- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । सरकारले तयार गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता
प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । संधोधन दर्ता गर्न भनि बालुवाटारबाट कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक आफै हिँडेपनि पछि कानुन मन्त्रालयका सहसचिवले दर्ता गराएका छन् । संसद सचिवालयका सूचना अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार सहसचिव हुमबहादुर केसीले संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
संशोधनमा प्रदेश नम्बर ४ र ५ नम्बरको सीमांकन फेरफेर गरिएको छ । प्रस्ताव सदनबाट पास भए प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा र आधा रुकुम अब प्रदेश नम्बर ४ मा गाभिने छन् । जस अनुसार प्रदेश ४ मा अब १७ जिल्ला समावेश हुने छन् ।
संशोधन प्रस्तावमा भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार राष्ट्रिय भाषा बनाउने गरी संविधानको अनुसूचीमा राख्ने उल्लेख छ । यसैगरी नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाले पुरानो नागरिकता त्यागेपछि अंगीकृत नागरिकता दिने भनि संशोधन हालिएको छ ।
राष्ट्रिय सभा गठनमा दलित, महिला र अपाङ्गरअल्पसंख्यक गरी ३–३ जना प्रत्येक प्रदेशबाट चयन हुने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा हुने भनिएको छ । अहिले संविधानमा प्रत्येक प्रदेशबाट समान ८–८ जना रहने प्रावधान छ ।