काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसमाथि गिरीबन्धु टि–स्टेटबारे लगाएको आरोप प्रमाणित गरी कारबाही गर्न चुनौती दिएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै शर्माले सत्तारुढ घटक एमाले अध्यक्षले लगाएको आरोप प्रमााणित गरेर कांग्रेस नेतामाथि कारबाही गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई चुनौती दिएका हुन् । 

२०४७ सालदेखिका सबै प्रकरणका फाइल खोल्ने रास्वपा नेताहरुको भनाइ कार्यान्वयन होस् भन्दै आयोग कहिले गठन हुन्छ भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे । गृहमन्त्रीले गिरीबन्धुको टि–स्टेटमाथि छानबिन गर्न हैन नाम लिने आँटसमेत नभएको शर्माले आरोप लगाए । 

शर्माले भने, 'म यहाँनिर गृहमन्त्रीजीलाई खोज्न चाहन्छु । सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्षले कांग्रेसले बेचेर ७० बिघाको कमिशन खायो भनेर जे आरोप लगाउनु भएको छ त्यसमाथि अनुसन्धान गरेर कांग्रेसलाई दण्डित गर्न के तपाई गिरीबन्धुको फाइल खोल्नका लागि तयार हुनुहुन्छ ?  खोल्न होइन बोल्न पनि उहाँ सक्नु हुन्न । बोल्न सक्ने भएको भए शिक्षामन्त्री उपरको शब्द फिर्ता लिनुहोस् पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँले दमदारपूर्वक भन्न सक्नुहुन्थ्यो ।’ 

भूमि ऐनमा हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गाको सट्टापट्टा गर्न सक्नेगरी गरिएको संशोधनको आधारमा गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृति अदालतले खारेज गरिदिएपछि यतिबेला यो प्रकरण चर्चामा छ । तत्कालीन समयमा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको यो निर्णय अवैध भएपछि उनीमाथि नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

उक्त प्रकरण सार्वजनिक भएपछि ओलीले सार्वजनिक रुपमा कांग्रेसले गिरीबन्धुको ७० बिगाहा जग्गा बेचेर खाएको आरोप लगाए । ओलीको त्यो भनाइमा कांग्रेसले प्रतिवाद गर्यो । गिरीबन्धुको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णयमध्ये करिब ५१ बिगाहा जग्गा मनमोहन अधिकारीको पालामा भएको थियो । त्यतिबेला ओली आफैँ गृहमन्त्री थिए । दोस्रोपटक जग्गा बेच्ने निर्णय सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको बेला भएको थियो । 

ओलीले बोलेको यो विषय झुट ठहरिएपछि एमालेले कांग्रेसमाथि आरोप थोपर्न अर्को विषय उचाल्यो । एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले अहिले केपी ओलीमाथि आरोप लगाउने कांग्रेसले विधेयक प्रस्तुत गर्दा किन संशोधन हालेन ? भन्दै संसदमा प्रश्न उठाएका थिए ।

तर योगेशले बोलेको यो कुरा पनि अर्को झुट साबित भएको छ । भूमि ऐनको संशोधन गरेर जग्गा सट्टापट्टा गर्न गरिएको व्यवस्थामा कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । 

कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले २०७६ साल भदौ ३० र ३१ गते सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरणमा स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था सहितको संशोधन सहित समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश भएपछि सो प्रावधान हटाउन संशोधन राखेका थिए । 

त्यतिबेला उक्त संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । त्योभन्दा अगाडि २०७५ साल फागुनमा संसदमा उक्त ऐन संशोधको विधेयक दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयकमा कांग्रेसका सांसदहरु डा डिला संग्रौला, लक्ष्मी परियार, दिव्यमणि राजभण्डारी र देवप्रसाद तिमल्सिनाले उक्त विधेयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

 संसदको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री शर्माले कांग्रेसले गरेको संशोधन प्रस्तावको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । उनले कांग्रेसमाथि आरोप लगाउनुअघि अध्ययन गरेर आउन योगेश भट्टराईलाई चेतावनीसमेत दिए ।