काठमाडौँ । भारतले सन् २०२४ को संघीय बजेट प्रस्तुत गरेको छ । भारतीय संसदमा मंगलबार भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारणमले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
यो वर्ष लोकसभा चुनावका कारण सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको हो । यसअघि गत मार्चमा अन्तरिम बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
मोदी सरकारले ल्याएको उक्त बजेटमा सरकारले ९ वटा प्राथमिकताहरुको निर्धारण गरेको छ । यी प्राथमिकताहरुमा कृषि क्षेत्र उत्पादन र उत्पादकत्व, उत्पादन र कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास र सामाजिक न्याय, उत्पादन तथा सेवा, सहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, अनुसन्धान तथा विकास एवं नयाँ सुधारका योजना छन् ।
सीतारमणले देशभरका आफ्ना जनतालाई मासिक ३०० युनिटसम्मको बिजुली निःशुल्क रुपमा दिने घोषणा गरिन् । बजेटमा किसानहरुलाई लागतको ५० प्रतिशत नाफा हुनेगरी कुनै पनि कृषि उत्पादनको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने घोषणा गरिन् । यसका लागि कृषि क्षेत्रमा मात्रै १.२५ लाख करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
रोजगारीतर्फ ठूला ५०० कम्पनीमा १ करोड विद्यार्थीहरुलाई इन्टर्नसीप गराउने र एक महिनाको तलब सरकारले योगदान गर्ने घोषणा समेत गरिन् ।
बजेटले पूर्व क्षेत्रका भारतीय राज्यहरु बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा र आन्ध्र प्रदेशको विकासका लागि पूर्वोदय स्कीमको घोषणा गरेको छ।
बजेटमा बिहार तथा आसामको बाढी नियन्त्रणको लागि ११ हजार करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट घोषणा गरेको छ । यसमा कोशी र मेची नदीको बाढी नियन्त्रणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ ।