प्रचण्ड सरकारकै पालामा कुलमान नेतृत्वले २२ अर्बको ठाउँमा ६ अर्ब मात्रै उठाउन भनेको खुलासा

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८१ साउन २९ मंगलबार

काठमाडौँ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउनु भन्दा भन्दै पनि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ६ अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ नउठाउनु भनेर निर्देशन दिएको खुलासा भएको छ ।

कुलमान घिसिङ नेतृत्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १६ अर्ब छुट दिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल चलाएको जनाउँदै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ब्यवसायी र प्राधिकरण नेतृत्वको मिलोमतोमा भएकोसमेत जनाए ।

‘२०८१ बैशाख २१ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ६ अर्बको मात्रै बिल पठाउनु भनेर निर्देशन दिएको थियो, खासमा १६ अर्ब छुट दिलाउनका लागि तत्कालीन सरकारको नेतृत्व, ब्यवसायी र प्राधिकरणको मिलोमतो देखिन्छ’, प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले भने ।

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महालेखाले बेरुजु देखाउँदा देखाउँदै १६ अर्ब छुट दिएपछि बाध्य भएर लेखा समितिमा छलफल चलाउनु परेको खुलेको हो ।