अधिकारकै लडाई : संविधान संशोधन प्रस्तावमा पीछडा वर्गलाई समावेश गर्नुपर्ने माग
पीछडा वर्ग उत्थान विकास समितिको कार्यालय अनिश्चितकालीन रिले अनशन
प्रकाशित २०७३ मंसिर २१ मंगलबार
934
Shares
काठमाडौँ। सरकार र नेपाल पीछडा वर्ग महासङ्घबीच पटक–पटक भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै महासङ्घले पीछडा वर्ग उत्थान विकास समितिको कार्यालय चाकुपाटमा अनिश्चितकालीन रिले अनशन सुरु गरेको छ । महासङ्घले समितिको केन्द्र र जिल्लामा सम्बद्ध समुदायलाई उपेक्षा गरी गरिएका नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने र संविधान संशोधन प्रस्तावमा पीछडा वर्गलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै, पीछडा वर्गलाई समावेशी आयोगबाट हटाई छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगबाट हुने नियुक्तिमा ३३ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गर्नुपर्ने, मगही, भोजपुरी र अवधि भाषाको सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने, संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार संवैधानिक निकायमा महासङ्घको सिफारिस अनुसार नियुक्ति गर्नुपर्ने, पीछडा वर्गमा पर्ने सम्पूर्ण जातजातिलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने लगायत १५ बुँदे माग राखिएको छ ।
नेपाल सरकार र पीछडा वर्गबीच विसं २०६४ मा तीनबुँदे, २०६५ पाँचबुँदे, विसं २०६६मा चारबुँदे, २०६८ मा तीनबुँदे, २०६९मा छबुँदे र २०७२ दुईबुँदे सम्झौता भएको बताइएको छ । ती सम्झौताको पालना सरकारले नगरेको महासङ्घको आरोप छ । महासङ्घका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले सरकारले विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘सरकार सहमति र सम्झौता गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन ।’
अध्यक्ष ठाकुरले सरकारले समयमा नै आफ्ना मागको सम्बोधन नगरेमा देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए । नेपालका खासगरी २२ जिल्लामा पीछडा वर्गको बसोवास छ । विसं २०६८ को तथ्याङ्कानुसार १८ प्रतिशत जाति पीछडा वर्गका छन् । रासस
