काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गिरीबन्धु टि स्टेटको फाइल खेलेर देखाउन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई चुनौती दिएका छन् । 

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले ७० बिगाहाको कमिसन खाएको भनेर आरोपित गरेको भन्दै सो उपर छानबिन गर्न चुनौती दिएका हुन् ।

उनले गिरीबन्धुको अनुसन्धानको फाइल खोल्न तयार हुनुहुन्छ भनि गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरे । महामन्त्री शर्माले गृहमन्त्रीले गिरीबन्धु टि स्टेटको सम्बन्धमा फाइल खोल्न होइन बोल्न पनि नसक्ने बताए । उनले ओलीले शिक्षामन्त्रीमाथि गरेको टिप्पणी बारेमा समेत पार्टी सभापति समेत रहेका गृहमन्त्रीले बोल्न नसकेको बताए ।

उनले भने – ‘म यहाँनिर गृहमन्त्रीजीलाई खोज्न चाहन्छु । सत्ता गठबन्धन दलको सबैभन्दा ठुलो अध्यक्षले कांग्रेसले बेचेर ७० बिगाहाको कमिसन खायो भनेर जे आरोप लगाउनुभएको छ । त्यसमाथि अनुसन्धान गरेर कांग्रेसलाई दण्डित गर्न के तपाई गिरीबन्धुको फाइल खोल्नका लागि तयार हुनुहुन्छ ? म जान्दछु खोल्न होइन, बोल्न पनि उन सक्नुहुन्न । बोल्न सक्नुभएको भए शिक्षा मन्त्रीउपरको शब्द फिर्ता लिनुस् पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यू उनले दमदार ढङ्गले भन्न सक्नुहुन्थ्यो । नम्रतापूर्वक पनि उनले भन्न सक्नुभएन । विवाह कसले को सँग गर्ने त्यो कुरा व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो । अघिल्लो पुस्ताका कोही पनि अग्रज आदरणीय नेताहरूले पछिल्लो पुस्ताका जुनसुकै दलका हुन उदाउँदै गरेको राजनीतिक नेतृत्वलाई निरुत्साहित गर्नुहुन्न । प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।’

महामन्त्री शर्माले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहसँग केपी ओली भिडिरहेको भन्दै त्यसरी भिड्नुपरेमा उपमेयर अथवा सम्बन्धित तहका पार्टी प्रतिनिधिलाई लगाउन सुझाव समेत दिए । उनले न्युरोडमा सडकपेटी बढाउनु जरुरी रहेको धारणा राख्दै मेयर बालेन्द्रले ठिक काम गरेका समेत बताए । उनले मेयर शाहलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘काठमाडौंको मेयरसँग कुनै कुरामा भिड्नुपर्‍यो भने उपप्रमुखलाई भन्दा हुन्छ नि । त्यही तहमा भएका पार्टीका प्रतिनिधिलाई भन्दा हुन्छ नि । तिनले त्यहीँ भने भइगयो नि मेयर साप संयमले बोल्नुस् । जेल बसेका नेताहरूको सम्मान राखेर बोल्नुस् । यो तपाईँको शैली बदल्नुस् । तर आफैँ सुरिनु भयो बोल्न । यो प्रकरणमा म केवल यति मात्रै भन्न चाहन्छु, सङ्घ र स्थानीय तहबीचको द्वन्द्वमा बढी संयमित सङ्घ हुनुपर्छ । न्युरोडमा नागरिकका सुविधाका लागि सडकपेटी बढाउन जरुरी थियो । बालेनले जे गरेका थिए ठिक गरेका थिए । उनलाई त्यहाँ काम गर्न दिइनु पर्छ । सङ्घले यसमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्ने कुराबाट सङ्घ फिर्ता हुनुपर्छ म यो आग्रह गर्न चाहन्छु ।’