काठमाडौं । सरकारले सहमति नगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि असन्तुष्ट बनेका जिल्लामा आगो बल्न थालेको छ । प्रदेश नम्बर ५ टुक्रयाउने संशोधन दर्ता भएपछि प्यूठान, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रुकुम र रोल्पामा विरोध चर्किएको छ ।
ती जिल्लाहरुमा शीर्ष तीन दलसंगै अन्य दलहरु पनि विरोधमा उत्रिएका छन् । प्यूठान र रोल्पाले त मिलेरै केही दिनदेखि संयुक्त आन्दोलन चलाएका छन् । ती जिल्लाहरुमा बन्दसमेत आब्हान गरिएको छ ।
आक्रोश कार्यकर्ताले ठाउँठाउँमा टायर बालेर विरोध जनाएका छन् । सरकारले सुरक्षाकर्मीको संख्यासमेत बढाएको छ ।
उनीहरुले अरुको स्वार्थका लागि तराई र पहाड टुक्रयाउनका लागि प्रदेश नम्बर पाँचबाट पहाडी जिल्ला हटाइएको भन्दै यो कदापि हुन नदिने बताएका छन् ।
तराईका जिल्लाहरु रुपन्देहीमा पनि चर्को विरोध भएको छ । रुपन्देहीेको बुटबल पहाडको केन्द्र बन्दै आएको छ । त्यहाँ अधिकांश तिनै टुक्रयाउन खोजिएका जिल्लाबाट आएकाहरु वसोवास बस्ने गर्छन् ।
यसअघि सरकारले तयार गरेको संविधान संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएसँगै संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक पारित गरेको थियो ।
विधेयक मंगलबारै राती ९ बजेपछि संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । संधोधन दर्ता गर्न भनि बालुवाटारबाट कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक आफै हिँडे पनि पछि कानुन मन्त्रालयका सहसचिवले दर्ता गराएका थिए ।
संशोधनमा प्रदेश नम्बर ४ र ५ नम्बरको सीमांकन फेरफेर गरिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लाहरुलाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्दै नवलपरासीको (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) देखि रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया समेटिएको प्रदेश बनाउने प्रस्ताव छ ।
प्रदेश–५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा र प्यूठान जिल्ला अब प्रदेश–४ मा रहने छन् । प्रदेश–४ मा अब नवलपरासी र रुकुमको पूर्वी भागसहित अन्य १७ जिल्ला पर्नेछन् ।
संशोधन विधेयकमा भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार राष्ट्रिय भाषा बनाउने गरी संविधानको अनुसूचीमा राख्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाले पुरानो नागरिकता त्यागेपछि अंगीकृत नागरिकता दिने भनि संशोधन हालिएको छ ।
राष्ट्रिय सभा गठनमा दलित, महिला र अपाङ्गरअल्पसंख्यक गरी ३–३ जना प्रत्येक प्रदेशबाट चयन हुने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा हुने भनिएको छ । अहिले संविधानमा प्रत्येक प्रदेशबाट समान ८–८ जना रहने व्यवस्था छ ।
