काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमाको दायरालाई बढाएर कम्तीमा ५ लाख पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेका छन् । आइतबार मन्त्रालयको प्राथमिकता र कार्य योजना सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने गरी त्यसको नीतिगत र कानूनी व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन पनि गर्नेगरी कार्ययोजना तय गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए । 

त्यसै गरी सरकारले बिमा सेवालाई गुणस्तरीय र यसको प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि लागिपर्ने प्रतिवद्धता उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री पौडेलले सरकारले भिन्न भिन्न कार्यक्रममार्फत निःशुल्क वा सहुलियत रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेकामा सबै सेवा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई बिमाको छाता भित्र राख्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने पनि बताए । 

उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिलेसम्म २८ प्रतिशत नेपाली नागरिक मात्रै विमामा आबद्ध भएको स्थिति छ । त्यसमा पनि नवीकरण घट्दो क्रममा छ । अहिलेको बिमा प्रणालीमा आम नागरिकको विश्वास घटिरहेको स्थिति छ । स्वास्थ्य बिमा ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार स्वास्थ्य विमामा आवश्यक सुधार र प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै यसलाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने गरी हामीले निम्न कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरेका छौं । बिमाको हालको दायरालाई बढाएर यो मेरो प्रस्ताव हो कम्तीमा ५ लाख बराबरको बनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव रहेको छ । सेवालाई गुणस्तरीय र यसको प्रक्रिया सहज बनाउन, आबद्धतालाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन स्वास्थ्य बिमा ऐन बमोजिम औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा समेट्न, आम्दानीको आधारमा प्रिमियम र सह भुक्तानीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन स्वास्थ्य बिमाको नीतिगत र कानूनी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । नेपाल सरकारले भिन्न भिन्न कार्यक्रममार्फत निःशुल्क वा सहुलियत रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेकामा सबै सेवा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई बिमाको छाता भित्र राख्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ । ’

स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि एकीकृत स्वास्थ्य ऐन तर्जुमा गर्ने पनि बताए । मन्त्री पौडेलले सङ्घ अन्तर्गतको अस्पतालहरूको काम कारबाहीमा एकरूपता ल्याउन र व्यवस्थित गर्नका लागि सो कानूनी प्रबन्ध गर्न लागिएको बताए । कार्य योजनामा औषधि ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक तर्जुमा गरिने, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता ऐन तर्जुमा गरिने कुरा समावेश गरिएको छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रतिष्ठानहरूलाई एउटै नीतिले सञ्चालन गर्नका लागि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता ऐन तर्जुमा गर्न लागिएको पनि स्पष्ट पारे । 

उनले भने, ‘औषधि ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक तर्जुमा गरिनेछ । मन्त्रालयले अहिले कानून सुधार आयोगमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरिसकेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापनको सन्दर्भमा एकीकृत स्वास्थ्य ऐन तर्जुमा गरिनेछ । सङ्घ अन्तर्गतको अस्पतालहरूको काम कारबाहीमा एकरूपता ल्याउन र व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ । यो खास गरी सङ्घ मातहतका अस्पताल विकास समितिहरूलाई गठन गर्ने गरी हामीले छाता ऐनको प्रबन्ध गर्न खोजेका छौँ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता ऐन तर्जुमा गरिनेछ । यो खास गरी मितव्ययितामा आधारित छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रतिष्ठानहरूलाई एउटै नीतिले सञ्चालन गर्नका लागि यसो गर्न खोजिएको हो ।’ 

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सामग्री खरिदलाई पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पुनरावलोकन गरिने बताए । त्यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी मापदण्ड नै तय गरेर अघि बढ्ने उनको योजना छ । कार्य योजनामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भए तत्काल गैरजमानती गिरफ्तार गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने कुरा पनि समावेश गरिएको छ । 

मन्त्री पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको खरिद प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक पहलकदमी लिई स्वास्थ्यजन्य सामग्री खरिद सम्बन्धी मापदण्ड बनाइनेछ । यो कुरा विवादमा, चर्चामा आएको विषय हो । त्यसैले यसलाई कसरी पारदर्शी बनाउन सकिन्छ ? त्यसमा आधारित भएर यसको खरिद सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने मात्रै होइन, यसमा खरिद नियमावली समेत बनाएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएमा तत्काल गैरजमानती गिरफ्तार गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।’

मन्त्री पौडेलले मानसिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउने, प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्रोत सम्पन्न बनाई स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि गरे ।