arrow

सरकार मानवअधिकारप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ : मन्त्री नायक

logo
प्रकाशित २०७३ मंसिर २४ शुक्रबार
nayak.jpeg
काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकले सरकार मानवअधिकार प्रत्याभुतिको लागि पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री नायकले मानवअधिकारको विषयलाई कसैलेपनि विवादित बनाउन नहुने बताएका हुन् । उनले भने,‘सरकार नेपालको मानवअधिकार अन्र्तराष्ट्रिय रुपमै सम्मान पाउने खालको होस् भन्ने पक्षमा रहेको छ ।’
 
मन्त्री नायकले मुलुक यतिवेला संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै युद्धकालिन घट्नालाई छिचोलेर समस्याको समाधान नहुने जिकिर गरे । उनले भने,‘हाम्रो देश संघर्षको एउटा ठूलो चरणबाट गुज्रिएको छ, त्यसैले शान्ति प्रकृयालाई निश्कर्षमा पुर्याउनको लागि हामी सबैले फरगिभ बट नट फरगेटको सिद्धान्तमा अघि बढ्नुपर्छ ।’
 
उनले सबै द्धन्द्धकालिन मुद्दामा सरोकार राख्ने सबैलाई साथमा लिएर सरकार अघि बढ्ने विश्वास दिलाए । उनले द्धन्द्धकालिन घट्नाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउनको लागि आयोग गठन भैसकेको भन्दै त्यसलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘यसमा एकता आवश्यक छ ।’ सरकारले सत्य निरुपण तथा व्यक्ति बेपत्ता सम्बन्धी छिट्टै विद्येयक ल्याउने तयारी गरिरहेको समेत उनले जानकारी दिए । 
 
उनले आफ्नो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र शान्ति प्रकृयाको एउटा पक्ष भएकोले शान्ति प्रक्रृयालाई निश्कर्षमा पुर्याउनको लागि ठूलो गम्भिरता देखाईरहेको बताए । उनले भने,‘माओवादी शान्ति प्रकृयाको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो, त्यसैले अहिलेको सरकारको नेतृत्वले यसमा गम्भिरता देखाईरहेको छ ।’
 
उनले शान्ति प्रकृया निश्कर्षमा पुर्याउनको लागि आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै त्यसको लागि यथेष्ट बजेट उपलब्ध गराउने कुरामा पनि सरकार गम्भिर रहेको आश्वासन दिए । उनले अहिलेको संविधानले मानवअधिकारलाई सुनिश्चितता गरेको समेत दाबी गरे । मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले अहिलेको संविधान मानवअधिकारमैत्री भएको बताएका छन् । पाठकले भने,‘संविधानले मौलिक हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, त्यसैले पनि यो संविधान मानवअधिकारमैत्री छ ।’ यद्धपी उनले तीन वर्षभित्र बन्नुपर्ने कानूनहरु निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने कुरामा सरकारले अलिक बढि चासो दिनुपर्ने सुझाव दिए । 
 
उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार संक्रमणकालिन न्याय सयंन्त्रको रुपमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग गठन भएको र हाल आयोगमा करिब ६२ हजार उजुरी परेको जानकारी दिँदै भने,‘अहिले उजुरीहरु परेका छन्, सरकारले ६८ औं मानवअधिकार दिवस देशव्यापी मनाउने तयारी गरिरहेको छ, त्यसैले यो उत्साहजनक हो ।’ 
 
यद्धपी उनले मानवअधिकारसम्बन्धी अहिले तालिमको अभाव भएको गुनासो पोखे । उनले अघि थपे,‘अहिले नेपाल प्रहरीमा जम्मा ९ हजार ५ सय जनाले तालिम लिनुभएको छ, यो संख्या धेरै न्यून हो, तालिमको अभाव देखियो, यसलाई स्तरोन्नती तथा वृद्धि गर्न जरुरी छ ।’उनले सत्यनिरुपण तथा मलेमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगलाई बजेट अभाव भएकोले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले सरकारले बनाउने कानून तथा ऐनहरु पीडितमुखी हुनुपर्ने समेत सुझाव दिए । उनले नेपाललाई सँधै द्धन्द्धमा राखिरहन नहुने भन्दै सबैविच एकताको खाँचो औंल्याए ।
 
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले नेपालमा मानवअधिकार अवस्था सन्तोषजनक नभएको टिप्प्णी गरे । उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको एक दशक पूरा भैसकेको उल्लेख गर्दै पीडितहरुले अहिलेसम्म पनि न्याय नपाएको गुनासो पोखे । उनले सरकारले अघि सारेका कतिपय ऐन तथा कानूनहरु अपुरो रहेको गुनासो गरे । उनले भने,‘ सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानविन आयोगद्धारा बनाईएका ऐनहरु अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार छैनन, अनि सर्वोच्च अदालतका आदेश अनुसार बनेको पनि छैन, यसले पीडितलाई न्याय दिन सक्दैन ।’
 
कार्यक्रममा एमनेष्टी ईन्टरनेश्नल नेपालका अध्यक्ष राजन कुईंकेलले नेपालको मानवअधिकारको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक रहेको बताए । उनले मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभुतिको लागि सबै संघसंस्थाहरु एक भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । उनले हिजोको दिनमा मानवअधिकार उल्लंघन हुने र आजको दिनमा हुनेको स्वरुप परिवर्तन भएको समेत उल्लेख गरे । उनले भने,‘अहिले पछिल्लो सहज र सुलभ यातायातको सुविधा नहुँदा धेरैको संख्यामा मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।’ उनले नेपाल बढि राजनीतिक कुरामा अल्झिरहेको आरोप लगाए । कुईकेलले नेपाली समाज नै दण्डनीय रहेको बताए । 
अर्का मानवअधिकारकर्मी दिनेश त्रिपाठीले पनि नेपालको मानवअधिकारको अवस्था चिन्ताजनक रहेको गुनासो गरे । त्रिपाठीले भने,‘अहिले त दण्डहिनताको संस्कृति मौलाएको छ ।’
 
उनले संविधानमा मानवअधिकारलाई कस्मेटिक वस्तुको रुपमा राखिएको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘अहिलेसम्म कानून नबन्नु यसको कारण हो, अहिलेसम्म भएको कानूनलाई धज्जी उडाउनु अनि अर्को आवश्यक कानून नबन्न दुःखदायी कुरा हो ।’विस्तृत शान्त्रि सम्झौता भएको एक दशक पुग्दासमेत पीडितहरुले अहिलेसम्म न्याय नपाएको उनको गुनासो थियो । उनले पीडितको लागि न्याय दिनको लागि आयोग गठन गरिएको भएपनि आममाफी दिनको लागि बनेजस्तो भएको टिप्प्णी गरे । 
 
उनले थपे,‘द्धन्द्धपीडितहरु हजारौंको संख्यामा न्याय पाउने आशमा बसिरहेका छन् ।’ उनले मुलुकमा यतिवेला सुशासन दियो बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको औंल्याए । त्रिपाठीले भने,‘अदालको फैसला कार्यान्वयन हुँदैन, उल्लंघन भैरहेको छ ।’
 
उनले गंगामाया अधिकारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गरिसकेको भएपनि अहिलेसम्म फैसला नगर्नु कानूनी राज्यको खिल्ली उडाउनु भएको टिप्पणी गरे । उनले नेपालको मानवअधिकार दयनीय रहेको भन्दै अब नेपाल कम्बोडियाको बाटोमा जाने खतरा औंल्याए । 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ