काठमाडौँ ।  अन्य तीन युरोपेली मुलुकले प्यालेस्टाइनी राज्यलाई मान्यता दिएको केही दिनपछि स्लोभेनियाका सांसदहरूले मङ्गलबार प्यालेस्टाइनी राज्यलाई मान्यता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा मतदान गर्ने सभामुखले बताएका छन् । 

सभामुख उर्स्का क्लाकोकर जुपान्सिकले लुब्जानामा एक पत्रकार सम्मेलनमा भने, “संसद् बैठक मङ्गलबार साँझ ४ बजेका लागि तय गरिएको छ ।”

सत्तारूढ गठबन्धनमा तीनवटा केन्द्र वामपन्थी दलहरूले गाजामा युद्धलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाप्त गर्ने प्रयासअन्तर्गत प्यालेस्टाइनी राज्यको मान्यतालाई समर्थन गर्छन् । ती दलहरूसँग संसद्को कूल ९० सिटमा ५१ सिट छ । 

स्पेन, आयरल्यान्ड र नर्वेले यसै साता प्यालेस्टाइनी राज्यलाई मान्यता दिएका छन् । यसबाट राष्ट्रसङ्घका एक सय ९३ सदस्य मुलुकमध्ये प्यालेस्टाइनी राज्यलाई मान्यता दिने मुलुकको सङ्ख्या एक सय ४५ पुगेको प्यालेस्टाइनी अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

यसअघि बिहीबार स्लोभेनियाको केन्द्र–वामपन्थी सरकारले प्यालेस्टाइनी राज्यलाई मान्यता दिने आदेश संसदीय अनुमोदनका लागि पठाएको थियो । यसबाट जुनको मध्यसम्ममा समाप्त हुने प्रक्रियामा तीव्रता आएको छ । 

प्रधानमन्त्री रोबर्ट गोलोबले पत्रकारहरूसँग भने, “यो शान्तिको सन्देश हो, हामी विश्वास गर्छौं कि अहिले सम्पूर्ण विश्वले मध्यपूर्वमा शान्ति ल्याउने समाधानतर्फको प्रयासमा सहभागी हुने समय आएको छ, त्यो दुई–राज्यको समाधान हो ।”

उनको पत्रकार सम्मेलनमा राजधानीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअगाडि स्लोभेनियाली र युरोपेली सङ्घ (इयु) का झन्डाका साथ प्यालेस्टाइनी झन्डा पनि फहराइएको थियो । 

आदेशका साथ स्लोभेनियाले सन् १९६७ को राष्ट्रसङ्घीय प्रस्ताव वा दुवै पक्षले गरेको भविष्यको शान्ति सम्झौताअनुसार निर्धारित क्षेत्रभित्र प्यालेस्टाइनी राज्यलाई मान्यता दिनेछ । 

अप्रिलमा डेनभनिक दैनिकद्वारा प्रकाशित छ सय मानिसको सर्भेक्षणअनुसार करिब ६० प्रतिशत स्लोभेनियालीले प्यालेस्टाइनी राज्यको मान्यतालाई समर्थन गर्दछन् भने २० प्रतिशतले यसको विरोध गर्दछन् । 

कन्जरभेटिभ विपक्षी स्लोभेनियाई डेमोक्रेटिक पार्टी (एसडिएस) ले मान्यताको विरोध गर्दै स्लोभेनियाले इयुका बहुमत मुलुकसँग रहनुपर्ने बताएको छ । उसले जसले अहिले निर्णय गरेको छ त्यो सही समय नभएको बताएको छ । 

एसडिएसका सांसद मिलन ज्वेरले बिहीबार डेलो अखबारलाई भने, “हामीलाई थाहा छ कि प्यालेस्टिनको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ र यो स्पष्ट छ कि यो मान्यताका साथ रोबर्ट गोलोबको सरकारले इतिहासको गलत पक्षमा कदम चालेको छ