काठमाडौँ । भूमि ऐनमा हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गाको सट्टापट्टा गर्न सक्नेगरी गरिएको संशोधनको आधारमा गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृति अदालतले खारेज गरिदिएपछि यतिबेला यो प्रकरण चर्चामा छ । तत्कालीन समयमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको यो निर्णय अवैध भएपछि उनीमाथि नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

उक्त प्रकरण सार्वजनिक भएपछि ओलीले सार्वजनिक रुपमा कांग्रेसले गिरीबन्धुको ७० बिगाहा जग्गा बेचेर खाएको आरोप लगाए । ओलीको त्यो भनाइमा कांग्रेसले प्रतिवाद गर्यो । गिरीबन्धुको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णयमध्ये करिब ५१ बिगाहा जग्गा मनमोहन अधिकारीको पालामा भएको थियो । त्यतिबेला ओली आफैँ गृहमन्त्री थिए । दोस्रोपटक जग्गा बेच्ने निर्णय सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको बेला भएको थियो । 

ओलीले बोलेको यो विषय झुट ठहरिएपछि एमालेले कांग्रेसमाथि आरोप थोपर्न अर्को विषय उचाल्यो । एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले अहिले केपी ओलीमाथि आरोप लगाउने कांग्रेसले विधेयक प्रस्तुत गर्दा किन संशोधन हालेन ? भन्दै संसदमा प्रश्न उठाएका थिए ।

तर योगेशले बोलेको यो कुरा पनि अर्को झुट साबित भएको छ । भूमि ऐनको संशोधन गरेर जग्गा सट्टापट्टा गर्न गरिएको व्यवस्थामा कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । 

कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले २०७६ साल भदौ ३० र ३१ गते सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरणमा स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था सहितको संशोधन सहित समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश भएपछि सो प्रावधान हटाउन संशोधन राखेका थिए । 

त्यतिबेला उक्त संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । त्योभन्दा अगाडि २०७५ साल फागुनमा संसदमा उक्त ऐन संशोधको विधेयक दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयकमा कांग्रेसका सांसदहरु डा डिला संग्रौला, लक्ष्मी परियार, दिव्यमणि राजभण्डारी र देवप्रसाद तिमल्सिनाले उक्त विधेयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

बिहीबार संसदको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसले गरेको संशोधन प्रस्तावको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । उनले कांग्रेसमाथि आरोप लगाउनुअघि अध्ययन गरेर आउन एमालेका सांसद योगेश भट्टराईलाई चेतावनीसमेत दिए । 

कांग्रेसमाथि कारबाही गर्न गिरीबन्धु प्रकरण छानबिन गरियोस्

शर्माले सत्तारुढ घटक एमाले अध्यक्षले लगाएको आरोप प्रमााणित गरेर कांग्रेस नेतामाथि कारबाही गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत ध्यानाकर्षण गराए । ४७ सालदेखिका सबै प्रकरणका फाइल खोल्ने रास्वपा नेताहरुको भनाइ कार्यान्वयन होस् भन्दै आयोग कहिले गठन हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । 

तर गृहमन्त्रीले गिरीबन्धुको टि–स्टेटमाथि छानबिन गर्न हैन नाम लिने आँटसमेत नभएको बताए । 'यदि आँट हुन्थ्यो भने गृहमन्त्रीज्यूले सत्ता घटक प्रमुख दलका अध्यक्षलाई भन्नुहुन्थ्यो रास्वपा मन्त्रीमाथि गरेको टिप्पणी फिर्ता लिनुहोस् भनेर । तर उहाँले भन्न सक्नुहुन्न ।’

शर्माले भने, 'म यहाँनिर गृहमन्त्रीजीलाई खोज्न चाहन्छु । सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्षले कांग्रेसले बेचेर ७० बिघाको कमिशन खायो भनेर जे आरोप लगाउनु भएको छ त्यसमाथि अनुसन्धान गरेर कांग्रेसलाई दण्डित गर्न के तपाई गिरीबन्धुको फाइल खोल्नका लागि तयार हुनुहुन्छ ?  खोल्न होइन बोल्न पनि उहाँ सक्नु हुन्न । बोल्न सक्ने भएको भए शिक्षामन्त्री उपरको शब्द फिर्ता लिनुहोस् पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँले दमदारपूर्वक भन्न सक्नुहुन्थ्यो ।’