रमा पनि चरितार्थ गरिनु दुर्भाग्य हो । जसरी अहिले बेथितिले झनै बढी जरो गाडेको छ यसलाई सुधार गरेर नलैजाने हो भने गणतन्त्र टिक्ने कुनै आधार नै देखिँदैन । तसर्थ गणतन्त्रलाई मर्यादित बनाएर लैजानुको विकल्प छैन । 

भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झारेर सुशासन कायम नगर्ने हो भने विकल्प अंकुराउन थाल्छ । अहिलेदेखि नै शुद्धिकरण थाल्नु जरुरी छ । गणतन्त्रको मान राखौँ, मर्यादित बनाऔँ । गणतन्त्र दिवसको शुभकामना !