काठमाडौं । भूकम्पले बढी क्षति पु¥याएका १४ जिल्लामा पुनःनिर्माणको लागि खटिएका २४ सय बढी प्राविधिक आन्दोलनमा उत्रिएपछि पुनःनिर्माणको काम नै रोकिएको छ । निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरसहित प्राविधिक कर्मचारी काम रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले नयाँ भाका दिएको माघभित्र लक्षित भूकम्प पीडित छानामुनि आउन नसक्ने बताइएको छ ।

प्राविधिकहरुले काममा खटिएका सबैको बीमा, पर्व भत्ता, दुर्गम भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता २०७३ साउन १ गते देखि नै लागु हुने गरी दिनु पर्ने माग राखेका छन् । उनीहरुले त्यसको तत्काल व्यवस्था हुनुपर्ने नभए काम छोडिदिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

तीब्र गतिमा काम हुनु पर्ने महत्वपूर्ण समय र सिजनमा प्राविधिकहरु आन्दोलित हुनु दुःखद् भएको भन्दै पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले यो समयमा आन्दोलन नगरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

थपलियाल भने, ‘प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको पुनःनिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिले उहाँहरुलाई दिने सेवा सुविधाबारे निर्णय गरिसकेको छ । कार्यविधि बन्ने वित्तिकै उहाँहरुले प्रोत्साहन भत्ता पाउनु हुन्छ । भत्ताको विषयलाई लिएर काम नै रोकिदिने कार्य राम्रो हुनै सक्दैन ।’ हामी चाँडै उपयुक्त सेवा सुविधानको व्यवस्था गर्दैछौं ।

प्राविधिकहरुले भत्ताको विषयलाई मात्र उठाएका भने छैनन् । उनीहरुले बस्ने–खानेको उचित व्यवस्था, महिनाको एकपटक प्राविधिकहरको जमघट भई समीक्षा गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने माग समेत उठाएका छन् । काम गर्ने वातावरण नै नभएको भन्दै केही प्राविधिक काम छोडेर हिँडेका छन् भने, केही छोड्न मनस्थितिमा छन् । सरकारले करारमा लिई खटाएका २७ सय प्राविधिक मध्ये दुई सय ५० जनाले छोडेका छन् ।

अब पुनःनिर्माणमा पनि राजनीति हुन लाग्या हो ?
सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुख एवं आयोजना निर्देशक शिवहरि शर्माले भने, ‘यसमा कसको राजनीति भन्नु र ? हामीले सबै सेवा सुविधा दिन्छौं भनेर उहाँहरुलाई लगेका होइनौं ।

तर, पछि प्रधानमन्त्रीज्यू रहेकै निर्देशक समिति बैठकले कार्यसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन स्वरुप ७५ प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । निर्णय भई त्यो प्रक्रियामा गइसकेको छ । निर्णय हुने वित्तिकै हातमा परिहाल्ने होइन । त्यसको टिओआर बनाउनै पर्छ ।’ काम गर्ने सबै प्राविधिकले त्यो सुविधा पाउँछन् । कोही बञ्चित हुँदैनन् । काम रोकिदिनु भएन ।

यसमा सहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, संस्कृति–पर्यटन मन्त्रालय सबैले वनर्सिप लिनु पर्छ, उनले थपे, ‘म आयोजना निर्देशकले के गर्न सक्छु ? पुनःनिर्माणमा पनि विभिन्न इकाइहरु छन् । उनीहरुले पनि यसको जिम्मेवारी लिनु पर्छ नि ! ।’

प्राविधिक मात्र नभई काम गरिरहेका सबैप्रति हामीले सकारात्मक रुपमा सेवा सुविधाको व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । निर्देशक समितिमा अर्थमन्त्री आफै हुनुहुन्छ , शर्माले भने, ‘अर्थले पनि त्यसको कार्यविधि पर्खिरहेको छ । कार्यविधि निर्माण हुने वित्तिकै स्वीकृति आउँछ ।’

प्राविधिक मात्रै होइन, गाविस सचिवका कारण पनि पुनःनिर्माणको काम रोकिन सक्छ ?
पुनःनिर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिका विज्ञ सदस्य ध्रुबप्रसाद शर्माले इन्जिनियरहरुको आन्दोलन उनीहरुकै निजी मामिलाले नै भएको हुन सक्ने बताए ।

उनले भने, ‘यसमा राजनीति भन्दा पनि राम्रो काम खोज्ने नाममा आ–आफ्ना निजी उदेश्य रहन सक्छ । त्यसमा पनि केहीले छोड्न खोज्छन् । विभिन्न कुराहरु जोडिन्छन् ।’ निजी असन्तुष्टीहरु संगठित भयो भने पनि आन्दोलन हुन्छ । राजनीति नै गर्नु पर्दैन । यद्यपि, कतिपयले सत्ता विपक्षीहरुले उक्साएर प्राविधिकहरुलाई आन्दोलन गर्न लगाएको आरोप लगाएका छन् ।

निर्देशक समितिले सैद्धान्तिक निर्णय गरेर ७५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने भनिसकेको छ, शर्माले भने, ‘कार्यविधि बनाउन बाँकी छ ।

हतार गर्नु भएन ।’ काम रोकिने र अनुदान रोकिने सन्दर्भमा कुरा गर्दै शर्माले भनेका छन्, ‘यसमा काम गर्ने प्राधिकरण मात्र छैन विभिन्न निकायहरु छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतका गाविस र नगरपालिकाका सचिव, वडा सचिवहरुकै कारण पनि काम रोकिन सक्छ । तपाई पत्रकारहरुले सहयोग गर्न भएन भने पनि काम रोकिन्छ ।’ यो संवेदनशील विषयमा हामी सबैको सहयोग चाहिन्छ । दोष लगाएर पञ्छिने काम भए कुनै पनि क्षेत्रमा काम बन्दैन ।